सर्बसाधारणलाई सेयर बेच्ने कम्पनीको अध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुख एउटै ब्यक्ति हुन नपाउने

काठमाडौं । सर्बसाधारणलाई सेयर विक्री गरेको कम्पनीको पदाधिकारी रहेको तर त्यस्तो कम्पनीले नियम अनुसार बुझाउन पर्ने विवरण धितोपत्र बोर्डमा नबुझाएको भए त्यस्ता कम्पनीका पदाधिकारी कुनै पनि कम्पनीको संचालक बन्न नपाउने भएका छन् ।

पुँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले सबै सुचिकृत संस्थाहरुको लागि संस्थागत सुशासन सम्बन्धि निर्देशिका जारी गर्दै यस्तो ब्यवस्था गरेको हो । बोर्डले १४ बुदे निर्देशिका जारी गरेको छ ।

निर्देशिकाको ३ नम्बर बुदामा संचालकको अयोग्यता सम्बन्धी ब्यवस्था छ । सो ब्यवस्थामा धितोपत्र ब्यवसायी संस्थामा स्वामित्व वा कुनै लाभको पदमा रहेको, कुनै संचालक, महाप्रबन्धक वा सो सरहको पद धारण गरेको कुनै पनि ब्यक्तिले धितोपत्र ऐनको दफा १०१ बमोजिमको कुनै सजाय पाएमा त्यस्तो सजाय पाएको मितिले १० बर्षको अवधि पूरा नभएको, धितोपत्रको सार्बजनिक निस्कासन गरी ऐन बमोजिम पेश गर्नुपर्ने विवरण वा जानकारी पेश नगरी संचालनको अबस्था अज्ञात रहेको संस्थाको पदाधिकारी रहेको ब्यक्ति कुनै पनि सुचिकृत संस्थाको संचालकको लागि अयोग्य हुने भनिएको छ ।

निर्देशिका अनुसार सुचिकृत संस्थाले सुचना तथा जानकारी प्रवाह गर्दा अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ढाँचाको अनुशरण्ण गर्न प्रोत्साहित गर्दै संस्थाको पुँजी तथा सेयर संरचना, वित्तीय अबस्था तथा प्रचलित कानून बमोमिज सार्बजनिक गर्नुपर्ने सुचना विवरण इत्यादि नियमित रुपमा सार्बजनिक गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

सुशासन दिर्नेशिकाले संचालक समितिको सम्बन्धमा पनि बोलेको छ । संचालकहरुको नियुक्ति वा मनोनयन कम्पनी सम्बन्धी प्रचलित कानुनको अधिनमा रही संस्थाको साधारणसभाले गर्ने र संचालकको कार्यकाल बढीमा ४ बर्षको हुने, संचालक समितिमा साधारणसभाबाट संस्थाको ब्यवसायसँग सम्बन्धित विषयमा ज्ञान तथा अनुभब हासिल गरेको ब्यक्तिलाई स्वतन्त्र संचालक नियुक्त गर्नुपर्ने र संचालक समितिमा एकाघर परिवारबाट एकभन्दा बढी संचालक नियुक्त भएमा बार्षिक प्रतिबेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने निर्देशिकाको ब्यवस्था छ ।

निर्देशिकाले कम्पनीको अध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुख अलग अलत ब्यक्ति हुनुपर्ने भनेको छ । बैंठकभत्ता तथा अन्य सुबिधा संस्थाको साधारणसभाले निर्धारण गरे बमोजिम हुने भनिएको छ ।

पहिलो चरणमा संस्थागत सुशासनका सामान्य ब्यवस्थाहरु लागू गरिएको र क्रमैसँग यसलाई पूर्ण पालना गराउने उदेश्य रहेको बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले जानकारी दिए ।

‘हामीले अहिले जारी गरेको निर्देशिकामा सामान्य बिषय मात्रै समेटिएका छन्, पहिला सामान्य कुरालाई कार्यान्वयन गर्ने र क्रमैसँग सबै बिषय हेर्ने गरी निर्देशिका ल्याइएको हो,’ बोर्डका कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका प्रवक्ता गिरीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।