नेपाली कम्पनीले दूरसंचार पूर्वाधार बनाउन नपाउने गरी नियमावली बनाइँदै




काठमाडौं । सरकारले दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माण गर्न स्वदेशी कम्पनीलाई रोक्ने र विदेशी कम्पनी भित्र्याउने गरी कानून बनाउन थालेको छ ।

नेपाली कम्पनी वा व्यक्तिले स्वदेशमै दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माण गर्न रोक लगाउने प्रावधानहरुका साथमा दूरसञ्चार पूर्वाधार सम्बन्धी नियमावली तयार पारिएको हो ।

सरकारको तर्फबाट सूचना तथा संचार मन्त्रालयले सो नियमावली पारित गरि क्याबिनेटमा पठाउन लागेको मन्त्रालय स्रोतले क्लिकमाण्डूलाई जानकारी दियो ।

नेपालीले कम्पनी स्थापना गरेर पनि दूरसंचार पूर्वाधार विकास गर्न नपाउने शर्त नियमावलीमा छ । यस्तो कार्यको अनुमतिपत्र लिनका लागि दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित कम्तिमा ५ हजार टावर निर्माण गरेको र दश हजार टावर सञ्चालन तथा ब्यबस्थापन गरेको प्राविधिक निपुणता र अनुभव हुनुपर्ने प्रावधान नियमावलीमा छ ।

त्यसैगरी कम्तिमा ५ हजार टावर दुई वा दुईभन्दा बढी सेवा प्रदायकबीच सहप्रयोग हुन सक्ने गरी ब्यवस्थापन गरेको अनुभब हुनुपर्ने प्रावधान पनि नियमावलीमा छ ।

नियमावलीमा भएको प्रावधानअनुसार दूरसञ्चार पूर्वाधार विकास गर्न नयाँ कम्पनी आउन सक्ने संभावना न्यून छ भने भएका स्वदेशी कम्पनीहरुले अनुमतिपत्र लिनसक्ने संभावना पनि कम रहेको छ ।

यति मात्र होईन त्यस्तो अनुमतिपत्र लिन चाहने कम्पनीको न्यूनतम पूँजी १० अर्ब रुपैयाँ बराबर हुनुपर्ने छ भने त्यस्तो कम्पनीले पछिल्लो तीन वर्ष नाफा आर्जन गरेको हुनुपर्नेछ । अहिलेसम्म दूरसंचार पूर्वाधार विकास गर्ने गरी स्थापना वा संचालन भएका कम्पनी नेपालमा छैनन् ।

प्राविधिक विज्ञता र अनुभवको आधारमा स्वदेशी कम्पनीहरुले दूरसञ्चार पूर्वाधार विकास गर्नका लागि अनुमति लिनसक्ने संभावना न्यून रहेको देखिन्छ । कुनै निश्चित कम्पनीलाई दूरसंचार पूर्वाधार विकासको जिम्मा दिने गरी नियमावली बनाइएको मन्त्रालय स्रोतकै दाबी छ ।

अनुमतिपत्रका लागि शर्तहरु
त्यसैगरी अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिले नियमावलीमा तोकिएका शर्तहरु पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । जसमा अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको दुई वर्षभित्रमा कम्तिमा दुईसय वटा दूरसञ्चार टावर निर्माण गर्नुपर्ने वा अन्यले बनाएको टावर प्राप्त गर्नुपर्ने शर्त राखिएको छ ।

त्यस्तै शर्तमै प्राधिकरणले निर्धारण गरेअनुसारको गुणस्तरको पूर्वाधार तयार पारेर सेवा प्रदायकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । निर्माण गरेको पूर्वाधार बिग्रेमा तोकिएकोस्तर अनुरुप निःशुल्क रुपमा मर्मत गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय न्यूनतमस्तर कायम गरिनुपर्ने, प्राधिकरणले तोकेअनुसारको सेवा शुल्क लिनुपर्ने, अनुमतिपत्रअनुसारको क्षेत्रमा सेवा बिस्तार गर्नुपर्ने लगायतका शर्तहरु तोकिएका छन् ।

कति लाग्छ राजस्व ?
नियमावलीअनुसार अनुमतिपत्रको लागि निवेदन दिने व्यक्तिले अनुमतिपत्र लिनका लागि ५ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाउनुपर्ने हुन्छ । सो अनुमतिपत्र नविकरण गर्नका लागि बार्षिक रुपमा ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।

अनुमतिपत्र लिएको व्यक्तिले दूरसञ्चार पूर्वाधारको २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर बिक्री गर्दा प्राधिकरणसँग स्वीकृति लिनु पर्नेछ । अनुमतिपत्र लिएको २ वर्षसम्म वा न्यूनतम २ सयवटा टावर नबनाएसम्म २० प्रतिशत वा सो भन्दा बढि सेयर बिक्री गर्नका लागि नियमावलीले बन्देज लगाएको छ ।

हालसम्म नेपालमा दूरसञ्चार पूर्वाधारमा मात्र लगानी गर्ने छुट्टै कम्पनी छैन भने विभिन्न दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले आफ्नै लगानीमा फरक फरकरुपले पूर्वाधार विकास गरिरहेका छन् ।

मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले भने नियमावली बनाउँदै गरेको जानकारी दिए ।
‘नियमावली बन्दैछ, स्वीकृत भएपछि क्याबिनेटबाट पास भएर राजपत्रमा प्रकाशित हुन्छ,’ ढकालले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

उनकाअनुसार सो नियमावलीमा पूर्वाधार कम्पनी खोल्ने र पूर्वाधारको सहप्रयोग गर्ने बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘हाल सबैले आ–आफ्नो पूर्वाधार बनाउने र केबलहरुले पनि छुट्टाछ्ट्टै तार तान्ने गरेका छन्, यो आएपछि भने कम लगानीमा पूर्वाधार तयार हुने र सौन्दर्यीकरणमा पनि सहयोग हुन्छ,’ ढकालले भने ।


क्लिकमाण्डू