आगामी सरकारले स्वदेशमै रोजगारी वृद्धिका कार्यक्रम ल्याउने

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्थायित्व र लगानी वृद्धिबाट नै मुलुकमा आर्थिक एवं व्यवसायिक विकास सम्भव भएको बताएका छन् ।

उनले अब बन्ने सरकारले बाह्य र आन्तरिक दुबै लगानीलाई समान अवसर र वातावरणको सुनिश्चितता गर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

सोमबार कोटेश्वर स्थित पार्टी कार्यालयमा अध्यक्ष प्रचण्डलाई बधाई दिन गएको नेपाल उद्योग परिसंघको प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेतटवार्ताका अवसरमा उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

अध्यक्ष प्रचण्डले बलियो र स्थायी सरकारको लागि जनताले बाम गठबन्धनलाई मत दिएकोले मुलुकको समृद्धिको लागि आगामी सरकारले निजी क्षेत्रसँग नजिकको सम्बन्ध स्थापना गरी व्यवसाय प्रवद्र्धन, स्वदेशमै रोजगारी वृद्धिका ठोस कार्यक्रम र नीति सहित अघि बढ्ने विचार व्यक्त गरे ।

‘अब पूरानो अवधारणाबाट मुलुक चल्दैन । अब आधुनिक र समय सापेक्ष प्रविधि विकासको विकल्प नभएको वस्तुस्थितिमा निजी क्षेत्रले यसमा के गर्नु पर्दछ र सरकारले कस्तो वातावरण र सुविधा दिन आवश्यक हुन्छ यसमा कस्तो नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्दछ, निजी क्षेत्रले स्पष्ट धारणा ल्याउनु पर्दछ,’ उनले भने ।

‘मुलुकलाई सम्पन्न बनाउन पूँजी महत्वपूर्ण भएको यथार्थतामा यसको श्रृजना र भएको पूँजी लगानीको सुनिश्चितताको लागि वर्तमान नीतिहरुमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । विकास गर्ने ठोस ढाँचा र योजनासँगै हामी आएका छौँ । आगामी सरकार निजी क्षेत्रमैत्री हुन्छ । हामीलाई अहिले ठूलो अवसर छ, यसमा हामी प्रतिवद्ध छौँ,’ अध्यक्ष प्रचण्डले भने ।

अध्यक्ष प्रचण्डलाई निजी क्षेत्र र नेपाल उद्योग परिसंघको तर्फबाट बधाई ज्ञापन गर्दै परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै मुलुकको संक्रमणकाल समाप्त भएको यथार्थतामा समृद्धिको मार्ग चित्र सार्थक रुपमा अघि बढ्नु पर्ने बताए ।

अध्यक्ष शर्माले नेपाल लगानी योग्य मुलुक हुँदाहुँदै पनि नीति, सुशासन र मजवूद सरकार नहुँदा लगानी आकर्षित हुन नसकेको बताउँदै अबको सरकारले नीतिगत सुधार सहित प्राथमिकता निर्धारण गरी निजी क्षेत्रको विश्वास तथा सहभागितामा उद्योगमैत्री वातावरण बनाउन ठोस योजना तयार गरी अघि बढ्नु पर्दछ भन्ने विचार व्यक्त गरे ।

आगामी सरकारले हाल देशमा विद्यमान रहेका निकै पूराना भइ सकेका ऐन कानून र तीनमा भएका अमूर्त, अस्पष्ट, विरोधाभाषपूर्ण र अप्रासंगिक प्रावधानहरुको संशोधन, परिमार्जन वा खारेज हुनु पर्ने माग गरेका थिए ।

भेटवार्ताका अवसरमा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेताहरु रामबहादुर थापा बादल, वर्षमान पुन र शक्तिबहादुर बस्नेत तथा परिसंघका पदाधिकारी, गभर्निङ्ग काउन्सिलका सदस्यहरु तथा राष्ट्रिय परिषदका सदस्यहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।