ब्रिटिस गोर्खामाथिको विभेदमा आखाँ चिम्लदा नेपालले गुमायो साढे ९ खर्ब रूपैयाँ

काठमाडौं । सरकारले ध्यान नदिदा बेलायती सेनामा रगत पसिना बगाएका नेपाली युवाको कारण नेपालले प्राप्त गर्ने ठूलो परिमाणको बिदेशी मुद्रा गुमेको छ । सन् १९७५ देखि सन् १९९७ सम्म व्रिटिस गोर्खामा कार्यरत नेपाली युवाले पाउनु पर्ने साढे ९ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पाउन्ड स्टर्लिङ नेपालले गुमाएको हो ।

बेलायत सरकारले नेपाली नागरिकमाथि गरेको विभेदको रकम प्राप्त गर्न नेपालले कुनै खासै पहल नगर्दा यति ठूलो परिमाणको विदेशी मुद्रा नेपाल आउनबाट बन्चित भएको छ ।

ब्रिटिस गोर्खामा कार्यरत नेपाली युवामाथि गरिएको विभेदको अन्त्य गर्न नेपाल सरकारले पहल गर्ने हो भने तत्कालै ९ खर्ब ५२ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम प्राप्त हुने गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर रुछेन राई बताउँछन् ।

‘बेलायत सरकारले ब्रिटिस गोर्खामाथि सुरुदेखि नै विभेद गरेको थियो, सन् २०१३ मा ज्ञानराज राईले आमरण अनसन बसेपछि ब्रिटिस सरकार हामीलाई पनि उनीहरुका नागरिकले सेनामा काम गरे सरह सुविधा दिन तयार भएको छ, तर नेपाल सरकारले पहल नगर्दा सो रकम नेपाल आउन सकेको छैन,’ प्रमुख संयोजक राईले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

यसबीचमा गरिएको विभेदको क्षतिपूर्ति पनि दिए ब्रिटिस गोर्खाबाट अवकाश पाएका नेपालीले ९ खर्ब ५२ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पाउने र सो रकम विदेशी मुद्रको रुपमा नेपाल भित्रने राईको भनाइ छ ।

बेलायत सरकारले सन् १९७५ पछि अवकास पाउने बेलायती सेनाका सबै कर्मचारीलाई पेन्सन सुविधा दिन थालेको हो । तर यसरी पेन्सन दिदा व्रिटिस गोर्खामा कार्यरत नेपालीले बेलायती नागरिकले पाउनेभन्दा ९ सयदेखि १००० प्रतिशतसम्म कम पेन्सन, तलब र अन्य सुविधा पाउने गरेका थिए । तर सन ९९७ पछि अवकास हुने व्रिटिस गोर्खाले भने बेलायति नागरिकको भन्दा एक तिहाइ मात्रै पेन्सन पाउने गरेका छन् ।

प्रमुख संयोजक राईका अनुसार सन् १९७५ देखि सन् १९९६ सम्ममा करिब २८ हजार व्रिटिस गोर्खाले अवकाश पाएका छन् । सन् १९९७ देखि सन् २००६ मा अवकाश पाएका व्रिटिस गोर्खाले भने बेलायती नागरिक सरह पेन्सन पाउदै आएका छन् ।

अहिले बेलायत सरकारले ब्रिटिस गोर्खाको समस्या समाधान गर्न तत्परता देखाएको छ । बेलायती विदेश मन्त्रालयले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै बेलायती नागरिक सरह व्रिटिस गोर्खालाई पनि सुबिधा दिन आफूहरु तयार रहेको तर यसको लागि नेपाल सरकारले समिति गठन गरेर जानकारी गराउन भनेको छ । तर नेपाल सरकारले अझै समिति गठन गरेर वार्ताको तयारी भने गरेको छैन ।