बजेट बहुमतले पारित

काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद्बाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बहुमतबाट पारित भएको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनको कारण नयाँ कार्यक्रम बिना गत जेठ १५ मा आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक भएको थियो । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको दोस्रो बैठकले विनियोजन विधेयक, २०७४ पारित गरेको छ ।

अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रस्तुत गरेको उक्त विधेयकलाई बैठकले बहुमतले पारित गरेको हो ।

त्यसैगरी, बैठकले आर्थिक विधेयक, २०७४ माथि विचार गरियोस् भनी प्रस्तुत प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।

बैठकले राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७४ लाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गर्यो  त्यसअघि सांसदहरु प्रेम सुवाल, अनुराधा थापा र डिल्लीप्रसाद काफ्लेले विभिन्न मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकको खर्च रकम घटाइयोस् भनी प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई बैठकले अस्वीकृत गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आगामी माघ ७ गतेभित्र संघीय र प्रादेशिक संसद्को निर्वाचनलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले उच्च प्राथमिकता दिएको र त्यसको कार्यान्वयन वर्तमान सरकारको पनि पहिलो प्राथमिकता भएको स्पष्ट पारेका छन् ।

व्यवस्थापिका–संसद्को आजको दोस्रो बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७४ अन्तर्गत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयका विधेयकमाथिका विविध शीर्षकमा सांसदले उठाएका जिज्ञासाको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले बजेट र सरकारका प्राथमिकताका विविध बिषयमा स्पष्ट पारे ।

उनले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिएर पुनःनिर्माण प्राधिकरणले काम गरिरहेको र पाँच लाखभन्दा बढी लाभग्राहीको विवरण सङ्कलन भएको, कर छली हुन नदिन सरकार कृतसंकल्पित रहेको, सुशासन प्रवद्र्धन, स्थानीय तहमा बजेट वृद्धि, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन सरकारका प्राथमिकतामा परेका विषय भएको बताए ।

‘आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को बजेटमा स्वीकृत कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न साउन १ गतेदेखि नै सबै ७४४ तह र अन्य निकायमा अख्तियारी पठाइनेछ’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘देशको अर्थतन्त्रले हासिल गरेको सरदर सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर घट्न नदिने गरी काम गर्न सरकार दृढ छ ।’