चुनाब रोक्ने आदेश दिन मानेन सर्बाेच्चले




काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन रोक्न माग गर्दै दायर भएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।

पूर्व राजावादीहरुको पार्टी पूरानो शक्ति नेपालका तर्फबाट महामन्त्री आरजू थापाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले उक्त आदेश दिएको हो ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन रोकिनुपर्ने मागसहित दायर भएको रिटमा निर्वाचन आयोगसँगको छलफलपछि सर्वोच्च अदालतले मागअनुरूप अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेशको मागलाई सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले अस्वीकार गरिदिएको छ ।

आयोगले दल दर्ता गर्न र निर्वाचन चिह्न दिन नमानेको भन्दै अन्तरिम आदेशमार्फत निर्वाचन प्रक्रिया नै रोक्न माग गरिएको थियो ।

निवेदक र आयोगबीच सर्वोच्चमा आइतबार भएको छलफलपछि न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे र मीरा खड्काको संयुक्त इजलासले मागअनुरूप निर्वाचन रोक्न अन्तरिम आदेश नहुने आदेश दिएको हो । पूरानो शक्ति नेपालले संसद् निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि भदौ ११ गते आयोगमा दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको थियो ।

आयोगले एक वर्ष पुगेको पुरानो पार्टी मात्र निर्वाचनमा भाग लिन दिने तर नयाँ पार्टी दर्ता नहुने निर्णय दिएको थियो ।

आदेशको उक्त निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो ।


क्लिकमान्डु