भरतपुर महानगरका निर्वाचित प्रतिनिधिले पनि काम गर्न पाएनन्

चितवन। स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको महिना दिन बितिसक्दा पनि भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना हुन नसक्दा निर्वाचित जनप्रतिनिधि अन्योलमा परेका छन् ।

महानगरको वडा नम्बर १९ को मतगणनाका क्रममा मतपत्र च्यातिएपछि मतगणना स्थगित भई पुनः मतदान गर्ने वा मतगणना गर्ने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइ हुन बाँकी छ । सर्वोच्च अदालतले रिटमाथिको सुनुवाइका लागि असार ६ गते समय तोकेको छ ।

महानगरको वडा नम्बर १९ को विषय अदालतमा विचाराधीन छ भने वडा नम्बर २० को गणना गर्न बाँकी छ । अन्य सबै वडाको मतगणना सकिसकेको छ । भरतपुर महानगरमा २९ वटा वडा रहेका छन् । निर्वाचित भएसँगै उत्साहपूर्वक काम गर्ने अवसर नपाउँदा अन्योल भएको भरतपुर महानगरपालिका–८ का वडाअध्यक्ष दामोदर न्यौपाने बताउँछन् ।

‘जनताले जनप्रतिनिधि आयो भन्छन् आफूले शपथ पनि खाएको छैन, अन्योलमै बित्यो,’ न्यौपानेले भने । ‘उत्साह नै मर्लाजस्तो भयो,’ उनले थपे ‘विजय ¥यालीसँगै काम गर्न पाएको भए कति उत्साह थपिन्थ्यो ।’

त्यस्तै पीडा वडा नम्बर १२ का वडा अध्यक्ष नरेन्द्र कन्दङ्वाको छ । कन्दङ्वाले भने, ‘ओइलाएपछि काम गर्नुपर्ने होला जस्तो भो ।’

आर्थिक वर्षको मसान्तमा सम्पन्न हुन नसकेका कामको पुनः मूल्याङ्कन गरेर छिटोछरितो काम गर्न लगाउने अवसर जनप्रतिनिधिले नपाएको गुनासो उनले गरे । विजयसँगै शपथ लिन पाएको भए यतिबेला महानगरका जनप्रतिनिधिले आर्थिक वर्षको अन्ततिर विकास निर्माणको अनुगमन गर्दै गरेका हुन्थे।

महानगर–२४ का वडा अध्यक्षमा निर्वाचित विजय भुजेल पहिले पनि जनताको सेवामा समर्पित नै भएको र अहिले पनि बाहिर रहेर विगतमा झैँ काम गरिरहेको बताउँछन्। शपथ खाई नसकेकाले अधिकार प्रयोग गरेर जनताको सेवामा लाग्न भने नपाएको उनले बताए । जेठ १५ गतेसम्ममा जनप्रतिनिधि आउने अपेक्षामा महानगर थियो । यससँगै असार महिनामा आउँदो वर्षको बजेटमा प्राथमिकता तय गरी परिषद् गर्ने तयारी पनि गरिएको थियो ।

भरतपुर महानगरपालिकाको नेकपा (एमाले)का तर्फबाट प्रमुख पदका उम्मेदवार देवी ज्ञवाली योजनाको बारेमा छलफल गर्नुपर्ने समयमा मतगणना कहिले हुन्छ भनेर कुर्नुपरेको बताउँछन् ।

‘जुन उत्साह बोकेर जनप्रतिनिधि आएका छन् उनीहरुलाई यसले अन्योल बनाएको छ,’ उनी भन्छन् । असार महिनामा आउँदो वर्षका लागि सबै काम गर्नुपर्ने बेला अनिर्णयको बन्दी हुनुपरेको उनको गुनासो छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट प्रमुख पदका उम्मेदवार रेणु दाहाल जे हुने हो छिटो हुनुपर्ने बताउँछिन् । सबैमा अन्योल थपिएको भन्दै उनले महानगरको आउँदो वर्षको योजना बनाउने समयमा फैसला कुरेर बस्नुपरेको बताइन। निर्वाचित भइसकेका प्रतिनिधिलाई पनि यसले उत्साहमा कमी ल्याउने उनको धारणा छ ।

कार्यकारी अधिकृत प्रेमराज जोशी महानगरमा थपिएका अधिकार र बजेटको उपयोगका लागि पनि जनप्रतिनिधि अपरिहार्य भएको बताउँछन् । शिक्षा, कृषि, पशु, महिलालगायतका कार्यालयका बजेटसमेत महानगरमा आउँदै छ । महानगरमा एक अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ निकासा भइआउने बजेटमा उल्लेख भइसकेको र त्यसको तयारीका लागि पनि जनप्रतिनिधिको पदबहाली छिटो हुनुपर्ने बताउँछन् ।

असार महिनामा पुनः परिषद् गरेर अघि बढ्ने तयारी रहेको भए पनि काम गर्न ढिलाइ हुने देखिएको उनले बताए। तत्कालीन भरतपुर उपमहानगरपालिकाको परिषद् पछि दुई नगरपालिका र एउटा गाउँ विकास समिति मिसाएर भरतपुर महानगरपालिका बनाइएको हो । त्यसपछि परिषद् बसेको छैन ।