कुलमानको पक्षमा अदालतको आदेश, सर्वोच्चले खोलिदियो एलइडी बल्ब किन्ने बाटो
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई एलइडी बल्व किन्ने बाटो खुला भएको छ । सर्बोच्च अदालतले एलइडी खरिद प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेपछि अब प्राधिकरणले एलइडी बल्ब किन्न पाउने भएको हो ।
अधिवक्ता लेखथान भट्टराई र नारायण चौलागाईँले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई मिचेर एलइडी बल्व खरिद प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार एलइडी बल्ब बाल्ने हो भने अहिलेकै अवस्थामा पनि २ सय मेगावाट भन्दा बढी विद्युत बचत हुन्छ । र, एलइडीको प्रयोगले दीर्घकालसम्म लोडसेडिङ अन्त्य गर्न ठूलो मद्दत गर्छ ।
बुधबारको सर्वोच्च अदालतको दीपकराज जोशी र मिरा खतिवडाको संयुक्त इजालसले एलइडी बल्व खरिद प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै दायर भएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने आदेश दिएका हुन् ।
यसअघि पनि जेठ ५ गते पनि सर्बोच्चका न्यायधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलाशले यसै रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।
के कारणले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने भन्ने अदालतको व्याख्या भने बिहीबार मात्रै आउने छ । अब यो मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म एलइडी बल्ब खरिदको प्रक्रियामा कुनै अवरोध हुने छैन ।
प्राधिकररणले ऊर्जा बचतका लागि भारतीय कम्पनीसँग २ करोड थान एलइडि बल्ब खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।
तर, केही संचारमाध्यममा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित एलइडी खरिद गर्न लागिएको र यसमा अनियमिता भएको आरोप लागेको थियो ।
ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले एलइडि बल्व खरिद ऐन अनुसार खरिद गर्न लागिएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार एलइडी बल्ब बाल्ने हो भने अहिलेकै अवस्थामा पनि २ सय मेगावाट भन्दा बढी विद्युत बचत हुन्छ । र, एलइडीको प्रयोगले दीर्घकालसम्म लोडसेडिङ अन्त्य गर्न ठूलो मद्दत गर्छ ।
पुष्प दुलाल
