मलेशिया र खाडीलाई लक्षित गर्दै बैदेशिक रोजगार सम्मेलन गर्न संसदीय समितिको निर्देशन




काठमाडौं । ब्यवस्थापिका संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले सरकारलाई बैदेशिक रोजगार सम्मेलन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले खाडी र मलेशियामा रोजगारीको लागि जाने कामदारले बढी समस्या भोग्नु परेको ठहर गर्दै सर्बपक्षीय सहभागितामा बैदेशिक रोजगार सम्मेलन आयोजना गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

यस्तो सम्मेलनमा मलेशिया तथा खाडी देशका नेपाली राजदुतहरुसमेतको संलग्नतामा यस्तो सम्मेलन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको हो ।

‘नेपालबाट ठूलो संख्यामा जनशक्ति खाडी मुलुकमा गइरहेको र बढी समस्या पनि त्यही देखिएकोले मलेशिया र खाडी मुलुकका प्रतिनिधि एवं राजदूतहरुलाई आमन्त्रण गरी ती मुलुकहरुमा रहेका नेपाली राजदूतहरु समेतको सहभागितामा वैदेशिक रोजगार सम्मेलन गरी विद्यमान अवस्था, अवसर र चुनौतीबारे संयुक्त रुपमा छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्न नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ,’ समितिले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ ।

समितिले वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा देखिएका समस्या सम्बन्धमा उपप्रधान एवं परराष्ट्र मन्त्री, श्रम तथा रोजगार मन्त्री, गृह मन्त्री र सचिवहरुको सहभागितामा विदेश जाने नेपाली कामदारहरुको सम्बन्धमा देखिएका विद्यमान समस्यालाई समाधान गर्न तत्कालीन र दिर्घकालिन रुपमा के गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा व्यापक छलफल गरेको थियो ।

यस्तै समितिले वैदेशिक रोजगारी विशेष गरी खाडी मुलुकमा घरेलु श्रमिकको रुपमा जाने हाम्रा नागरिकहरु बढी समस्यामा रहेको कारण ती मुलुकहरुसंग दुईपक्षीय सम्झौता वा समझदारी पत्र (एमओयु) गर्ने प्रक्रियालाई छिटो निष्कर्षमा पु¥याई कार्यान्वयनमा लैजान परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई पुनः निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकहरुसँग सम्बन्धित हाल प्रयोग भइरहेका विभिन्न निकायका सफ्टवेयरहरुलाई एक आपसमा लिंकेज गरी वा एकीकृत सफ्टवेयर निर्माण गरी नागरिकहरुको अभिलेख चुस्त बनाई सुरक्षा र उद्धार कार्यलाई समन्वयात्मक ढंगले अगाडी बढाउन पनि समितिले गृह परराष्ट्र र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै ट्रिप प्रोटोकलको नेपाल पक्ष राष्ट्र हुँदा विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकहरुको उद्धारकार्यलाई सहयोग पुग्ने नपुग्ने वा त्यसबाट नेपाललाई पर्ने प्रभावको अध्ययन विश्लेषण गरी फाइदा पुग्ने अवस्थामा त्यसको पक्ष राष्ट्र बन्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन समितिले भनेको छ ।

विद्यमान वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी ऐनलाई परिमार्जन गरी समसामयिक बनाउन समितिले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई पुनः निर्देशन दिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुबारे छलफल गरी समितिले विगतमा गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई पटक पटक निर्देशन दिएको स्मरण गर्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउने पनि बैठकको निर्णय छ ।

समितिले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसँग मलेशिया लगायत खाडी मुलुकहरुमा रहेका नेपाली श्रमिकहरुको यकीन तथ्यांक माग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

नेपाली कामदार बढी संख्यामा रहेका र नेपाली राजदुतावास भएका मुलुकका राजदुतावासमा नेपाली श्रमिकको नियमन संयन्त्र निर्माण गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको छ ।


क्लिकमाण्डू