भ्याटको भयमा सेयर बजार



सेयर ब्रोकरको कारोबारमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने विषय विगत ४–५ वर्षदेखि विवादित बन्दै आएको छ । यसले सेयर ब्रोकरहरुमा मात्र होइन, सम्पूर्ण लगानीकर्तामा भयंकर मनोवैज्ञानिक त्रास पैदा गरेको छ । जबजब बजार नयाँ उचाइतर्फ उन्मुख हुन्छ, तबतब भ्याटको भूत जगाइन्छ र लगानीकर्तालाई निराश बनाइन्छ । अहिलेको जस्तो अवस्थामा बजार यथास्थितिमा रहनुको अन्तर्य पनि यही हो ।

भ्याट एउटा वैज्ञानिक कर प्रणाली हो । संसारका धेरैजसो मुलुकले यही कर प्रणाली अपनाएका छन् । जहाँ यस किसिमको कर प्रणाली लागू गरिएको छ, ती मुलुकमा भ्याट लाग्ने र नलाग्ने क्षेत्र प्रस्ट रुपमा तोकिएको छ । हाम्रो मुलुकमा पनि त्यस्तै व्यवस्था छ । वित्तीय सेवामा भ्याट नलाग्ने व्यवस्था छ र सेयर कारोबारलाई पनि वित्तीय सेवा मानी भ्याट नलाग्ने विश्लेषण गरी सेयर ब्रोकरहरु भ्याटमा दर्ता भएका छैनन् ।

लगानीकर्ताले पनि भ्याट तिरेका छैनन् । पछिल्लो ४–५ वर्ष अवधिमा १५ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताको मनोविज्ञानसँग जोडिएको चासो र चिन्तालाई सम्बन्धित निकायबाट प्रस्ट रुपमा सम्बोधन हुनु आवश्यक थियो । विगतमा राजनीतिक अस्थिरता र कर्मचारीतन्त्रले समेत यस विषयलाई गम्भीर रुपमा नलिई थामथुम पार्न खोज्दा फेरि लगानीकर्ता पुँजी बजारमा आफूले गरेको लगानीमा जोखिम देख्न थालेका छन् ।

अहिले सेयर दलाली दस्तुर भ्याटयोग्य आय हो, होइन; यो वित्तीय क्षेत्र हो, होइन भन्ने विषयमा द्विविधा रहेको हो भने पनि कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्त मनन गर्नु पर्दछ । सेयर खरिद–बिक्री गर्ने मूल्यमा नै भ्याट लाग्दैन भने सो प्रक्रियाको सानो अंशमा भ्याट लाग्न सक्दैन । अर्थात सेयर खरिद–बिक्रीकर्ताले सेयर किनबेच गर्दा तिर्ने वा लिने मूल्यमा सो शुल्क समेत समायोजित भएको मूल्य हो । कमिसन सहितको मूल्य नै सेयरको मूल्य हो । त्यसकारण सेयर खरिद–बिक्रीकर्ताबाट कुनै पनि सर्वमान्य सिद्धान्तअनुसार भ्याट लिन मिल्दैन भने ग्राहकले तिर्न नमिल्ने भ्याट ब्रोकरले संकलन गर्न पनि मिल्दैन ।

अर्को बहसको विषय यो वित्तीय सेवा हो, होइन भन्ने पनि रहेको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर निर्देशिका २०६९ को दफा ४.१७ ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने बचत संकलन र ऋण प्रवाहसम्बन्धी सेवा, बचत वा कर्जा सुरक्षण सेवा, अवकाश कोषसम्बन्धी सेवा, सेयर वा ऋणपत्र वा अन्य ऋणपत्रको निष्कासन वा व्यवस्थापन वा खरिद–बिक्रीसम्बन्धी सेवा समेतलाई वित्तीय सेवा मानी त्यसमा भ्याट नलाग्ने प्रस्ट पारेको छ । तसर्थ सेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी कार्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरे पनि अन्य कम्पनीले गरे पनि भ्याटयोग्य हुन सक्दैन । यो वित्तीय सेवा हो र यसलाई यही रुपमा परिभाषित गर्नुपर्छ । अब यो विषय लम्ब्याउनु हुँदैन भन्ने धारणा आमलगानीकर्ता तथा सेयर ब्रोकरको छ ।

सामान्य सिद्धान्त मै हेर्दा पनि सेयर बजार र यसको कारोबार मूलतः वित्तीय सेवा नै हो । त्यही बुझाइका आधारमा यसअघि भ्याट नतिर्ने गरिएको हो । भ्याटको मुख्य सिद्धान्त अन्तिम कारोबार तथा अन्तिम प्रयोगकर्तामा कर लगाउने हो । तर, एउटै सेयर दैनिक रुपमा धेरैपटक कारोबार गरिन्छ । सामान्य सिद्धान्तको कुरा गर्दा पनि भ्याटको मर्म र सेयर कारोबारको प्रकृति एकआपसमा मेल खाँदैन ।

सेयर बजारलाई उद्योग, व्यवसाय तथा वित्तीय क्षेत्रको लागि पुँजी जुटाउने एक सशक्त माध्यमको रुपमा संसारभर नै महत्व दिई प्राथमिकतामा राखिएको छ । हाम्रो जस्तो भर्खर पुँजी बजारको विकासमा बामे सरेका मुलुकमा पनि यो क्षेत्र भ्याटमुक्त नै छ । विकसित मुलुककै कुरा गर्ने हो भने पनि कतिपय देशमा सेयरमा भ्याट लगाएर समेत पुनः हटाएका उदाहरण छन् । साधन र स्रोत न्यून भएको नेपालमा यो बजार उद्यमीले साधन र स्रोत जुटाउने सशक्त माध्यमको रुपमा विकसित भइरहेको वर्तमान सन्दर्भमा भ्याटको कुरा उठाउनु त्यति सान्दर्भिक देखिँदैन ।

करिब २० लाख लगानीकर्ता रहेको नेपालको सेयर बजार अपरिपक्व र भर्खरै बामे सर्दै गरेको अवस्थामा रहेकोले नीतिगत भरथेग गर्नुपर्ने चरणमै छ । यतिमात्र होइन, संसारमा सेयर बजार मुनाफाको समन्यायिक वितरण प्रणालीमा आधारित छ । यो बजारलाई धनी र गरिबबीचको खाडल घटाउने र विकासमा सबैको सहभागिता एवं स्रोतमा सबैको पहुँचको सिद्धान्तबाट निर्देशित छ । यी सैद्धान्तिक आधार र नेपालको विद्यमान अवस्थाबीच हामीले यस क्षेत्रलाई विभागका जिम्मेवार पदाधिकारीबाट यथाशक्य चाँडो ऐन तथा नियमबाटै वित्तीय सेवाको रुपमा परिभाषित गरी भ्याटमुक्त बनाउनु आवश्यक छ ।

पृष्ठभूमितिर जाने हो भने हाम्रो मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ऐन, नियमावली तथा निर्देशिकाहरुमा वित्तीय क्षेत्रलाई स्पष्टसँग परिभाषित नगरिएको सन्दर्भमा महालेखापरीक्षकको विभागले यसलाई ४ वर्षअघि उठान गरेको थियो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले उठान गरिसकेपछि करदाता सेवा कार्यालयले ब्रोकरलाई भ्याट लाग्ने वा नलाग्ने भएमा कारण देखाउन भनेको थियो । त्यति बेला अन्य क्षेत्रमा १० लाखभन्दा बढी कारोबार हुँदा भ्याट लगाइयो ।

तर, ब्रोकर तथा आमलगानीकर्ताले सेयर कारोबारलाई वित्तीय सेवा मानी भ्याट लगाएनन् । आर्थिक विधेयकमा अहिलेसम्म पुँजी बजारमा भ्याट लाग्छ भनेर उल्लेख नगरिएकोले पनि ब्रोकर तथा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (जहाँ अर्थ मन्त्रालयकै प्रतिनिधि सञ्चालक समितिमा रहन्छन्) ले भ्याटमा दर्ता नगराएका र सो बमोजिम भ्याट नउठाएका हुन् । यदि यो क्षेत्र भ्याटयोग्य हुन्थ्यो भने ४–४ वर्ष अन्योलमा पक्कै बित्दैनथ्यो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयका कर्मचारीलाई लेखापरीक्षणको समयमा सम्बन्धित कर कार्यालयले त्यसबेलै बुझाउन नसक्नु नै समस्याको खास जड हो ।

केही दिनपहिले महालेखापरीक्षकबाट बेरुजु औंल्याइएका केही ब्रोकरलाई ४ वर्षदेखिको भ्याट तिर्न पत्राचार गरेको कुरा बाहिर आइरहेको छ । कारोबारको आधारमा ४ वर्षदेखिको भ्याट तिर्ने हो भने अधिकांश ब्रोकर कम्पनी बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । उनीहरुले हालसम्म लगानीकर्ताबाट भ्याट उठाएका छैनन् । यस अवधिमा कतिपय ब्रोकर खरिद–बिक्री भएर स्वामित्व हस्तान्तरण भइसकेका छन् । सरकारले एकैपटक भ्याट लगाउँदा ब्रोकरले आफ्नो सम्पत्ति बेचेर तिर्नुपर्ने हुन्छ । यो अवस्थामा ब्रोकरले आफ्ना कम्पनी बन्द गर्नुको विकल्प रहँदैन । त्यो बेला पुँजी बजारको हालत के हुन्छ ?

गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने अझ महत्वपूर्ण विषय के पनि छ भने नेपालको पुँजी बजार र ब्रोकर व्यवसाय भर्खरभर्खर उठ्न खोजेको छ । अहिले पनि पुँजी बजारमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कम्पनीको हिस्सा बढी छ । वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरु विविध कारणले आउन सकेका छैनन् । लगानीकर्तामा पनि उपत्यकाको हिस्सा ९० प्रतिशत छ । पुँजी बजारमा अन्य क्षेत्रका कम्पनीलाई आकर्षित गर्न तथा उपत्यकाबाहिर व्यापक रुपमा विस्तार गर्न पूर्वाधार र प्रविधिको विकास गर्नु अहिलेको प्राथमिकता हुनु पर्दछ ।

हामीले आर्थिक समृद्धिका कुरा गरिरहेका छौं र यसका लागि पुँजी निर्माणको आधार पुँजी बजार नै हो भन्दै आएका छौं । समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न यसलाई अझ बढावा दिनु आवश्यक छ । यही अवस्थामा भ्याटको कुरा ल्याएर अल्मल्याउने हो भने झन्डै जीडीपीको हाराहारीमा पुगेको सेयर बजारमा घातक परिणाम आउन सक्छ । हामी कसैले पनि त्यस्तो परिणामको कल्पना गरेका त होइनौं होला !

मूल्य अभिवृद्धि कर निर्देशिका २०६९ को दफा ४.१७ ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने बचत संकलन र ऋण प्रवाहसम्बन्धी सेवा, बचत वा कर्जा सुरक्षण सेवा, अवकाश कोषसम्बन्धी सेवा, सेयर वा ऋणपत्र वा अन्य ऋणपत्रको निष्कासन वा व्यवस्थापन वा खरिद–बिक्रीसम्बन्धी सेवा समेतलाई वित्तीय सेवा मानी त्यसमा भ्याट नलाग्ने प्रस्ट पारेको छ ।

सरकारको लागि पुँजी बजारले उल्लेखनीय रुपमा भ्याट संकलन गरिदिने र विकासमा सहयोग हुन्थ्यो भने पनि यस विषयमा लगानीकर्ता बोल्ने थिएनन् । अहिलेको समयमा अघिकतम भन्दा अघिकतम हुँदा पनि २२–२३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्याट संकलन हुँदैन । तर, यसबाट झन्डै २० लाखको हाराहारीमा रहेका लगानीकर्ता प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा मनोवैज्ञानिक त्रासमा पर्नेछन् । स्वरोजगारीको माध्यम बनाएका कतिपय लगानीकर्ता बजारप्रति विश्वास गुमाई सधैंका लागि बजारबाट बाहिरिन सक्ने खतरा देखिन्छ । त्यो सरकारको टाउको दुखाइको विषय पनि हो । समग्र रुपमा पुँजी बजारमा नकारात्मक असर पर्दा पुँजीगत लाभकरमार्फत सरकारले प्राप्त भइरहेको अर्बौं रुपैयाँ राजस्व गुमाउनुपर्ने स्थिति पैदा हुन सक्छ ।

त्यसैले सबै पक्षलाई मनन् गर्दा अहिले सरकारले जुन रुपमा भ्याटको कुरा उठाइरहेको छ र त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिएन भने यसले सरकार र लगानीकर्ता दुवैलाई हानि गर्नेछ । लगानीकर्तालाई मनोवैज्ञानिक असर पर्नेछ भने सरकारलाई आर्थिक । अहिले नेपालको पुँजी बजार ठूलो रुपमा फैलिएको छैन । भर्खरै झांगिदै गरेको पुँजी बजारमा भ्याटको हौवा ल्याएर लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा असर पु¥याउनु उचित देखिँदैन । यस विषयलाई राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रले विशेष रुपमा लिएर समयमै सम्बोधन गर्नुपर्छ । जसले पुँजी बजारको विकास गर्न सहयोग गर्छ ।

पछिल्लो ४ वर्षमा भ्याट प्रकरण देखाउँदै धेरै मानिसले पुँजी बजारमा चलखेल गर्दै आएका छन् । अबका दिनमा यस्तो नहोस् भन्ने समग्र लगानीकर्ताको चाहना हो । यसलाई सरकारले छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन गरेर पुँजी बजारलाई भ्याटमुक्त र भयमुक्त गराउनुपर्छ । अहिलेको पुँजी बजार लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा चलिरहेको छ । सरकारले भ्याटको कुरा उठाउने हो भने न पुँजी बजारको विकास हुन्छ न सरकारले राजस्व पाउँछ ।

नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष पाैडेलकाे याे बिचार नेप्से रजत उत्सव स्मारिका, २०७४ बाट साभार गरिएकाे हाे ।


क्लिकमाण्डू