देउवाले म्याद थपे पनि जीएमआरले पीपीए गर्न सकेन, अन्यौलतामा फस्यो माथिल्लो कर्णाली

काठमाडौं । भारतीय कम्पनी जीएमआर प्रवद्र्धक रहेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता हुन नसक्दा आयोजना अन्यौलको घेरामा धकेलिएको छ ।

लगानी रकम नजुटेको र अनेकन समस्या देखाउँदै विगत ३ वर्षदेखि आयोजनाको म्याद थप गर्दै राख्दै आएको भारतीय प्रंवद्र्धकले पुनः पछिल्लो पटक विद्युत् खरिद सम्झौता नभएको भन्दै लगानी बोर्डलाई जानकारी गराएको छ ।

भारतीय कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको कूल ९०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बंगलादेश र भारतको हरियाणा राज्यलाई बेच्ने भन्दै प्रारम्भिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको भनिएको प्रचार पनि सत्यको नजिक नरहेको हुन सक्ने घटनाक्रमले पुष्टि गर्दै लगेको छ ।

आयोजनाको सामान्य रुपमा मुआब्जाँँ वितरणको काम भइरहेपनि पिपिए हुन नसक्दा आयोजनामा बैंक तथा वित्तइि संस्थाले लगानी गर्न समेत चासो देखाएका छैनन् ।

आयोजना निर्माण गर्ने भन्दै भारतीय कम्पनीले सन् २०१२ देखि आयोजना लिएर बसेको छ । स्न् २००८ देखि आयोजना भारतीय कम्पनी संलग्न रहँदै आएको छ ।

केही भारतीय बैंक तथा आइएफसिले आयोजनामा लगानी गर्न तयार रहेको बताए पनि प्रवद्र्धक जीएमआरले नै आयोजनाको पक्षमा वातावरण बनाउन सकेको छैन ।

पिपिएको विषयमा लामो समयदेखि वार्ता हुँदै आएको भएपनि भारतीय कम्पनी आफै आर्थिक रुपमा संकटमा परेका कारण पनि चासो कम राखिएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

बंगलादेशलाई विद्युत् बेच्ने भनेर चर्को प्रचार गराइएको भएपनि भारत सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको अन्तरदेशिय विद्युत् व्यापार रणनीतिका कारण थप समस्या आएको हुन सक्ने देखिएको छ ।

बंगलादेश तथा भारतीय राज्य हरियाणाले विद्युत् खरिद गर्न तयार भएपनि सकारात्मक तवरले कम्पनीले वार्ता नगरेको पनि स्रोतको दावी छ । विद्युत् बिक्रीको बजार खोज्दै भारतीय कम्पनलिे नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् खरिद गरिदिन आग्रह गरेको चर्चा पनि यसअघि नचलेको होइन ।

वैदेशिक लगानी भित्र्याउने भन्दै तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले विश्वव्यापी बोलपत्रका आधारमा भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई सो परियोजना दिइएको थियो ।

अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक सतजल विद्युत् निगमले आयोजना स्थलमा काम सुरु गरिसक्दा समेत भारतीय कम्पनी नै प्रवद्र्धक रहेको जिएमआरले पिपिए नै गर्न नसक्नु दुःखद रहेको र उसको उद्देश्य आयोजना होल्ड गरेर राख्नु नै रहेको हुन सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ ।

केही समय पहिले आयोजनाको कार्यालय रहेको सुर्खेतमा बम विस्पोट भएको थियो । सो बम विस्पोटमा नेत्रबिक्रम चन्द समूहकोृ हात रहेको थियो । आयोजनाको पक्षमा सकारात्मक माहौल भएपनि आयोजना अगाडि बढाउन भारतीय कम्पनीले नै अटेर गर्दै गएपछि थप संशय बढ्न थालेका छन् ।

आयोजनाको क्षमता घटाइएको र प्राकृतिक स्रोत साधन भारतीय कम्पनीलाई दिइएको भन्दै आलोचना समेत भइरहेको छ । पछिल्लो पटक पूर्ववर्ती सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आयोजनाको म्याद तेस्रो पटक थप गरेका थिए । थप गरिएको अवधि सकिन पनि अब ५ महिना मात्रै बाँकी रहेको छ । तर पिपिए हुन नसकेको भन्दै जिएमआरका प्रतिनिधि लगानी बोर्ड धाउन सुरु गरिसकेका छन् ।

आलोचकहरुले अयोजनाको क्षमता ४ हजार २०० मेगावाट हुने बताउँदै आएका छन् । भारतीय कम्पनीलाई दिइएको सो आयोजना सबैभन्दा सस्तो आयोजना हो । प्रतियुनिट २ रुपैयाँमा विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने जानकारहरुको भनाइ छ ।