राजस्व न्यायाधीकरणमा मुद्दाको चाङ, कहिल्यै हुँदैनन् फैसला, कुन निकायको कति मुद्दा ?

 

काठमाडौँ । करसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अदालत राजस्व न्यायाधीकरणमा मुद्दाको चाङ लागेको छ ।

न्यायाधिकरणमा ५४६ वटा मुद्दा रहेका छन् । कर निर्धारणका विषयमा असुली गर्ने सरकारी निकाय करदाताबीच विवाद भएपछि न्यायका लागि राजस्व न्यायाधीकरणमा मुद्दा जाने गर्छ ।

न्यायाधीकरणको योजनाअनुसार चालू आवको अन्त्यसम्ममा १६८ भन्दा बढी मुद्दा फछ्र्योट गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

राजस्व न्यायाधीकरण कार्यालयका अध्यक्ष तीलप्रसाद श्रेष्ठले चालू आवको अन्त्यसम्ममा दुई वर्ष नाघेका मुद्दालाई शून्यमा झार्ने गरी काम अगाडि बढाइएको जानकारी दिएका छन् ।

कार्यालयमा एक वर्षदेखि दुई वर्षभित्रका मुद्दाको लगत आयकरमा १२२, मूल्यअभिवृद्धिमा ५१, भन्सारमा २५१ र अन्य आठ गरी जम्मा ४३२ छन् । त्यसैगरी यस वर्ष आयकरमा ५२, मुअकरमा २२, भन्सारमा २६ र निवेदन प्रतिवेदन १४ गरी जम्मा ११४ नयाँ मुद्दा दायर भएका छन् ।

चालू आवको पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा विगत वर्षदेखि जिम्मेवारी सरीआएको र चालू आवको नयाँ मुद्दासमेत गरी कूल ५४६ मुद्दा कार्यालयमा छन् । यीमध्ये सबैभन्दा बढी एक वर्षभित्रका मुद्दा बढी छन् ।

चालू आवको यस अवधिमा मात्र आयकरको ३३, मुअकरको ११, भन्सारको १६ र अन्य छ गरी जम्मा ६६ मुद्दा फैसला भएको छ । यसमा छवटा निवेदन प्रतिवेदनको अन्तिम किनारा लगाइएको छ ।

हालसम्म आयकरमा १४१, मूल्यअभिवृद्धि करमा ६३, भन्सारमा २५८ र अन्य ४ गरी जम्मा ४६६ छन् र आठवटा निवेदन प्रतिवेदन फैसला हुन बाँकी छ । योमध्ये एक वर्षभित्रका ३६३ मुद्दा छन् भने एक वर्षदेखि १८ महिनाभित्रका १०१ मुद्दा फैसला हुन बाँकी छ ।

पुस समान्तसम्म आइपुग्दा दुई वर्ष नाघेका तीन मुद्दाको फैसला हुन बाँकी छ । आवको अन्यसम्ममा त्यस्ता मुद्दाको संख्या १६८ पुग्नेछ ।

करसम्बन्धी विवाद हजारौँ हुने गरेको भएपनि ती विवाद आन्तरिक राजस्व विभागमा नै रोकिने र ठूला करका विवाद कार्यालयमा टुंगिने गरेकाले न्यायालयसम्म आई पुग्दैनन् । त्यसले गर्दा पनि वर्षौं पुराना मुद्दा यस न्यायालयमा रहँदैनन् ।