ब्रिक्स राष्ट्रद्वारा राष्ट्रसंघमा सुधार, आतङ्कवाद विरुद्ध सहकार्यका लागि आग्रह

चिन । विश्वको उदाउँदो अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रहरूको समूह (ब्रिक्स) सदस्य राष्ट्रले सोमबार संयुक्त राष्ट्रसंघ र यसको सुरक्षा परिषद्मा बृहद् सुधार ल्याई विकासशील राज्यहरूको प्रतिनिधित्व गर्न आग्रह गरेका छन् । विश्वस्तरमा आफ्नो उपस्थिति देखाउँदै ब्रिक्स समूहले चीनमा सम्मेलनको आयोजना गरेको छ ।

ब्रिक्सका सदस्य राष्ट्रहरू ब्राजिल रसिया, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकाले ब्रिक्सद्वारा जारी संयुक्त घोषणापत्रप्रति सहमति जनाउँदै यस संस्थाले आतङ्कवादी संगठनको सूचीमा राखेका केही पाकिस्तानी संगठनसहितलाई आतङ्कवादीको संज्ञा दिएका छन् । साथै आतङ्कवाद विरोधि अभियानलाई थप शसक्त पार्दै सहकार्य गर्ने विषयमा ब्रिक्सले सहमति जनाएको छ । यसलाई नयाँ दिल्लीले आफ्नो कुटनीतिक विजय बताएको छ ।

ब्रिक्सका पाँच सदस्यले सम्मेलन आयोजक राष्ट्र चीनका राष्ट्रपति सि जिन पिङले विशेष महत्वकासाथ अघि सारेको संरक्षणवादको प्रतिवाद गर्ने पनि जनाएका छन् । चीनले पश्चिमा राष्ट्रको विश्वव्यापीकरण विरोधी भावनाले चीनको ठूलो निर्यात बजारलाई प्रभावित गरेको भनी ब्रिक्समार्फत यो आवाज उठाएको छ ।

त्रिचालिस पाना लामो घोषणापत्रमा प्रधानमन्त्री सि, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, रसियाली राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, ब्राजिलका राष्ट्रपति मिसेल टिमर र दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति याकोव जुमाले विश्वको आर्थिक शुसासनलाई प्रोत्साहन गर्न ‘थप न्यायपूर्ण र समान अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था’ को स्थापना गर्न एक भएर काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
ब्रिक्स सम्मेलनमा सहभागी नेताहरूले उत्तर कोरियाद्वारा आइतबार गरेको छैटौँ शक्तिशाली आणविक परीक्षणको कडा शव्दमा निन्दा गरेका छन् । दुई दिन लामो चीनको दक्षिणपूर्वी जियामेन शहरमा भएको सम्मेलनमा चीनले बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थालाई देखाउन सफल भएको छ ।

भारतीय विदेश मामिला मन्त्रालयका एक अधिकारी प्रीति सरानले भन्नुभयो, प्रत्येक नेताले उत्तर कोरियाको आणविक परीक्षणबारे विरोध जनाएका बताए ।

घोषणपत्रले उत्तर कोरियाको हतियार मोहलाई ‘सम्बन्धित पक्षबीच शान्तिपूर्ण तथा प्रत्यक्ष वार्ताका माध्यमबाट’ समाधान गर्नुपर्नेमा ब्रिक्स नेताहरूले जोड दिएका थिए ।

उनीहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघ र संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्लाई थप प्रतिनिधिमुलक, प्रभावशाली र कुशल निकाय वनाउन बृहद सुधार आवश्यक रहेको बताएका थिए । राष्ट्रसंघको प्रतिनिधित्वलाई विकासशील बनाउँदा यसले विश्वका चुनौतिलाई सही तरिकाले समाधान गर्न सकिने उनिहरूले बताए ।

सम्मेलनमा केही पर्यवेक्षकले ब्रिक्सको प्रभाव सदस्य राष्ट्र चीन तथा भारत र ब्राजिल, रसिया तथा दक्षिण अफ्रिकाबीचको आर्थिक तथा राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीताका कारण घट्न लागेको जनाएका थिए ।

आतङ्कवादलाई सम्बोधन गर्दै घोषणापत्रले पाकिस्तानस्थित विद्रोही समूहहरू लस्कर ए तैबा, जैयस ए मोहम्मद, इश्लामिक स्टेट समूह र अल काएदा समूहलाई आतङ्कवादी समूहको सूचीमा समावेश गरेको छ ।

सरानले पहिलोपटक ब्रिक्सको घोषणापत्रमा आतङ्कवादीको सूचीलाई समावेश गरिनु ‘एउटा अत्यन्तै महत्वपूर्ण उपलव्धि’ भएको बताउनुभयो ।

उहाँले थप्नुभयो, पाकिस्तानको प्रमुख सहयोगी चीनले जैस ए मोहम्मद तथा मसुद अजारलाई आतङ्कवादीको कालोसूचीमा राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्मा राख्न गरेको प्रयासलाई पटक पटक रोक्दै आएको छ । भारतले राख्ने पाकिस्तानमाथि विभिन्न लडाकू समूहको उत्पादन तथा उनीहरूलाई प्रशिक्षण गरी भारतीय भूमिमा हिंसा फैलाउने गरेको बताउदै आएको छ ।
चीन राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को भिटो शक्ति लगाउने हैसियत राख्ने प्रभावशाली एशियाली मुलुक हो । रासस÷एपी