जलस्रोतका कारण यसरी धनी बन्न सक्छ प्रदेश नं ६ र ७

काठमाडौं। आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका वर्ग र क्षेत्रलाई विकास र समृद्धिको दिशामा अगाडि लैजाने लक्ष्यका साथ संविधानप्रदत्त प्रदेश नं ६ र ७ को प्रदेशसभाको बैठक भोलि आइतबार बस्दैछ ।

संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलाका रूपमा प्रदेशसभाको बैठक राखेर प्रदेश नं ३ ले इतिहास कायम राखेलगत्तै साविक मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमका २१ जिल्ला समेटिएका ती प्रदेशको पहिलो बैठकलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।

पहिलो बैठकमा खासै ठूलो कार्यसूची नभए पनि संघीयताको जग बसाउने र कार्यान्वयनको आधार तय गर्ने हुनाले यी प्रदेशका बैठकलाई महत्वका साथ हेरिएको हो ।

प्रदेश नं ६ मा हुम्ला, मुगु, जुम्ला, कालीकोट, डोल्पा, जाजरकोट, दैलेख, सुर्खेत, सल्यान र पश्चिम रुकुम जिल्ला समेटिएको छ । सरकारले सो प्रदेशको अस्थायी मुकामका रूपमा सुर्खेतलाई तोकेको छ ।

यस्तै प्रदेश नं ७ मा दार्चुला, बैतडी, बझाङ, बाजुरा, डडेल्धुरा, डोटी, अछाम, कञ्चनपुर, कैलाली जिल्ला समेटिएको छ । सो प्रदेशको अस्थायी मुकामका रूपमा धनगढीलाई तोकिएको छ ।

प्रदेश नं ६ को प्रदेशसभाको पहिलो बैठकको तयारी पूरा भएको छ । पहिलो प्रदेशसभा बैठकका लागि कार्यविधि सभास्थलको व्यवस्थापनलगायतका तयारी पूरा भएको छ । बैठकका लागि तय गरिएको सिँचाइ विभाग डिभिजनको भवन र सभाहल सजाउने, रङरोगन, गेट निर्माणलगायतका काम भइरहेका छन् ।

प्रदेश संसद् सचिव सञ्जय दाहालका अनुसार संसद् भवन र सभाकक्षको तयारी सकिएको छ । पहिलो बैठकमा सभामुखको भूमिका ज्येष्ठ सदस्य काँग्रेसका हिमबहादुर शाहीले निर्वाह गर्नेछन् । आइतबारको बैठकले यही माघ २९ गते सभामुख चयन गर्ने गरी मिति तोक्नेछ । यस्तै प्रदेश नं ७ को बैठकको तयारी पूरा भएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार प्रदेश नं ६ मा ५१.२ प्रतिशत नागरिक गरिब छन् । करिब १२ लाख जनसंख्या भएको प्रदेश ६ मा छ लाख नागरिक गरिब रहेको देखिन्छ । यस्तै प्रदेश नं ७ मा ३३.५६ प्रतिशत मानिस गरिब छन् । यहाँका आठ लाख ५० हजार मानिस गरिब देखिएका हुन् । जुन कूल गरिबको ११.६ प्रतिशत हुन आउँछ ।

तर प्राकृतिक स्रोत र साधनको हिसाबले दुवै प्रदेश अग्रस्थानमा छन् । जलस्रोतको सम्भावनाका हिसाबले प्रदेश नं ७ सबैभन्दा अग्रस्थानमा छ । सो प्रदेशमा कूल १८ हजार १४९ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत्को सम्भावना रहेको छ । कूल ८३ हजार मेगावाट क्षमता रहेको नेपालको जलविद्युत्को करिब २५ प्रतिशतको हाराहारीमा सो प्रदेशले स्थान ओगटेको छ ।

सो प्रदेशमा महाकाली पञ्चेश्वर (६४००), रूपाली गाड (२४०), कर्णाली चिसापानी (१०८००), सेती (एसआर ६ (९६६) र पश्चिम सेती (७५०) मेगावाट क्षमताका ठूला आयोजना पहिचान भएका छन् । चमेलिया, सेती करिडोरमा दर्जनभन्दा बढी आयोजना निर्माण हुने क्रममा रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इपान)ले जनाएको छ ।

यस्तै प्रदेश नं ६ मा कूल ११ हजार ८०३ मेगावाट क्षमताबराबरको जलविद्युत् आयोजना पहिचान भएका छन् ।

जलविद्युत्मा धनी प्रदेशका रूपमा लिइएको सो क्षेत्रमा हाल भेरी–३ ए (१९७), भेरी–३ बी (११९२), भेरी–४ (९६४), भेरी–५ (१२६९), भेरी–१ (१४८) र लोहारे (६७), नलसिंगाड (४१०), शारदा (बबई (९३) मेगावाट आयोजना पहिचान भई निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका छन् । पर्यटन, कृषि, जडीबुटीका हिसाबले पनि दुवै प्रदेश सम्पन्न प्रदेशका रूपमा चित्रित छ ।

पूर्व सभासद् जनकराज जोशी जलस्रोत, ऊर्जा, जडीबुटी र अमूल्य खानीजस्ता प्राकृतिक स्रोत र साधनको अधिकतम सदुपयोग गरेर यी प्रदेशलाई आर्थिक र सामाजिक रूपमा सक्षम बनाउन सकिने बताए ।

उनका अनुसार मानव विकास सूचांकमा रहेको प्रदेश नं ६ लाई केन्द्र सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेर यहाँबाट सिर्जित राजश्वको कम्तीमा ४० प्रतिशत सोही क्षेत्रको विकासका लागि खर्चिने वातावरण मिलाइनु पर्छ ।

प्रदेश नं ७ मा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्याति कमाएका रामारोशन, खप्तडजस्ता पर्यटकीयस्थल छन् भने प्रदेश नं ६ मा बहुमूल्य धातुका रूपमा परिचित सुन, तामा, फलामजस्ता खानीको उत्खनन गरी समृद्धिको बाटो पहिल्याउन सकिन्छ ।

जोडिँदै सडक सञ्जाल

राजनीतिक क्रान्ति र अधिकार प्राप्तिको संघर्षको यात्रा करिब सम्पन्न भएकाले प्रदेश नं ६ र ७ को सम्भावनाको ढोका खुल्ने चरणमा पुगेको छ ।

निर्माणका क्रममा रहेको कर्णाली करिडोर निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ । हिल्सा सिमकोट सडकखण्डको निर्माण कार्य छोटिँदै गएपछि हुम्ला–चीन जोडिन लागेको छ ।

कूल ९५ किमी रहेको हिल्सादेखि दक्षिण नाम्खा ख्याजुङ गाउँपालिकाको ओखरथलासम्मको सडक ७१ किलोमिटर निर्माण भएसकेको छ भने सिमकोटदेखि हेक्पा खोलासम्मको १५ किलोमिटर सडक बनेपछि चीनसँगको हुम्ला यात्रा छोटिँदै गएको छ । यस्तै महाकाली करिडोरको काम पनि अगाडि बढिरहेको छ ।

सडक सञ्जालमा जोडिएपछि ती दुवै प्रदेशमा समृद्धिको ढोका खुल्ने विश्वास लिइएको छ । यस्तै सेती र भेरी करिडोरको काम पनि अगाडि बढिरहेको छ ।

सडक सञ्जालले नजोडिएका प्रदेश नं ६ को डोल्पामा आगामी दुई वर्षभित्र सडक पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । हुम्लाको हिल्सामा चीनतर्फबाट सडक सञ्जाल जोडिइसकेको छ । नेपालतर्फ निर्माण भइरहेको सडक चीन जोड्न नौ किलोमिटर मात्रै बाँकी छ ।

पूर्व सचिवसमेत रहेका जोशी भन्छन् ‘उत्तर दक्षिणसँग सहज सम्पर्क सञ्जाल विस्तारका लागि केन्द्र सरकारले ध्यान दिँदै उत्तर दक्षिण करिडोर निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।’

यस्तै निर्माणाधीन मध्य पहाडी लोकमार्गलाई तत्काल सम्पन्न गर्दै निर्माण भएका सडक सञ्जालको विस्तार गरेर अधिकतम उपयोग गर्नुपर्नेमा जानकारहरूको जोड छ ।

यस्ता छन् मुख्यमन्त्रीका प्रतिस्पर्धीको प्रतिबद्धता

नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच भएको सहमतिअनुसार प्रदेश नं ६ र ७ को मुख्य मन्त्रीमा माओवादी केन्द्रले उम्मेदवारी दिनेछ ।

प्रदेश नं ६ मा नरेश भण्डारी, महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्रीको चर्चामा छन् भने प्रदेश नं ७ मा त्रिलोचन भट्टलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरिसेको छ । शुक्रबार मात्रै भट्टलाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने निर्णय भएको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ ।

मुख्यमन्त्रीमा सिफारिस हुनुभएका भट्टले भने, ‘प्रदेश नं ७ लाई समृद्ध बनाउन प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम सदुपयोग गर्ने र सुशासन कायम गर्दै संघीयताको जग बसाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु ।’

डोटी जिल्लाबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भट्टको विगतमा उपेक्षित प्रदेश नं ७ लाई समानुपातिक आर्थिक विकास गर्दै सक्षम प्रदेशका रूपमा चिनाउने अठोट छ ।

यस्तै जुम्लाबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भण्डारी प्रदेश नं ६ को बैठकको तयारी पूर्णरूपमा सकिएको जानकारी दिँदै ठूलो त्याग तपस्या र बलिदानबाट प्राप्त संघीयतालाई जिम्मेवारीपूर्वक पूरा गर्ने गौरवबोध भएको बताए ।

उनले भने, ‘हामीलाई यस प्रदेशको समृद्धिको रथ हाँक्ने अवसर प्राप्त भएको छ । यसलाई स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने प्रण गर्छु ।’

उनले प्रदेश नं ६ गरिब हेर्न आउने प्रदेशका रूपमा चिनिएकाले यसलाई उल्ट्याएर आगामी २० वर्षमा समृद्धि हेर्न आउने प्रदेशका रूपमा परिणत गर्ने बाचा गरे ।रासस