स्थानीय निर्वाचनमा यस्ता उम्मेद्वारलाई भोट हालौंः रामेश्वर खनाल

स्थानीय निकायको पहिलो निर्वाचन २०४९ सालमा भयो । दोस्रो निर्वाचन ०५४ मा भयो । पहिलो चुनाब गर्दा कांग्रेसको सरकार थियो । दोस्रो निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द र गृहमन्त्री बामदेव गौतम थिए । त्यसपछि अहिले तेस्रो पटक स्थानीय निर्वाचन हुन लागेको छ ।

०४९ सालअघिको गाउँ र अहिलेको गाउँमा आकाश जमिनको अन्तर छ । पञ्चायतकालमा गाउँहरुमा कुनैपनि पूर्वाधारको विकास भएको थिएन । अहिले धेरै गाउँहरुमा सडक, बिजुली, खानेपानी, विद्यालयलगायतका पूर्वाधारहरुको विकास भइसकेको छ ।

पहिलो स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिनिधिलाई केही गरेर देखाउनु पर्छ भन्ने दबाब थियो । परिवर्तनको आभास दिनुपर्छ भन्ने थियो । त्यहीबीचमा केन्द्रीय सरकारले स्थानीय निकायमा दिने अनुदान बढायो । र, त्यो अनुदानको अधिकतम सदुपयोग भयो । गाउँमा धुले भएपनि बाटोको विकास भयो । विद्यालयको स्तर पनि धेरै बढ्यो । गाउँहरुको विकासका लागि पहिलोपटक निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले दिल खोलेरै काम गरे ।

०५४ मा दोस्रो स्थानीय निर्वाचन भयो । दोस्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेनन् । स्थानीय प्रतिनिधिहरुले रकमको दुरुपयोग गरेका धेरै घटनाहरु सार्वजानिक भए । पैसा खान पाइने अबस्थामा स्थानीय प्रतिनिधिहरु मिल्न थाले । दलहरुले राम्रो उम्मेदवार छनोट गर्न नसक्दा यस्तो समस्या आयो ।

गाउँहरुको विकास स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरुको अभावमा मात्रै हुन नसकेको भन्ने होइन । दोस्रो निर्वाचनको १÷२ वर्षपछि नै स्थानीय निकायमा राम्रोसँग काम हुन छाडिसकेको थियो ।

जनता आफैं जिम्मेवार बन्नुुपर्छ
अहिलेको चुनाबमा दलहरु मात्रै जिम्मेवार बन्ने भन्दा पनि मतदाता त्यो भन्दा बढी जिम्मेवार बन्नुपर्ने देखिएको छ ।

मैले चुन्ने व्यक्ति मलाई शासन गर्ने व्यक्ति होइन । मेरो र मेरो गाउँको सेवा गर्ने व्यक्ति हो । सेवा गर्ने व्यक्तिमा जस्तो चरित्र हुनुपर्छ म त्यस्तालाई मात्रै भोट दिन्छु भन्न सक्नुपर्छ । यसै गर्नुपर्छ पनि । आफू संलग्न दलले जस्तो उम्मेद्वार उठाए पनि भोट दिने प्रवृत्ति जनताले यसपालीदेखि छाड्नै पर्छ । यसरी जनता जिम्मेवार भए भने संघीयता र गणतन्त्रलाई यथार्थमा संस्थागत गर्नका निमित्त यो स्थानीय चुनाब कोशेढुंगा बन्नसक्छ ।

तर, हामीले यो अबसर गुमाउन सक्ने पनि ठूलो स्पेस छ । आम मतदाताले दलीय आधारमा मत दिए भने न त गाउँको विकास हुन्छ । न त र गणतन्त्र र संघीयताको संस्थागत नै ।

टिकटः केन्द्रबाट होइन, गाउँबाटै
राजनीतिक दलहरुले आफ्नो संरचनामा परिवर्तन नल्याएसम्म देशको विकास हुन सक्दैन । केन्द्रबाट नेताहरुले टिकट बाँड्ने हो भने जनताले खोजेको परिवर्तन हुँदैन । जनताले खोजेको परिवर्तन गर्ने हो भने स्थानीय तहका उम्मेद्वार स्थानीयस्तरका आफ्ना सदस्यहरुको सहभागितामा छनोट गर्नुपर्छ । संसारका जहाँ लोकतन्त्रले परिणाम दिएको छ, त्यहाँ केन्द्रिकृत होइन, विकेन्द्रिकृत लोकतन्त्रान्त्रिक व्यवस्था छ ।

अहिले त संविधानले नै स्थानीय तहलाई धेरै महत्वपूर्ण अधिकारहरु दिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, अर्धन्यायिकलगायतका सेवाहरु अब गाउँबाटै पाइन्छ ।

यी हुन् विकासका ड्राइभर
नेपालको आर्थिक विकासका मुख्य ड्राइभर भनेका जलविद्युत, पर्यटन र कृषिको व्यावसायिकरण हो । शिक्षित र स्वस्थ्य जनशक्तिले मात्रै उत्पादकत्व बढाउन सक्छ । त्यसैले यो स्थानीय तहको निर्वाचनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भनेको शिक्षा र स्वास्थ्य हुनुपर्छ । त्यसपछि पूर्वाधाको विकास महत्वपूर्ण हुन्छ । पूर्वाधार विकासका लागि ठूलो मात्रामा लगानी भित्र्याउनु पर्छ । लगानी भित्र्याउनका लागि शान्ति सुरक्षाको अवस्था बलियो चाहिन्छ ।

कांग्रेसको नीति ठीक
०४६ सालको परिवर्तन (प्रजातन्त्रको पुनस्थापना) पछि कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । त्यो सरकारले ०४८ सालमा आर्थिक उदारीकरणको सुरुवात गर्यो । त्यसबेला आर्थिक उदारीकरणको विरोध गर्नेहरु नेतृत्वमा आउँदा अहिले सोही नीति लागू गरिरहेका छन् । यसको अर्थ के हो भने आर्थिक स्वतन्त्रता बिना मुलुकको विकास र जनताको सम्मृद्धि छैन भन्ने हो ।

कस्ता उम्मेद्वारलाई भोट दिने ?
सबैभन्दा पहिला मतदाताले इमानदार उम्मेद्वारको छनोट गर्न सक्नुपर्छ । किनभने अहिले नेपालमा र त्यसमा पनि राजनीति गर्ने मान्छेहरुमा इमानदारिताको खडेरी छ ।

हुने काम छ भने पनि हुँदैन भनेर झुलाउने प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको छ । नहुने कामलाई सहज बनाउनुको उल्टो हुने कामलाई पनि नहुने बनाइन्छ । सकरात्मक सोच राखेर काम गर्ने अर्थात कुनैपनि समस्याको समाधान खोज्न सक्ने उम्मेद्वारलाई भोट दिनुपर्छ ।

ग्रामीण पूर्वाधारको सबैभन्दा ठूलो पक्ष भनेको सडक हो । जुन उम्मेद्वारले तपाईंको घर वा टोलसम्म राम्रो बाटो वा ग्रामीण पूर्वाधारको विकास गर्न सक्छ त्यस्ता उम्मेद्वारलाई भोट हाल्नुहोस् ।

निर्वाचित प्रतिनिधिले के गर्ने ?
अब निर्वाचित गाउँपालिका र नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुबीच कसले आफ्नो गाउँमा धेरै लगानी भित्र्याउने भन्नेमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । त्यसका लागि उनीहरुले देशभरीका उद्योगी÷व्यवसायी बोलाएर लगानी सम्मेलन गर्न सक्नुपर्छ । जसले स्थानीयस्तरमा लाग्ने कर छुट, जग्गा अधिकरणमा सहयोग गर्ने र पूर्णरुपमा उद्योगी÷व्यवसायीलाई सुरक्षा दिन सक्छ । उसको गाउँको विकास अत्यन्तै तीब्र गतिमा हुन्छ । त्यसैले लगानीकर्ताको संरक्षण गर्ने उम्मेद्वारलाई भोट हालौं । कुराकानीमा आधारित