भारतले नेपाली व्यवसायीको ५ अर्ब डुबाइदियो

काठमाडौं । ग्यास व्यवसायीहरु प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमणको क्रमममा ग्यास बुलेटको समस्या समाधान हुने अपेक्षामा थिए ।

प्रधानमन्त्री देउवाले व्यवसायीसँग भदौ ३ मा भएको भेटमा आफ्नो भारत भ्रमणपछि बुलेटको समस्या समाधान हुनेमा ढुक्क हुन आग्रह गरेका थिए ।

भ्रमणको पहिलो दिन व्यवसायी फोरमले आयोजना गरेको कार्यक्रममा भारतका पेट्रोलियम मन्त्री प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग एउटै मन्चमा थिए ।

उनले नेपाली नम्बर प्लेटको ग्यास बुलेटबाट एलजी आयात गर्न नपाइएको विषय उठाएनन् । बरु एलपिजीको पाइपलाइन निर्माणको नयाँ प्रस्ताव अगाडि सारे ।

२०७२ सालको असोजमा संविधान निर्माणमा असन्तुष्टी जनाउदै भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गर्यो । नेपालमा खाद्यान्य तथा अत्यावश्यक वस्तुको हाहाकार भयो । सरकारले भारतले नाकाबन्दी गरेपछि नेपाली व्यवसायीलाई पनि ग्यास बुलेट खरिद र ग्यास आयात गर्ने अनुमति दियो ।

दुई तिहाई राजस्व छुटमा ग्यास बुलेट खरिद गर्ने अनुमति दिएपछि ग्यास उद्योगीले यसमा लगानी गरे । ग्यास बुलेट नेपालमा आएपनि बुलेटमा एलपिजी आयात भने गर्न सकेको छैन ।

भारत सरकारको नीतिको कारण नेपाली व्यवसायीको ५ अर्ब रुपैयाँ डुब्न लागेको ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरे बताउँछन् ।

‘प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको क्रममा बुलेटको समस्या समाधान हुने अपेक्षा थियो,’ घिमिरेले क्लिकमाण्डूसँग भने,‘भारतबाट समस्या समाधानको कुनै संकेत देखिएन।’ उनले बुलेटमा भएको लगानी बचाउने जिम्मा नेपाल सरकारको हुने बताए ।

‘सरकारले लगानी गर्न भनेपछि व्यवसायीले बुलेटमा खरिद गरेका हुन्,’ उनले थपे,‘जुन प्रयोजनको लागि लगानी गरिएको हो त्यो काम गर्न नपाएपछि सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ।’

नेपाल र भारतबीच भएको सम्झौता अनुसार पेट्रोलियम पदार्थ भारतीय आयल निगमबाट खरिद गर्छ । पेट्रोलियम पदार्थ आयात नेपाली ट्यांकरबाट हुने भएपनि खाना पकाउने एलपिजी ग्यास आयातमा भारतीय बुलेटको एकाधिकार रहेको छ ।

आफ्नो एकाधिकार रहेको प्रतिस्पर्धीलाई रोक्नको लागि भारतले खोजिरहेको छ । जसको कारण नेपाली व्यवसायीले भित्राएको ग्यास बुलेटबाट ग्यास आयात हुन सकेको छैन ।

भारत सरकारले नेपाली बुलेटबाट ग्यास आयात रोक्नको लागि बिष्फोटको खतरामुत्त भन्ने प्रमाणपत्र दिएको छैन । ग्यास आयात गर्नको लागि मात्र भारतीय बुलेटले वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम लैजाने गर्छन् ।

भारतले विष्फोटको सुरक्षाको प्रमाणपत्र नेपाली बुलेटलाई नदिएर आफ्नो व्यवसायमा एकाधिकार जमाउने प्रयास गरेको छ ।