गच्छदारले पठाएका कर्मचारीलाई विद्यासुन्दरले तलब नदिने

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपाकिलाकाले संघीय मालिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलले थप गरेको कर्मचारीको तलभत्ता नदिने भएको छ । महानगरपालिकाले अनावश्यक रुपमा मन्त्रालयले कर्मचारीको भार थुपारेको भन्दै तलब भत्ता नदिने भएको हो ।

काठमाडौं महानगरपाकिलाका प्रशासन प्रमुख तथा प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले महानगरपालिकाको आवश्यकभन्दा धेरै कर्मचारी मन्त्रालयले थप गरेकाले ती कर्मचारीहरुलाई तलब भत्ता दिन नसकिने बताए ।

कर्मचारीको संख्या आवश्यकभन्दा धेरै भएकाले कर्मचारीलाई कार्यकक्ष र जिम्मेवारी दिन नसकिने उनको भनाइ छ ।

‘मन्त्रालयले महानगरपालिकालाई हेपेर अनावश्यक कर्मचारीको घुइँचो लगाएको छ, हामीलाई आवश्यक नभएको कर्मचारीको तलब सुबिधा केही पनि दिन्नैं,’ प्रवक्ता कार्कीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

महानगरपालिकाले संघीय मालिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई असोज ३१ गते माग अनुसारको कर्मचारी पठाउन र हाल पठाईसकेका कर्मचारीहरु पनि चाहिनेभन्दा धेरै भएको भन्दै फिर्ता बोलाउन पत्राचार गरेको कार्कीले जानकारी दिए ।

‘मन्त्रालयले दिएको सेवा सुविधा उपयोग गर्नेले कर्मचारीलाई काममा राख्दिन भन्न पाइदैन, सरकारले पठाएको कर्मचारीलाई काम नराख्ने हो भने सरकारले दिएको सेवा सुविधा पनि उपयोग गर्नु भएन’

नेपालका धेरै स्थानीय तहमा माग अनुसारको कर्मचारी नहुँदा जनताले पाउनु पर्ने आधारभूत सेवा सुविधाबाट बन्चित छन् । तर, काठमाडौं महानगरपालिकामा कर्मचारीको संख्या अधिक भएर उनीहरुलाई काम दिन नसक्दा जनताले स्थानीय तहबाट पाउनु पर्ने सेवाका लागि सकस भोग्नु परेको छ ।

अहिले, संघीय मालिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सहायक कार्यकारी अधिकृत, लेखा शाखाको उपसचिव सहित लेखाको अधिकृत काठमाडौं महानगरपालिका पठाएको छ । त्यस्तै, विषयगत कायालयहरुमध्ये शिक्षा र स्वास्थ्यका कर्मचारीहरु महानगरपालिकामा पठाइएको छ ।

मन्त्रालयले अनावश्यक भार दिनका लागि कर्मचारी पठाएको महानगरपालिका कर्मचारीहरुको आरोप छ । कर्मचारीहरुका अनुसार आइटी र इन्जिनियर विभागमा कर्मचारी आवश्यक देखिए पनि अन्य फाँटमा कर्मचारी आवश्यक छैन् । आइटी र इन्जिनियरमा कर्मचारी कम हुँदा जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने काम प्रभावित बन्दै गएको कर्मचारीहरुको गुनासो छ ।

संघीय मालिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले काठमाडौं महानगरपालिकामा काजमा कर्मचारी पठाइएको जानकारी दिए ।

‘केही समयका लागि काजमा कर्मचारी पठाइएको हो, सरकारले अर्को निर्णय गरेर ती कर्मचारीहरुको समायोजन गर्नेछ,’ तामाङले भने ।

प्रवक्ता तामाङले कर्मचारी फिर्ता बोलाउने विषयमा काठमाडौं महानगरपालिकाबाट हालसम्म कुनै पत्र प्राप्त नभएको दाबी गरे । महानगरपालिकाले मन्त्रालयबाट अनावश्यक रुपमा कर्मचारी पठाएकोले फिर्ता गरिदिन मन्त्रालय समक्ष अनुरोध गर्ने निर्णयको प्रति नै क्लिकमाण्डूलाई प्राप्त भएको छ ।

मन्त्रालयले पठाएका कर्मचारीलाई राख्दिन भन्न महानगरले नपाउने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

‘मन्त्रालयले दिएको सेवा सुवाधा उपयोग गर्नेले कर्मचारीलाई काममा राख्दिन भन्न पाइदैन, सरकारले पठाएको कर्मचारीलाई काम नराख्ने हो भने सरकारले दिएको सेवा सुविधा पनि उपयोग गर्नु भएन,’ तामाङले भने ।

मन्त्रालयले काजमा पठाएको कर्मचारीको तलब काठमाडौं महानगरपालिकाले रोकेमा सरकारले ती कर्मचारीको सेवा सुविधा दिने उनले स्पष्ट पारे ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य छन् भने स्थानीय विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले संहालिरहेका छन् ।