पाँच खर्बको लगानीमा काठमाडौं उपत्यकामा चार नयाँ सहर बनाउने सरकारको घोषणा



काठमाडौं । सरकारले पाँच खर्बको लगानीमा काठमाडौं उपत्यकामा चार नयाँ सहर बनाउने घोषणा गरेको छ ।

सहरी विकास मन्त्री अर्जुननरसिंह केसीको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको काठमाडौं उपत्यकाको भौतिक विकास समितिको आठौं वैठकले काठमाडौं उपत्यका भित्रका चार दिशामा चार नयाँ नगरको निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा सहरी विकास राज्य मन्त्री, सहरी विकास मन्त्रालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था, वन तथा वातावरण, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवहरु, मध्यमान्चल क्षेत्रीय प्रशासक, काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाहरु लगायत किर्तिपुर, भक्तपुर नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतहरुको उपस्थिति थियो ।

काठमाडौं उपत्यका भित्र नगरको भौतिक विकास योजना कार्यान्वयन गर्ने सम्वन्धमा काठमाडौं उपत्यका भित्रका चार वटै दिशाहरुमा चार वटा नयाँ नगरहरु निर्माण गर्नका लागि सो क्षेत्रमा भौतिक परिवर्तन र टुक्राउन नपाउने गरी रोक लगाउने समेत निर्णय भएको बैठकपछि सहरी विकासमन्त्रीको सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्ती उल्लेख छ ।

सहरी विकास मन्त्री अर्जुन नरसिंह केसी विशेष पहलमा स्वीकृत गरिएको चार वटा नगरहरुमध्ये काठमाडौंको पूर्व उत्तरमा करिव एक लाख रोपनी क्षेत्रफल ओगटेको नयां नगरको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा व्यवस्था गर्न सार्वजनिक क्षेत्रवाट एक खर्ब रुपैयाँ निजी क्षेत्रबाट चार खर्ब रुपैयाँ पाँच वर्षभित्रमा लगानी हुने प्रारम्भिक अनुमान मन्त्रालयले गरेको छ ।

सहरको संरचना जग्गा एकीकरणको माध्यमवाट निजी र जग्गाधनीहरु समेतको संलग्नतामा सम्पन्न गरिने छ । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्टेट अफ आर्ट सहर निर्माण गर्न सोसंग सम्वन्धित विज्ञहरुको सेवा परामर्श लिईने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी काठमाडौंको दक्षिण पश्चिम, पूर्व दक्षिण र उत्तर दिशामा १० हजार रोपनी क्षेत्रफल ओगटेको नयाँ नगरको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा व्यवस्था गर्न ५ वर्षभित्र सार्वजनिक क्षेत्रवाट १ खर्ब रुपैयाँ र निजी क्षेत्रवाट ४ खर्ब रुपैयाँ लगानी हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । यी नयाँ नगरहरुमा पनि जग्गा एकीकरणको प्रकृयाद्धारा व्यवस्थित सहरीकरण गरिने छ ।

काठमाडौं उपत्यका भित्र नयाँ नगरको चार किल्ला सहित आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी नगर निर्माणको कार्य अगाडी बढाईने मन्त्रालयले जनाएको छ । यसमध्ये पूर्व उत्तरको नयां नगर पहिलो प्राथमिकतामा रहेकोले उक्त कार्य तत्काल अगाडी बढाईने सहरी विकासमन्त्रीको सचिवालय सदस्य निरन्जन थापाले जानकारी दिए ।