गुनासो प्रमाणीकरणका लागि स्थानीय तहमा पठाउने प्राधिकरणको तयारी

काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षणबाट प्राप्त एक लाख बढी गुनासोलाई यही फागुन मसान्तभित्र अन्तिम प्रमाणीकरणका लागि स्थानीय तहमा पठाउने तयारी गरेको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी समिति सदस्य डा.हरिराम पराजुलीको संयोजकत्वमा बुधवार बसेको केन्द्रीय गुनासो व्यवस्थापन समितिको बैठकले छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षण गरिएका विवरणको विश्लेषण गरी सम्भावित पुनर्निर्माण लाभाग्राही, प्रबलीकरण लाभग्राही र लाभग्राहीमा नपर्ने गुनासोकर्ताको सूचि तयारी पारी स्थानीय तहमा प्रमाणीकरणका लागि पठाउने निर्णय गरेको हो ।

विगतमा विभिन्न कारणले छुटेका र लाभग्राही सूचिमा पर्न नसकेका भूकम्प पीडितहरुलाई मध्यनजर गर्दै प्राधिकरणले केन्द्रबाटै इञ्जिनियर परिचालन गरी प्रभावित जिल्लामा छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षण गरेको थियो ।

उक्त नामावलीलाई स्थानीय तहले अन्तिम प्रमाणीकरण गरी सिफारिस गरे प्राधिकरणले उनीहरुको सूचिलाई अन्तिम रुप दिने प्राधिकरणका सहसचिव नेत्र सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षणका क्रममा भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लाबाट करिब १ लाख ३० हजार गुनासोकर्ताको विवरण संकलन गरिएको थियो ।

जोखिमयुक्त वर्गका पीडितको घर निर्माणमा पहल

त्यसैगरी, प्राधिकरणले चार वर्गका जोखिमयुक्त भूकम्प पीडितहरुको घर निर्माणको पहललाई अगाडि बढाएको छ । प्राधिकरणले ७० बर्षमाथिका वृद्धवृद्धा, ६५ बर्ष नाघेका असक्त एकल महिला, दृष्टिविहीन लगायतका रातो तथा निलो कार्डधारी अपांगता भएका व्यक्तिहरु तथा १६ बर्ष मुनिका नाबालिगहरुको घरबासको व्यवस्था गर्न एक कार्यविधि तयार गरी लगत संकलनको कार्य अघि बढाइएको छ ।

प्राधिकरणको एमआईएस शाखाले १४ अति प्रभावित जिल्लामा करिब १६ हजार २ सय ५ जोखिमयुक्त वर्गका लाभग्राहीको प्रारम्भिक आंकडा निकालेको छ । प्राधिकरणले स्थानीय सरकारहरुमार्फत् यी वर्गका लाभग्राहीको लगत माग पनि गरेको छ ।

लाभग्राहीको संख्या निश्चित भएपछि प्राधिकरणले विभिन्न परोपरकारी संस्थालाई घर निर्माणका लागि आह्वान गर्ने योजना बनाएको छ ।

यसैक्रममा, प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भूसाल तथा अन्य उच्च अधिकारीले बेलायती विकास नियोग ‘डिफिड’का प्रतिनिधिहरुसँग यसबारेमा छलफल गर्नु भएको छ । प्राधिकरणमा आएको डिफिड, नेपालका पुनर्निर्माण सल्लाहकार म्याग्नस मुरे तथा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण टिमका प्रमुख लियोनार्ड टेडसहितको टोलीले ती वर्गको भूकम्प पीडितको घर निर्माण गर्ने ढाँचाबारे आफ्नो धारणा राखेको थियो ।

प्राधिकरणले यी वर्गका पीडितको घर निर्माण गर्न आफ्नो कार्यविधि र अन्तिम सूचीअनुसार विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुसँग बृहत् छलफल गर्ने योजना पनि बनाएको छ ।