यी मन्त्रालय, जसलाई आइएनजीओले खाए

काठमाडौं । नेपालमा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजीओ) हरुले सरकारलाई नै प्रभावित पारे भन्ने गुनासो विभिन्न समयमा आउने गरेका छन् ।

सरकारी तथ्यांकले भने आइएनजीओको चपेटामा सरकारका मन्त्रालयहरु नै परेका देखाएको छ । अर्थमन्त्रालयको बैदेशिक सहायता महाशाखाका अनुसार अहिले मन्त्रालयहरुमा ३२७ आइएनजीओ कार्यरत छन् । यी आइएनजीओहरुले गत आर्थिक बर्षमा ५५ करोड अमेरिकी डलर (बैशाख २० गते विहिबारको अमेरिकी डलरको विनिमय दर १ अमेरिकी डलर बराबर १०६ रुपैयाँ अनुसार ५८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी) खर्च गरेका छन् ।

यो रकम पनि आइएनजीओले खर्च गर्छु भनेर गरेको प्रतिवद्धता भन्दा कम हो । गत आर्थिक बर्षमा ती आइएनजीओहरुले ९९ करोड ९ लाख ७३ हजार अमेरिकी डलर खर्च गर्ने भनेका थिए । तर, उनीहरुले ५५ करोड १ लाख २६ हजार अमेरिकी डलर खर्च गरेका हुन् ।

एनआइजीओले सबैभन्दा बढी महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय अन्तरगत रहेर काम गरेका छन् । सो मन्त्रालय मातहत १०२ वटा परियोजनामा एनआइजीओले १६ करोड १२ लाख ७३ हजार अमेरिकी डलर खर्च गरेका हुन् ।

आइएनजीओको बढी प्रभावमा परेको अर्काे मन्त्रालय स्वास्थ्य हो । स्वास्थ मन्त्रालय मातहत रहेर आइएनजीओका ६९ वटा परियोजना मार्फत गत आर्थिक बर्षमा १२ करोड ३६ लाख ६२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

आइएनजीओको विगविगी भएको अर्काे मन्त्रालय शिक्षा हो । शिक्षा मन्त्रालय अन्तरगत गत आर्थिक बर्षमा ६४ परियोजना मार्फत ६ करोड २७ लाख ७७ हजार अमेरिकी डलर खर्च भएको छ ।

गत आर्थिक बर्षको मात्रै तथ्यांक हेर्ने हो भने आइएनजीओको प्रभावमा पर्ने गरेको अर्काे मन्त्रालय कृषि विकास हो । सो मन्त्रालय अन्तरगत गत आर्थिक बर्षमा २७ परियोजना मार्फत २ करोड ८७ लाख ३० हजार अमेरिकी डलर खर्च भएको छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय आइएनजीओको आँखा परेको अर्काे मन्त्रालय हो । सो मन्त्रालय अन्तरगत गत आर्थिक बर्षमा १७ परियोजना मार्फत ३ करोड ९० लाख २९ हजार अमेरिकी डलर खर्च भएको छ ।

यस्तै अन्तराष्ट्रिय विकास विभाग र कृषि विभाग अन्तरगत एक एक वटा, शिक्षा विभाग अन्तरगत ४ वटा, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तरगत एउटा, महिला तथा बालवालिका विभाग अन्तरगत ४ वटा, काभ्रे जिल्ला विकास समिति अन्तरगत एउटा, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तरगत ५ वटा र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तरगत एउटा परियोजना आइएनजीओहरुले संचालन गरेका छन् ।

अर्थमन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार उर्जा मन्त्रालय अन्तरगत ३ वटा, अर्थमन्त्रालय अन्तरगत एउटा, बन मन्त्रालय अन्तरगत ७ वटा, समान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तरगत २ वटा, गृह मन्त्रालय अन्तरगत ८ वटा, सुचना तथा संचार मन्त्रालय अन्तरगत २ वटा, भूमि सुधार तथा ब्यवस्था मन्त्रालय अन्तरगत एउटा तथा शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालय अन्तरगत ८ वटा परियोजना एनआइजीओका छन् ।

अन्य मन्त्रालय अन्तरगत पनि आइएनजीओहरुले परियोजना संचालन गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात भन्त्रालय अन्तरगत एउटा, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तरगत २ वटा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तरगत ८ वटा, आपूर्ति मन्त्रालय अन्तरगत एउटा, सहरी विकास मन्त्रालय अन्तरगत ८ वटा, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय अन्तरगत ४ वटा, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तरगत ४ वटा, राष्ट्रिय कानुन विद्यालय अन्तरगत एउटा, पुननिर्माण प्राधिकरण अन्तरगत ९ वटा, नुवाकोट जिल्ला विकास समिति अन्तरगत एउटा, ग्रामीण खानेपानी आपूर्ति तथा सरसफाइ विकास बोर्ड अन्तरगत एउटा र सिन्धुपाल्चोक जिल्ला विकास समिति अन्तरगत एउटा परियोजना आइएनजीओले संचालन गरिरहेका छन् ।

नेपाली जनताको हितको लागि भनेर आएका एनआइजीओको रकमले नेपाली जनताको हित भए नभएको हेर्ने निकाय नभएकोले यस्तो खर्चबाट राम्रो नै काम भयो भनेर विश्वस्त हुने ठाँउ नभएको पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहोनी बताउँछन् ।

‘केही आइएनजीओले राम्रो गरेका होलान्, केहीले नराम्रो गरेका होलान्, तर, यसले राम्रो गर्यो वा यसले नराम्रो गर्यो भनेर भन्ने निकाय छैन, नेपाली जनताको हित गर्न भनेर आएको यस्तो पैसाले जनताको हित गर्नुको साटो त्यसैमा आश्रित भएर बाँच्ने परजीबी बर्ग खडा भएको छ, यो नराम्रो हो,’ पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका अर्थशास्त्री डा. लोहनीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

उनले आइएनजीओको काम कारबाहीको अध्ययन, नियमन र अनुगमन गर्ने बलियो निकाय हुनु अपरिहार्य भएको बताए ।

अर्थशास्त्री प्राडा मदनकुमार दाहाल पनि आइएनजीओले गरेका कामबाट के कति उपलब्धी हासिल भयो भनेर राज्यलाई आधिकारिक रुपमा थाहा हुने अबस्था नरहेको बताउँछन् ।

‘आइएनजीओहरुले परियोजना र भूगोल आफै छनोट गर्छन्, प्रगति विवरण आफै तयार पार्छन्, उनीहरुका प्रगति विवरण हेर्नुबाहेक हामीसँग अर्काे विकल्प छैन, उनीहरुले गरेको खर्चका कारण के कति प्रगति हासिल भयो भनेर थाहा नहुने भएकोले उनीहरुको काम कारवाहीमा नियमन जरुरी देखिन्छ,’ प्राडा दाहालले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

नयाँ सरकार गठन भएको अबस्थामा अब सरकारले राष्ट्रिय नीति बनाउने र सोही नीतिमा आधारित भएर कुन क्षेत्रमा आइएनजीओको रकम लगानी गर्न दिने र कुन क्षेत्रमा नदिने भन्ने यकिन हुनु पर्ने उनको भनाइ छ । साथै उनले सोही नीतिमा आधारित भएर आन्तरिक तथा वाह्य स्रोत परिचालन गरी आर्थिक विकास र समृद्धिको यात्रा तय गर्नुपर्ने बताए । अहिले देश नै आइएनजीओको परिबन्दमा परिसकेको प्राडा दाहालको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल आइएनजीओको कार्यक्रमका कारण के कति उपलब्धी भयो भनेर भन्न नसकिने अबस्था रहेकोले यसमा पुनर्विचार आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

‘कतिपय अबस्थामा सोचे अनुसारको उपलब्धी हासिल नभएर समय र पैसाको नास मात्रै पनि भइरहेको हुन सक्छ, उनीहरुले आफ्नो क्लाइन्ट वा पैसा दिने निकायलाई बुझाउने प्रयोजनको लागि तयार पारेको प्रतिबेदनमा भर पर्नुपर्ने अबस्थाको अन्त्य गर्नु जरुरी छ,’ डा. पोखरेलले भने ।

सरकारले पैसा ल्याउने आइएनजीओलाई एक पटक स्वीकृति दिने र त्यसपछि के कस्तो काम कारबाही भइरहेको छ भनेर खोजविन नगर्ने गर्दा समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ । डा. पोखरेलले आइएनजीओले गर्ने कार्यक्रम र खर्चको विषयमा एउटा वास्केट बनाउने र सोही बास्केटमा सबै आइएनजीओहरुलाई राखेर नियमन र अनुगमन गर्न सके समस्याको समाधान हुने बताए ।

यसरी आइएनजीओहरुले गरेको खर्चबाट के कति उपलब्धि हासिल भयो भनेर भन्न नसकिने अबस्था रहेको राष्ट्रिय योजना आयोजका पूर्वसदस्य जनक शाह बताउँछन् ।

‘आइएनजीओहरुले यस्तै खर्चबाट सरकारी कर्मचारीदेखि मन्त्रीसम्मलाई विदेश भ्रमण गराउने गरेका छन्, फजुल कार्यमा हुने खर्चले लक्षित उपलब्धी हासिल भयो भनेर भन्न सकिने अबस्था छैन,’ शाहले क्लिकमाण्डूसँग भने ।