ऐन आउने वित्तिकै मर्जरको तयारीमा कमोडिटी एक्सचेन्जहरु

काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डले वस्तु बजार सम्बन्धी विधेयक २०७४ पारित भएपछि सरोकारवालासँग छलफल गर्यो ।

छलफलमा सहभागी भएका कमोडिटीका प्रवद्र्धक तथा संचालक व्यवसायीको मुख्य चासो विधेयकमा उल्लेख गरिएको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ५० करोडको विषय रहेको थियो ।

छलफलमा सहभागी भएका कमोडिटीज एक्सचेन्जका संचालकले ५० करोडको चुक्ता पुँजीको व्यवस्थाले केही कठिनाई आउन सक्ने कुरा उठाएका थिए ।

नेपालमा कमोडिटी बजारको कारोबार सुरु भएको एक दशकपछि सरकारले संसद्बाट ऐन पारित गरेको छ ।

दुई साता अगाडि व्यवस्थापिका संसद्ले वस्तु बजार विनिमय गर्ने विधेयक पारित गरेको छ । राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लाग्न बाँकी रहेको विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि कमोडिटीज बजारले नियमनकारी निकाय पाउने छ ।

संसद्ले पारित गरेको विधेयकले कमोडिटी बजारको नियमनकारी निकायको रुपमा धितोपत्र बोर्ड रहने उल्लेख गरेको छ ।

राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेको ९० दिनपछि ऐन कार्यान्वयनमा आउँछ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा ५० वटा जति कमोडिटीज कारोबार गर्ने कम्पनी दर्ता भएपनि सक्रिय रुपमा अहिले दुईवटा कम्पनीमात्र संचालनमा छन् ।

आर्थिक सर्वेक्षणले नेपालमा ३ वटा एक्सचेन्ज मात्र संचालनमा रहेको देखाएको छ । नेपाल डेरिभेटिव एक्सचेन्ज लिमिटेड,डेरिभेटिव एण्ड कमोडिटी एक्सचेन्ज र मर्कटाइल एक्सचेन्ज नेपाल लिमिटेड संचालनमा रहेको देखाएको थियो ।

संसद्बाट विधेयक पारित भएपछि बन्द रहेको कमोडिटीज फ्युचर एक्सचेन्ज (सिएफएक्स) पुनः संचालनमा आउने घोषणा गरेको छ ।

कमोडिटीज एक्सचेन्जका लगानीकर्ताहरु कारोबार सुरु भएको १० वर्षपछि नियमन गर्ने विधेयक आएको खुसी भएपछि विधेयकमा रहेको ५० करोड चुक्ता पुँजी कसरी पुर्याउने भन्ने अन्यौलमा छन् । एक्सचेन्जका लगानीकर्तालाई तनावमा भने छन् । चुक्ता पुँजीको समस्या धितोपत्र बोर्डको छलफलको क्रममा देखिएको थियो ।

मेक्स नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जितेश सुरेन्द्रन पुँजीभन्दा पनि कमोडिटी बजारको नियमन गर्ने कानून आउनु ठूलो कुरा भएको बताउँछन् ।

‘५० करोड रुपैयाँ बढी भएपनि यो पुर्याउनको लागि हामी विभिन्न विकल्पमा छलफल गरिरहेका छौ’,उनले क्लिकमाण्डूसँग भने,‘यसको नियमन भएपनि कारोबारको दायारा बढ्छ र लगानीकर्ताको आत्मविश्वासपनि बढ्छ ।’

कमोडिटी एक्सचेन्जका केही लगानीकर्ताहरु कम्पनी मर्ज गर्ने तयारीमा रहेका छन् ।

‘रिर्टनको हिसाबले ५० करोड रुपैयाँ एक्सचेन्ज खोल्नको लागि ठूलो रकम हो’, एक एक्सचेन्जका लगानीकर्ताले भने, ‘संचालनमा रहेका कम्पनीहरु मर्ज गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ ।’

राष्ट्रपतिबाट ऐन प्रमाणिकरण भएर कार्यान्वयनमा आएपछि अहिले संचालनमा रहेका कमोडिटी एक्सचेन्जले संचालनको लागि धितोपत्र बोर्डमा अनुमति लिनुपर्छ । त्यसपछि बोर्डले कम्पनीलाई अनुमति दिन्छ ।

संसद्ले पारित गरेको विधेयकले कमोडिटीज एक्सचेन्जको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ५० करोड हुनुपर्ने भनेको छ । बोर्डले नियमावलीमा पुँजीको बारेमा थप ब्याख्या गर्ने छ । अहिले बोर्डले नियमावली बनाउने काम गरेको छ । विधेयक लालमोहर लागेर कार्यान्वयनमा आएपछि बोर्डले नियमावली अर्थमन्त्रालयमा पेश गर्ने छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार गत आर्थिक वर्षको फागुन महिनासम्ममा कमोडिटी बजारमा २ खर्ब २६ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको थियो । ब्रोक्ररको संख्या २ सय थियो भने लगानीकर्ताको संख्या ४ हजार ४ सय ७० रहेको थियो ।