पर्ति जग्गामा सरकारी भवन पनि बनाउन नपाइने

काठमाडौं । सार्वजनिक र पर्ति जग्गामा सरकारी भवन बनाउन नपाउने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

सरकारी भवन निर्माण गर्न सार्वजनिक, पर्ति वा सरकारी जग्गा हुनुपर्ने प्रावधानलाई संसोधन गर्दै सरकारले सार्वजनिक र पर्ति जग्गामा सरकारी भवन निर्माण गर्न नपाउने नियम लागू गरेको हो ।

सरकारको सो नियम लागू भएपछि अब सरकारी भवनहरु निर्माण गर्नको लागि सरकारी जग्गा नै आवश्यक पर्ने भूमिसुधार व्यवस्था मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

यसअघि सरकारी कार्यालयहरुले सरकारी जग्गाका साथै सार्वजनिक वा पर्ति जग्गामा भवन निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था थियो ।

भूमिसुधार व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देबकोटाले अबदेखि सरकारी भवन सरकारको नाममा रहेको जग्गामा मात्र बनाउन पाउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।

‘सार्वजनिक र पर्ति जग्गाको संरक्षण गर्न यस्तो नियम ल्याईएको हो,’ उनले भने ।

उनकाअनुसार यही प्रावधानलाई ध्यान दिएर मन्त्रालयले पाल्पा जिल्लाको रामकोट नगरपालिकाको भवन सार्वजनिक जग्गामा बनाउने प्रायोजनका लागि मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव पेश गरिएको छ ।

सो नगरपालिकाले करिब १९ रोपनी सार्वजनिक जग्गामा भवन निर्माण गर्न लागेको र त्यसको लागि ३० वर्षे लिजमा जग्गा लिने प्रस्ताव पेश गरिएको हो ।