८५ अर्ब भ्रष्टाचार भएको भन्दै कर्णाली सम्झौता खारेजीको माग

काठमाडौ । माथिल्लो कर्णाली बचाऔँ राष्ट्रिय अभियान केन्द्रीय समितिले सरकारले जिएमआरसँगको सम्झौताको म्याद बढाएकामा कडा विरोध गर्दै उक्त निर्णय तत्काल खारेज गर्न जोड्दार माग गरेको छ ।

सरकारले सोमबार मात्रै भारतीय लगानीकर्ता कम्पनी जिएमआरसँग सम्झौता नविकरण गरेको थियो । लगानी बोर्डको २८ औं बैठकले जिएमआरसँग भएको सम्झौता एक वर्ष थप गरेको थियो ।

स्थानीय सरोकारवाला सहितको आन्दोलनरत समितिले ७० अर्बमा निर्माण परियोजना सम्पन्न हुने उक्त परियोजनालाई बढाएर १६५ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएर ८५ अर्ब रुपैयाँ संस्थागत भ्रष्टाचार गरेको आरोपसमेत लगाएको छ । समितिले उक्त सम्झौताको म्याद एक वर्ष थप गरेर सरकारले गम्भीर गल्ती गरेको बताएको छ ।

प्रा डा सुरेन्द्र केसीले नेपालको विकासका आधार जलस्रोत भए पनि विसं २००७ देखि नै कोशी, गण्डकी, टनकपुरजस्ता ठूल्ठूला नदी भारतलाई सुम्पिएर नेपालको आर्थिक विकासको ढोका बन्द गरिएको विचार व्यक्त गरे ।

माथिल्लो कर्णाली बचाउ अभियानका अभियन्ता रतन भण्डारी, अधिवक्ता पदम रोका, वरिष्ठ पत्रकार गोविन्द सिंह थापाले नेपालको संविधानको धारा ५१ मा प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई न्यायोचित वितरण गर्ने तथा देशको हित अनुकूल संरक्षण गर्ने तथा जनसहभागितामा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख भए पनि सरकारले माथिल्लो कर्णालीलाई जालसाजीका आधारमा सम्झौता गरेर निर्णय गरेको बताए ।

नेकपा माओवादी क्रान्तिकारीका नेता सीताराम तामाङले सरकारले हिजो सम्झौताको म्याद एक वर्ष थप गर्ने गरेको निर्णयको विरोध गर्दै उक्त निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।