४ हजार जना सरकारी कर्मचारीले रोजे अवकास, १० अर्ब रुपैयाँ सरकारी खाताबाट जाने



काठमाडौं । सरकारले ल्याएको निजामति कर्मचारीको अवकास योजनामा ३ हजार ७४८ जना कर्मचारीले अवकासमा जान आवेदन दिएका छन् ।

कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार सरकारले निजामति सेवामा ५० वर्ष उमेर पुगेका र २० वर्ष सेवा अवधी पार गरेका कर्मचारीलाई एकमुस्ट ७ वर्षको पेन्सन दिएर अवकासमा जाने प्याकेज ल्याएको थियो ।

समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीलाई अवकास दिने र त्यसपछि कर्मचारीलाई केन्द्र,प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने तयारी सरकारको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ३ जना सचिवले अवकासको लागि निवेदन दिएका छन् । भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव शम्भु कोइराला,संसद सचिवालयका सचिवद्वय हिमालला सुवेदी र बिरेन्द्र कार्कीले अवकासको लागि निवेदन दिएका छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार १३ जना सहसचिव र ४० उपसचिवले अवकासको लागि निवेदन दिएका छन् ।

मन्त्रालयले अहिले तथ्यांकलाई एकीकृत रुप दिने तयारी गरेको छ । यसमा तथ्यांकमा केही फरक भने आउन सक्ने छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १० देखि १२ हजारजना कर्मचारीले अवकास रोज्ने अनुमान गरेपनि अपेक्षाभन्दा धेरै कम कर्मचारीले अवकासमा जाने निर्णय गरेका छन् ।

कम कर्मचारी अवकासमा जाने निर्णय गरेपछि सरकारलाई भने राहत भएको । सरकारी ढिकुटी रित्तिएको समयमा सरकारलाई कर्मचारीको निर्णयले राहत बनाइदिएको छ ।

अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीहरुका अनुसार ४ हजारले अवकास रोज्दा १० अर्ब जति रकम भए पुग्छ । जुन जुटाउन भने सजिलो हुने बुझाई अर्थमन्त्रालयका अधिकारीको छ ।

सबै दलको सहमतिमा संसद्बाट कर्मचारी समायोजन विधेयक पारित भएपनि हालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रधानमन्त्री बन्नु अगाडि यसको विपक्षमा उभिएका थिए ।

यद्यपि विधेयक भने ओलीको दल एमालेको सहमतिमा आएको हो । अवकासमा जाने कर्मचारीलाई एकमुस्ट ७ वर्षको पेन्सन दिने प्रस्ताव एमाले निकट कर्मचारी युनियनको दवावमा आएको हो ।