ठूला आयोजनालाई प्राथमिकता दिनेलाई भोट

दैलेख । दैलेखमा लामो समयदेखि थाँती रहेका ठूला विकासका योजना अहिले पनि पूर्णरुपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।

चुनावमा भोट माग्न आएका नेताले स्थानीय बासिन्दाले पुराना र बाँकी रहेका कामका बारेमा चासो दिनुपर्ने सुझाव दिन थालेका छन् । तीन वर्ष अघि सरकारका उद्योगमन्त्री आएर दैलेखको शिरिस्थानबाट पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन गर्ने भनेर गरेको उद्घोष अहिलेसम्म कार्यान्वयनको चरणमा नपुगेको भन्दै दैलेख उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष शान्ति शर्माले अब निर्वाचित प्रतिनिधिले दैलेखको खोलामा बगेर गएको ग्यासको सदुपयोग गर्ने वाचा गर्नुपर्दछ, दैलेखलाई पञ्चकोशी धार्मिक क्षेत्र घोषणाको पहल गर्नुपर्ने माग गरिन ।

जिल्ला सदरमुकाम दैलेखका मतदाताले विगत छ वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको मध्यपहाडी राजमार्गको दैलेख सदरमुकाम खण्डको विवाद अझै टुंगिन नसकेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै तत्काल यसबारे ठोस कदम चाल्नुपर्ने माग राखेका छन् । दैलेखको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको मध्यपहाडी राजमार्गको अहिलेसम्म निकाश नहुनु लाजमर्दो कुरा भयो स्थानीय रामबहादुर दमाईले गुनासो गरे । अन्य जिल्लामा मध्यपहाडी राजमार्ग खण्ड कालोपत्रे भइसकेको छ तर दैलेख खण्डमा अझै कालोपत्रे हुन सकेको छैन ।

जिल्लाको व्यापार व्यवसाय बढाउन यो सडक निकै आवश्यक भएको दैलेख उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव नरेन्द्र थापाले बताए । आयोजनाले नै ढिलाइ गरेका कारण समस्या भएको निर्वतमान सांसद अमरबहादुर थापाले बताए, आफूले बाटो खुलाउन निकै प्रयास गरेको र स्थानीय दश मिटर बाटो दिन तयार रहेको भए पनि अझै आयोजनाले यसबारे ठोस काम गर्न नसकेको थापाले गुनासो गरे । थापा अहिले पनि दैलेख सदरमुकामकै क्षेत्रबाट प्रदेशसभा सभासद्मा उम्मेदवार हुन् ।

दैलेख सुर्खेत सडकखण्ड दुई लेनको निर्माण गर्ने भनेर राजनीतिक दलहरुका प्रतिबद्धतामा २०६४ सालदेखि निरन्तर लेखिँदै आएको छ तर सडकमा भएका खाल्डा समेत पुर्ने काम भएको छैन, नेपाली भाषाको पहिलो सिलालेखसँगै हजारौँ मूर्त अमूर्त सम्पदाको धनी जिल्ला भनिए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि धार्मिक क्षेत्रको संरक्षणका लागि ठोस योजना जिल्लामा आएको देखिँदैन । कर्णालीमा निर्माण हुन थालेको नयाँ शहर आयोजना विगत पाँच वर्षदेखि अन्यौलमै देखिएको छ ।

पुराना र बाँकी रहेका विकासे आयोजनाभन्दा अहिले दलहरुले नयाँनयाँ योजना ल्याएर गाउँ अभियानमा होमिएका छन् । जनताले ठोस योजना ल्याएर चुनावमा भोट माग्न आउनुपर्ने सुझाव दिन थालेका छन् ।