प्रदेशको नाम राखिनै लाग्दा हतारमा जडान थालियो इम्बोस्ड नम्बर प्लेट
काठमाडौं । तपाइको सबारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्नुहुन्छ भने भोलि (सोमबार) देखि प्रक्रिया सुरु गर्न पाउनु हुने भएको छ । यातायात ब्यवस्था विभागले सोमबारदेखि अनलाइन फर्म भर्न सकिने ब्यवस्था गरेको छ ।
यसअघि गैरसंवैधानिक संरचना अञ्चलको नामबाट लागू गर्न लागिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सरकारले प्रदेशको संकेत नम्बरका आधारमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न थालेको हो ।
सोमबारदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्नको लागि फर्म भराउन लागिएको विभागका प्रवक्ता डा. टोकराज पाण्डेले जानकारी दिए । पहिलो चरणमा पुरानो संबिधानको संरचना अनुसारको बागमती अन्चलमा प्रदेश नम्बरका आधारमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न लागिएको हो ।
‘प्रदेश नम्बरको आधारमा इम्बोस्ड नम्बर जडान प्रकृया सुरु गरिएको छ, भोलिदेखि सबारीधनीले अनलाइन फर्म भर्न सक्ने ब्यवस्था मिलाइएको छ, प्रवक्ता डा. पाण्डेले क्लिकमाण्डूसँग भने ।
गत भदौ १५ गते विभागले औचपारिक रुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने कामको थालनी गरेको थियो । सो समय अञ्चलको नामका आधारमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिएको थियो । गैरसंबैधानिक संरचनालाई आधार मानेर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न लागिएका भन्दै विकास समितिले तत्कालका लागि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान प्रक्रिया रोकेको थियो ।
विभागका प्रबक्ता डा. पाण्डेका अनुसार प्रदेशको नामाकारण नहुनजेल प्रदेशको पहिचान नम्बरका आधारमा नम्बोस्ड नम्बर वितरण गर्न लागिएकाले पहिलाको जस्तो समस्या हुने छैन ।
तर, आगामी मंसिर १० गते र २१ गते गरी प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनेछ । प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि गठन हुने पहिलो सभाले प्रदेशको नामाकरण गर्नेछ । प्रदेशको नाम राखेपछि अहिले राखिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अर्काे स्टीकर राख्नुपर्नेछ ।
‘अहिले प्रदेश नम्बर ३ भनेर संकेत नम्बर राखिन्छ, प्रदेशको नामाकरणपछि जे नाम हुन्छ त्यसैको आधारमा अर्काे स्टीकरण निशुल्क दिएर सवारीधनीलाई त्यस्तो स्टीकरण राख्न सकिने ब्यवस्था मिलाइएको छ,’ डा. पाण्डेको भनाइ छ ।
विभागले प्रदेशको नामाकरण हुनुभन्दा अगाडि नै जसरी भए पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान प्रक्रिया थाल्ने गृहकार्य गरेको छ । प्रदेशको नामाकरणपछि प्रदेशको नाममा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्दा के समस्या आउँछ भनेर विभागले कुनै स्पष्टीकरण दिएको छैन । हतारमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेर विभागले सवारीधनीलाई थप झन्झट भने दिएको छ ।