यसरी हुने छ अर्थमन्त्री खतिवडाले गरेको पहिलो निर्णय कार्यान्वयन



काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले मन्त्री पदमा पद बहाली गर्दै सरकारी कारोबार विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली मार्फत गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरे ।

अर्थमन्त्रालयले यसको तयारी पहिलेदेखि नै गरेको थियो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सिंहदरबारभित्रको कारोबार विद्युतीय भुक्तानी मार्फत गर्ने निर्णय गतवर्षदेखि नै कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।

नेपाल क्लियरिङ हाउस मार्फत सिंहदरबारभित्रको भुक्तानी गतवर्षको फागनु १५ देखि विद्युतीय भुक्तानी मार्फत भएको थियो ।

क्लियरिङ हाउसले आजदेखि ललितपुरमा पनि यो सेवा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । अब काठमाडौंमा रहेको सिंहदरबार बाहिर रहेका कार्यालय तथा भक्तपुर हुँदै आगामी बैशाख १ देखि सम्पूर्ण सरकारी कारोबार विद्युतीय भुक्तानीबाट हुने छ ।

नेपाल क्लियरिङ हाृस मार्फत विद्युतीय भुक्तानी गर्न सम्बन्धित कार्यालयले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भुक्तानी आदेश पठाउँदा अब भुक्तानी दिनुपर्ने सेवा प्रदायक संस्था, फर्म, कम्पनी वा व्यक्तिको बैंक खाता पनि उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ ।

भुक्तानी आदेश प्राप्त भएपछि कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले आफ्नो बैंक मार्फत हितग्राहीको खातामा सिधै रकमान्तर गरिदिने छ । हाल एभरेष्ट, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक  र कृषि विकास बैंक बाट सरकारी भुक्तानी कारोबार हुदै आएको छ ।

आजको यस विस्तारले नेपाल सरकारको भुक्तानी कारोबारहरु सिधै बैंक मार्फत विद्युतीय माध्यमबाट गरिदा वित्तीय अनुशासन र वित्तीय पारदर्शीता कायम गर्न  मद्दत पुग्नुका साथै नेपाल सरकारको विद्युतीय भुक्तानी गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्न समेत सहयोग पुग्ने विश्वास नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसको लिएको जनाएको छ ।