कामदारको हित गर्ने पैसाले स्कारपियो !

काठमाडौं । ईपीएस कोरिया शाखासँग १ थान सवारीसाधन हुदाँहुदै पनि कामदार हकहितमा प्रयोग गरिनु पर्ने रकम स्कारपियो खरिदमा प्रयोग गरेको छ ।

शाखाले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट कार्यक्रम स्वीकृति नगराई १ थान स्कारपियो जिप खरिदमा ५६ लाख ६० हजार खर्च गरेको हो ।
खरिद स्कारपियो महानिर्देशकको प्रयोजनको लागि भनी खरिद गरेको उल्लेख छ ।

कामदारको हकहितको लागि सङकलित रकमबाट तालुक निकायको लागि सवारीसाधन खरिद गर्न नमिल्ने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

कोरिया जाँदै नगएका १३ सय ७७ जनाको नाममा ज्याकेट र टोपी

रोजगार अनुमति प्रणाली ईपीएस शाखाले कोरिया जाँदै नगएका १३ सय ७७ जनालाई न्याकेट र टोपी उपलब्ध गराएको फेला परेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालले बिहिबार सार्वजनिक गरेको ५५औं प्रतिवेदनमा कोरियाको रोजगारीमा जानु पुर्व कामदारले पहिले पाउने टोपी र ज्याकेटको नाममा प्रतिव्यक्ति ४ हजार ८ सय ६२ का दरले ६६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ हिनामिना गरेको उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि कोरियामा काम गर्न जाने कामदारले भिसा शुल्कबापत प्रतिव्यक्ति ६ हजारका दरले ६ हजार ८९ जनाले रकम बुझाइसकेको छन् ।

जसमा ६ हजार ४१ जनाको ३ करोड ६२ लाख ४६ हजार कोरियन दूतावास काठमाडौंलाई बुझाएको र ४८ जनाको ३६ लाख ५३ हजार दूतावासलाई भुक्तानी हुन बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तर जिन्सी शाखाबाट ७ हजार ४६६ जनालाई ज्याकेट र टोपी वितरण भएको उल्लेख गरिएको छ । प्रवेशाज्ञा शुल्क बुझाउने तथा ज्याकेट र टोपी लिने कामदार संख्या १ हजार ३७७ जना फरक परेको छ ।

प्रवेशाज्ञा प्राप्त कामदारभन्दा १ हजार ३७७ जना बढीलाई बुझाई खर्च देखाएको प्रतिव्यक्ति .४ हजार ८६२ का दरले रु ६६ लाख ९५ हजार फरक परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

टोपी र ज्याकेट खरिदमा पनि हिनामिना

ईपीएस कोरिया शाखाले दक्षिण कोरियामा जाने कामदारको निम्ति आवश्यक टोपी र ज्याकेट खरिदमा पनि रकम हिनामिना गरेको छ ।

शाखाले आव २०७२/७३ मा ज्याकेट तथा टोपी खरिद गर्न १ करोड ३२ लाख ६१ हजार लागत अनुमान तयार गरी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । बोलपत्रमा सबैभन्दा कम रकम कबुल गर्ने आपूर्तिको १ करोड २५ लाख ७७ हजार बोलपत्र स्वीकृत भएको थियो ।

तर, शाखाले १ करोड ४३ लाख ७३ हजार भुक्तानी गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस प्रक्रियामा १७ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी भएको हुँदा असुल गर्न महालेखा परीक्षकले सुझाव दिएको छ ।