आवास अनुदानका लागि थप १० अर्बको अख्तियारी
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निजी आवास अनुदानका लागि बिहीबार थप ९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँको अख्तियारी प्रदान गरेको छ । घर निर्माण सुरु गरेका व्यक्तिहरुलाई रकम अभाव नहोस् भनेर प्राधिकरणले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइलाई सो अख्तियारी प्रदान गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले आजै स्रोतान्तर गरी उक्त रकम प्राधिकरणलाई प्रदान गरेको थियो । नेपाल सरकारले भूकम्पपछिको निजी आवास पुनर्निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।
सबै जिल्लाहरुमा निजी आवास निर्माण तीव्र गतिमा भइरहेकोले अनुदान रकमको माग उच्च हुने संभावनालाई विचार गर्दै प्राधिकरणले थप बजेटको अख्तियारी दिएको हो ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता यम लाल भूसालले लाभग्राहीलाई अनुदान रकम लिन कुनै ढिलाइ नहोस् भनेर जिल्लाहरुमा बजेट निकासाका लागि अख्तियारी दिइएको बताए
‘आफ्नो घर पुनर्निर्माण गरिरहनु लाभग्राहीको सहज होस् भनेर थप बजेटको अख्तियारी दिइएको हो,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निजी आवास पुनर्निर्माणलाई गति दिन हरसंभव प्रयास गरिरहेको छ । समयसीमा नै निर्धारण गरेर लाभग्राहीलाई दोस्रो र तेस्रो किस्ता लिन आग्रह गरेको प्राधिकरण किस्ताबापतको रकम अभाव नहोस् भन्नेमा चनाखो छ ।
पछिल्ला महिनाहरुमा भूकम्प प्रभावित सबै जिल्लाहरुमा निजी आवास पुनर्निर्माणको क्रम तीव्र छ । बिहीबार साँझसम्मको तथ्यांकअनुसार ३ लाख ६७ हजार १ सय ६५ घर पुनर्निर्माण भइरहेका छन् ।
त्यस्तै, ३ लाख ११ हजार ७ सय ३ लाभग्राही दोस्रो किस्ताका लागि प्रमाणीकरण भइसकेका छन् । उनीहरुले आफ्नो सुविधाअनुसार तोकिएको बैंकबाट दोस्रो किस्ता बापतको १ लाख ५० हजार रुपैयाँ निकाल्न सक्ने छन् ।
त्यस्तै, तेस्रो किस्ताका लागि प्रमाणीकरण भएका लाभग्राहीको संख्या पनि उल्लेख गतिमा बढिरहेको छ । बिहीबारसम्मको तथ्यांकअनुसार ८२ हजार ५ सय ८८ लाभग्राही तेस्रो किस्ताका लागि प्रमाणीकरण भइसकेका छन् । तेस्रो किस्ताबापत लाभग्राहीले १ लाख प्राप्त गर्छन् ।
प्राधिकरणले दोस्रो किस्ता लिने समयसीमा चैत्र मसान्तसम्मलाई तोकी घर पुनर्निर्माण सुरु गर्न बाँकी रहेका लाभग्राहीलाई यही अवधिभित्र घरको जग राखी दोस्रो किस्ताका लागि निवदेन दिन आग्रह गरेको छ ।
त्यस्तै, प्राधिकरणले नेपालभित्र कुनै पनि स्थानमा बस्न योग्य घर भएका वा समय सीमाभित्र घर बनाउन नचाहने भूकम्प प्रभावितहरुले पहिलो किस्तावापत रकम लिएको भए फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ । यसका लागि जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा सम्पर्क गर्न प्राधिकरणले सूचना नै जारी गरेको छ ।