अदालतको आदेशले रोकिएका विकास आयोजना खोज्दै ओली सरकार

काठमाडौं । सरकारले सर्बाेच्च अदालतको आदेशका कारण रोकिएका विकास आयोजनाको विवरण तयार पार्ने भएको छ । प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको सरोकारवालासँगको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा सर्बाेच्चको आदेश भएका स्थानमा तत्काल के कस्तो वैकल्पिक उपाय अपनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि छलफल भएको छ ।

‘सम्मानित सर्बाेच्च अदालतले जारी गरेका आदेश कहाँ कहाँ र कुन आयोजनामा हुन् सोको स्पष्ट विवरण तयार गर्ने, आदेश भएका स्थानमा तत्काल के बैकल्पिक उपाय अपनाउँन सकिन्छ, पहिचान गर्ने,’ बैठकको निर्णय भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले जारी गरेको प्रदेश विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

बैठकले समन्वय अभाव भइ काम सम्पन्न हुन नसकेका ठाउँ र परियोजनाहरुको तत्काल पहिचान गरी अर्काे बैठकमा पेश गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यस्तै ठेकेदारका कारण काम नभएका, ढिला भएका परियोजना र स्थानको पनि पहिचान गर्ने भइएको छ ।

बैठकले सडक विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने तथा वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण गर्न आवश्यक बजेट सम्बन्धित निकायले अर्थमन्त्रालयसँग तत्काल माग्ने पनि निर्णय गरेको छ । चाबहिल, जोरपाटी, साँखू सडकमा विवाद नभएका र तत्काल कालोपत्रे गर्न सकिने ठाउँमा खण्ड खण्ड गरी तत्कालै कालोपत्रे गर्ने र त्यहाँ धुलो नउड्ने सुनिश्चितता गरिने भएको छ ।

बैठकले आयोजना कार्यान्वयन भैरहेको स्थानमा काम भैरहेकोले बाटो अवरुद्ध, ढल खनिएको, तार मर्मत भएको जस्ता साबधानी सुचक सुचना अनिवार्य रुपमा राख्न सम्बन्धित ठेकेदारलाई लगाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

वातावरण सम्बन्धित तयार गरिएका मापदण्डहरुको कार्यान्वयन बारे परिणाम देखिने गरी अनुगमन गर्ने निर्णय पनि भएको छ । यस्तै सडकमा विद्यमान अब्यवस्थित तारको ब्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित निकायले आवश्यक समन्वय गर्ने पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

बैठकले ललितपूर महानगरपालिकाले पनि महानगरीय ट्राफिक महाशाखा र सडक विभागको समन्वयमा ट्राफिक लाइट राख्ने कार्यलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । रिङ रोड सडक विस्तारका क्रममा भएका कमी कमजोरी सुधार्न सडक विभागले महानगरपालिकासँग समन्वय गर्ने निर्णय बैठकको छ ।

यस्तै क्षेत्रीय सडक निर्देशकको संयोजकत्वमा रहेको समन्वय समितिलाई थप सक्रिय बनाउने र ठूला सार्बजनिक सबारीसाधन संचालन गर्ने बारेमा महानगरहरुले समन्वयात्मक रुपमा पहल गर्ने निर्णय पनि भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रवक्ता विनोद बहादुर कुँबरले जानकारी दिए ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिबहरु, बन तथा वातावरण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, जलश्रोत तथा उर्जा मन्त्रालयका सचिबहरु, ललितपूर महानगरपालिकाका प्रमुख तथा अन्य सरोकारवाला निकायका प्रमुखहरु सहभागी थिए ।