कर्मचारीलाई उर्जामन्त्रीको निर्देशनः काम पाइँन भनेर नबस्नुस्, ७ दिनभित्र नयाँ योजना पेस गर्नुस्

काठमाडौँ । ऊर्जा मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले नीतिगत सुधार सहितका तत्कालिन र दिर्घकालिन योजनाको खाका सात दिन भित्र पेश गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।

ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को वार्षिक समिक्षा तथा समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शाहीले उर्जाक्षेत्र विकासका लागि नयाँ योजनाको खाका माग गरे । उनले प्रशासनिक तथा नीतिगत सुधारको योजनाको सूचिपनि माग गरेका हुन् ।

‘काम भएन, काम पाइएन भन्दै नबस्न र सात दिनभित्र कार्ययोजना पेस गर्न गर्नुस्,’ मन्त्री शाहीले भने ।

विशेषगरी जलविद्युत् उत्पादन कम्पनी, जलविद्युत् उत्पादन तथा विकास कम्पनी, विद्युत् विकास विभाग, जल तथा ऊर्जा आयोग, राष्ट्रिय प्रसारण कम्पनीलगायतका निकायलाई कामको सूची पेस गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

उनले परम्परागत तथा नियमित तरिकाले काम गरेर सुधार हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै द्रुत विधिबाट काम गर्ने वातावरण मिलाउन र जनताले कुनै पनि गुनासो गर्ने अवस्था आउन नदिन समेत कर्मचारीलाई सचेत गराए ।

लगानी गर्न नसक्ने र केवल आयोजना मात्रै लिएर बस्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि आर्थिक रुपमा सबल भएका र सवल देखिएकालाई परियोजनाको अनुमतिपत्र दिन, अनुमतिपत्र लिएको दुई वर्षभित्र निर्माण सुरु गराउन र आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि के कस्तो गर्नुपर्ने हो त्यसको समेत फेहरिस्त बनाउन समेत उनको आग्रह छ ।

काम गर्ने तरिकामा सुधार ल्याउन, जनता र मुलुकप्रति उत्तरदायी बन्न तथा पारदर्शी तवरले काम गर्न आग्रह गर्दै भने ‘काम सार्ने र जागिर पकाउने तरिकाले अब चल्न सक्दैन । नयाँ सोच जरुरी छ । घिसेपिटे तरिकाले परिवर्तित समयको मागलाई सम्बोधन गर्न सकिदैन ।’

नदी प्रवाहमा आधारित आयोजना भन्दा पनि बहुउद्देश्यिय आयोजना निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्न जोड दिदै उनले ऊर्जाको माग र जनताको चाहानलाई सम्बोधन गर्न पनि ठूला आयोजना आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

ऊर्जा राज्यमन्त्री शम्भुलाल श्रेष्ठले जनताको माग र भावनालाई केन्द्रमा राखेर जिम्मेवारीअनुसारको कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उज्यालो नेपालको अभियानले जनताका केही हुन्छ र केही गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश गएको भन्दै उहाँले हामीले नगरे कसले गर्ने, अहिले नगरे कहिले गर्ने भन्ने मान्यताका साथ काम गर्नुपर्ने उनको भनाई छ।

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अरविन्द्र मिश्र, उर्जा मन्त्रालयका सचिव अनुपराज उपाध्याय, विद्युत विकास विभागका महानिर्देश नविनराज सिंह, विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसहितका पदाधिकारीहरुको सहभागिता थियो ।