सामाजिक संस्थाका रुपमा यातायात सञ्चालन हुँदा राजस्वमा छली



काठमाडौँ। सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने यातायात समिति कम्पनी अन्तर्गत नभइ सङ्घ संस्था ऐनअनुसार दर्ता गरिएर राजस्व छली गरिएको छ ।

यातायात व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउन गृह मन्त्रालयले विसं २०७१ मा सामाजिक संस्थाका रुपमा दर्ता भएका यातायात समिति नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।

विसं. २०७३ मा  वैशाख २३ गते गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सामाजिक संस्थाका रुपमा नै यातायात समिति दर्ता गर्ने निर्णय गरेपछि राजस्व उठ्न नसककेको यस विषयमा अध्ययन गर्नुभएका रामबहादुर थापाले जानकारी दिए।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ अन्तर्गत हाल २९३ समिति छन् । यसमध्ये २७ वटा मालबाहक ट्रक समिति अन्तर्गत रहेको महासङ्घका अध्यक्ष डोलनाथ खनालले बताए ।

सवारीधनीले सवारी साधन भित्र्याउँदा नै अग्रिम कर तिर्ने गरेकाले पछि नतिर्ने गरेको उनले दाबी गरे ।

यातायात समिति सामाजिक संस्था नै भएको अध्यक्ष खनालको भनाइ छ । यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता डा टोकराज पाण्डे यातायात समिति व्यवसाय गर्ने संस्था भएकाले सामाजिक संस्थाका रुपमा दर्ता नभइ कम्पनीमा जानुपर्ने बताउँछन् ।

गृह मन्त्रालयले नै विसं २०७१ मा नवीकरण बन्द गरेर २०७३ सालमा नवीकरण खोलेको विभागले जनाएको छ । गृह प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थी सङ्घ संस्था ऐन २०३४ मा संशोधनको मस्यौदा व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित भएपछि यातायात समिति अनिवार्य कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था लागू हुने बताउँछन् ।