तरलता उपलब्ध गराउन सरकारी कोषको पैसा बाणिज्य बैंकमा सारिदै

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण दिनको लागि चाहिने पैसा अभाव भएपछि राष्ट्र बैंकमा रहने सरकार र सरकारी निकायहरुको पैसा बाणिज्य बैंकहरुमा सारिने भएको छ ।

बैंकहरुमा देखिएको तरलता अभाबको समस्या समाधानको लागि अल्पकालिन उपायको रुपमा सरकार तथा सरकारी निकायहरुको नाममा राष्ट्र बैंकमा रहेको रकम बाणिज्य बैंकमा पठाउन सकिने निष्कर्ष सहित अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले यसको गृहकार्य थालेका हुन् ।

यसअघि नेपाल बैकर्स एशोसियनले अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकमा गएर सरकार तथा सरकारी निकायको राष्ट्र बैंकमा रहने पैसा बजारमा पठाउन माग गरेको थियो ।

तरलता समस्या समाधानका लागि अर्थमन्त्रालयले अर्थका सहसचिव रामशरण पुडासैनीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । जसमा राष्ट्र बैंकबाट नियमन विभागका प्रमुख नारायण पौडेल तथा अनुसन्धान विभागका प्रमुख नरबहादुर थापालगायत सदस्य छन् ।

राष्ट्र बैंकमा रहेका सरकारी निकायको पैसा बैंकहरुलाई दिने प्रक्रियाको विषयमा समितिले गृहकार्य गरिरहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटीले तरलता व्यवस्थापनको लागि राष्ट्र बैंकमा रहेको सरकारी निकाय र सरकारको पैसा दिने बिकल्पमा गृहकार्य चलिरहेको बताए ।

‘कुन बिकल्प र कति प्रतिशत ब्याजदरमा यस्तो रकम बैंकहरुलाई दिने भन्नेमा छलफल भइरहेको छ,’ शिवाकोटीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

समितिमा राष्ट्र बैंकमा रहेको पैसा के कस्तो विधि र प्रक्रियाबाट बाणिज्य बैंकहरुमा पठाउन सकिन्छ भनेर अध्ययन भइरहेको छ । यसमा विभिन्न विकल्पमा छलफल भएको छ ।

छलफलमा आएका विकल्पहरुमा ३ देखि ५ प्रतिशतको ब्याजदर करिडोर तोक्ने र त्यसमा बैंकहरुलाई प्रस्ताव गर्न लगाएर उनीहरुले लिने ब्याजदर आफैले तोक्न लगाउने भन्ने छ । यसो गर्दा निश्चित प्रतिशत ब्याज ब्यवस्थापकीय खर्चको रुपमा राष्ट्र बैंकले लिने र बाँकी ब्याज सरकारले लिने एउटा विकल्प देखिएको छ ।

अर्काे विकल्पको रुपमा सरकारले राष्ट्र बैंकलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा निक्षेपको रुपमा दिने विषयमा छलफल चलिरहेको छ । यसो हुँदा सरकारले ४ प्रतिशत ब्याज लिने र बाँकी १ प्रतिशत ब्याज नेपाल राष्ट्र बैंकले लिने विकल्पमा छलफल भएको छ । यो काम राष्ट्र बैंकको कुन विभागले गर्ने भन्ने बिषयमा समेत समितिले राय दिने छ ।

समितिले पैसा दिने मोडालिटी सहितको राय राष्ट्र बैंकलाई दिनेछ । राष्ट्र बैंकले त्यस्ता विकल्पहरुको बारेमा अध्ययन गरेर आफ्नो ब्यवस्थापन समितिले पास गर्ने र उपयुक्त विकल्पसहित अर्थमन्त्रालयलाई प्रस्ताव पठाउने डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले जानकारी दिए । त्यसपछि अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएर पैसा बैकिङ प्रणालीमा जाने छ।

अहिले बजारमा सरकारी कोषमा रहेको कति पैसा बाणिज्य बैंकहरुमा पठाउने भन्ने विषयमा पनि टुंगो लागेको छैन । अहिले सरकारका विभिन्न कोषहरुमा ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम राष्ट्र बैंकमा छ । यसमध्ये पहिलो चरणमा ५० देखि १०० अर्ब रुपैयाँसम्म पठाउने पर्ने देखिए पनि टुंगो नलागिसकेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

यस्तै राष्ट्र बैंकले सरकारी निकायहरुको राष्ट्र बैंकको खातामा रहेको रकम पनि बाणिज्य बैंकहरुमा राख्न सकिने विकल्पमा छलफल चलाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले कर्मचारी, संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, सेना, प्रहरी लगायतका सरकारी निकायको नाममा ४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेपको रुपमा राष्ट्र बैंकमा रहेको जनाएको छ ।

यस्तो रकम किन राष्ट्र बैंकमा राखिएको हो भनेर राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित निकायका प्रमुखसँग छलफल गर्दैछ । राष्ट्र बैंकमा राखिएको यस्तो पैसाको ब्याज नआउने भएपनि राष्ट्र बैंकमै राखिनु पर्नाको कारण खोजिने शिवाकोटीले बताए ।

यस्तो रकमको उचित ब्यवस्थापन गर्ने विषयमा सरोकारवालासँग चाढै छलफल गरेर उचित राय दिन राष्ट्र बैंकको वित्त ब्यवस्थापन विभागलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । यस्तै सरकारी निकायहरुले एक पटक मागेको ब्याज पुन ३ वा ६ महिना नभइ फेरि बढाएर माग्ने नपाइने नीतिगत ब्यवस्था गर्न पनि राष्ट्र बैंकले गृहकार्य गरिरहेको छ ।

बजारमा तरलताको अभाब भएपछि राष्ट्र बैंकले हिजो मात्रै १० अर्ब रुपैयाँको आउटराइट सेल मार्फत १० अर्ब रुपैयाँ दिएको थियो । त्योभन्दा आगाडि पनि ५ अर्ब रुपैयाँ यसैगरी बजारमा छाडिएको थियो ।

आउटराइट सेल भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किनेका तर भुक्तानी अबधि पूरा नभएका सरकारी ऋणपत्रहरु राष्ट्र बैंकले किनेर पैसा दिने प्रक्रिया हो । यस्ता ऋणपत्रहरु ९० दिनेदेखि १ बर्षे अबधिसम्मका हुन्छन् । केही समय अगाडि राष्ट्र बैंकले भुक्तानी अबधि २ सय दिनभन्दा बढी भएको ऋणपत्र पनि किनेर सम्बन्धित बैंकलाई रकम उपलब्ध गराएको थियो । राष्ट्र बैंक आज पुन १० अर्ब रुपैयाँको फेरि आउटराइट सेल गर्दैछ ।

पुस लागेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण दिनको लागि चाहिने रकम सकिएको छ । राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार निक्षेपमा पुँजी जोडेर आउने रकमको ८० प्रतिशतसम्म मात्र ऋण दिइन पाइन्छ । अहिले बैंकहरुको सिसिडी रेसियो हाराहारीमा छ ।

ऋण दिनको लागि पैसा नभएपछि बैंकहरुले अल्पकालिन ब्याजदर बढाइसकेका छन् । ठूला बैंकले नै १२ प्रतिशत ब्याजदरमा निक्षेप उठाउन थालेपछि बैंकहरुमा पैसाको अभाव सिर्जना भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापनको लागि पहल गर्ने भन्दै बैंकहरुलाई निक्षेपको ब्याजदर अत्याधिक नबढाउन भनिसकेको छ ।

पुस मसान्त नजिक जान थालेपछि बैंकमा निक्षेप रकम अझै घट्ने छ । पुस मसान्तमा कर तिर्नको लागि बैंकबाट पैसा बाहिरिने गरेको छ ।

घट्दो रेमिटेन्स तथा अत्याधिक आयातको कारण शोधनान्तर न्यून बचतमा छ । एनसेलको लाभांश दिनुपर्ने भएपछि शोधनान्तरमा थप चाप पर्छ ।

सरकारले विकास खर्च नगरेपनि चालु खर्चको लागि १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ । यो वर्ष विनियोजन भएको बजेट अनुसार सरकारसँग पैसा छैन ।

सरकारी ढुकुटीमा विभिन्न खालको गरेर ३ खर्बभन्दा बढी रकम भने रहेको छ । जसबाट ५० अर्ब तरलताको रुपमा बजारमा छाड्न सकिने निष्कर्ष केन्द्रीय बैंक र अर्थमन्त्रालयको रहेको छ ।