गाउँपालिकाले कम्तिमा डेढ करोड बजेट पाउँछः बजेट महाशाखा प्रमुखको अन्तरवार्ता



संबिधानले जेठ १५ गते नै नयाँ आर्थिक बर्षको बजेट अनिवार्य रुपमा ल्याउनु पर्ने ब्यवस्था गरेको छ । संबिधानको सो ब्यवस्था अनुसार अर्थमन्त्रालय बजेट निर्माणको तयारीमा जुटिरहेको छ । यस्तै देश संघीय प्रणालीमा गएको छ । प्रदेश संरचना तयार नभए पनि स्थानीय तह गठन भइसकेका छन् । स्थानीय तह र केन्द्रको सोझो सम्बन्ध हुने ब्यवस्था अनुसार केन्द्र सरकारले स्थानीय तहलाई सोझै बजेट पठाउने छ । अहिले सबैको चासो र सरोकार जोडिएको बजेट निर्माण प्रक्रिया कहाँ पुग्यो, कसरी बन्दैछ बजेट, स्थानीय तहले कति बजेट पाउँछन् भन्ने जस्ता बिषयमा अर्थमन्त्रालको बजेट महाशाखा प्रमुख मधुकुमार मरासिनीसँग क्लिकमाण्डूले गरेको कुराकानीको अंशः

आगामी बर्षको बजेट बनाउने काम कहाँ पुग्यो ?
अहिले छलफलको चरणमा छ । चैत १५ देखि बैशाख १५ सम्मलाई पहिलो चरणको छलफलको समय राखेका छौं । हामी यही छलफलमा छौं । विभिन्न मन्त्रालयहरुसँग छलफल भइरहेको छ । मन्त्रालयहरुको बजेट शिर्षक, कार्यक्रम अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संघीय मोडलको पहिलो बजेट, कसरी बनाउँदै हुनुहुन्छ बजेट ?
हाम्रो उद्देश्य पूरै संघीय बजेट बनोस भन्ने नै हो । यसमा कुनै सन्देह छैन । खास गरेर ७४४ स्थानीय तह गठन भइसकेको छ । स्थानीय तह गठन भयो, यता छलफल सुरु भयो । हामीले समानान्तर नीति अपनाइ रहेका छौं । के गरेका छौं भने मन्त्रालयहरुलाई स्थानीय तहबाट गराउने कामहरु (गाविस, जिविसहरुबाट गराउने काम) को लिस्ट पनि लिएर बजेट छलफलमा आउनुस भनेका छौं । हामीले यहाँको लाइन मिनिस्ट्री बजेट सिस्टम (एलएमबिएस) बाट जेनेरेट गर्न पनि सक्छौं । त्यो पनि हेरिरहेका छौं । संविधानले गर्नुपर्ने भनेका काम मात्रै दिएर हुदैन । बजेट पनि दिनु पर्छ । हामीले मन्त्रालयहरुलाई यो कुरा प्रष्टसँग भनेका छौं । तर संक्रमणकाल छ । धेरै ठूलो मेहेनत गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

मन्त्रालयहरु अभ्यस्त नभएकोले गाह्रो भएको हो ?
अभ्यस्त हुने त कुरै भएन । यो पहिलो चोटी हो । फेरि पैसा पठाउने मात्रै कुरा होइन । कर्मचारीदेखि पूर्वाधारसम्मको कुरा हो । यसैले केही अन्योल त हुने भइहाल्यो । तर हाम्रो प्रष्ट म्यासेज के छ भने मन्त्रालयहरुको बजेट सिलिङ प्रष्ट रुपमा घट्छ ।

कति घट्ला ?
कति घट्छ, त्यो मैले अहिले नै त भन्न सक्दिन । तर घट्छ । स्थानीय तहका आयोजनाको बजेट अब मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायले पाउँदैनन् । त्यस्तो बजेट पनि स्थानीय तहमै जान्छ ।

मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायको स्थानीयस्तरमा रहेका आयोजना कार्यान्वयन कार्यालयको अवस्था के हुन्छ ?
लाइन मिनिष्ट्रीको स्थानीय एजेन्सी ब्यवस्थापनको काम प्रधानमन्त्री कार्यालय र स्थानीय विकास मन्त्रालयले गरिरहेको छ । संविधान अनुसार कतिपय कार्यालयहरुमा आफ्ना कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने अधिकार पनि छ । अहिलेका कर्मचारी ब्यवस्थापनको कुरा पनि उठेको छ । तर अर्थमन्त्रालयले बजेट कसरी स्थानीय तहलाई दिने भनेर गृहकार्य गरिरहेको छ ।

जिल्लास्तरमा सरकारका विकासे कार्यालय रहन्छन् ?
केही कार्यालय रहलान् । तर विकासे कार्यालयहरु रहन्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन ।

स्थानीय तहमा राजनीतिक नेतृत्व आएको छैन, बैशाख ३१ गते निर्वाचन छ, तर जेठ १५ मा केन्द्रको बजेट आइसक्छ, स्थानीय तहको योजना तर्जुमा कसले गरेको छ ?
अहिले जुनु जुन कार्यक्रम संचालन भइरहेका छन्, त्यो वापतको पैसा पनि जान्छ । हाम्रो मक्सद पनि के हो भने त्यो कार्यक्रम पनि हामीले डिक्टेट नगर्ने । केन्द्रले बजेट दिइसकेपछि स्थानीय तहलाई बजेट कति हुने भन्ने थाहा हुन्छ । त्यसपछि उसले आफ्नो संयन्त्रबाट योजना तर्जुमा गर्छ । यो कुरा सजिलो पनि छ । जस्तो जिल्लास्तरका आयोजना वा विकास कार्यक्रम केके छन् भन्ने कुरा हाम्रो एलएमबिएसमै छ । त्यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ । त्यो रकम हामीलाई थाहा हुन्छ । यसबाहेक अर्थमन्त्रालय र स्थानीय विकास मन्त्रालय बसेर मोटामोटी फर्मुला पनि बनाउँदै छौं । त्यो फर्मुला भनेको के हो भने न्यूनतम यति पैसा सबै स्थानीय तहले पाउँने र त्यो बाहेकको जनसंख्या, भूगोल जस्ता आधार हेरेर के कति हुने भन्ने बजेट तह हुन्छ ।

एउटा गाउँपालिकाले कति बजेट पाउँछ ?
अहिले स्थानीय विकास मन्त्रालयले केही आधार बनाएको छ । त्यो आधार अनुसार एउटा गाविसले कम्तिमा ३६ लाख ७ हजारदेखि ८७ लाख रुपैयाँसम्म बजेट पाइरहेको छ । अब पनि न्यूनतम यति बजेट दिने र बाँकी फर्मुलाको आधारमा पाउँने ब्यवस्था गर्ने काम भइसहेको छ ।

यो त यसअघिको कुरा भयो, अब गाउँपालिकाले कति बजेट पाउँछ ?
यो अहिले मैले भन्न सक्ने विषय होइन । संविधानले स्थानीय तहलाई जाने पैसाको सीमा प्राकृर्तिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको सिफारिस अनुसार हुने भनेको छ । त्यो आयोग नै गठन भएको छैन । त्यसैले यति बजेट पाउँछन् भनेर मैले भन्न जायज पनि हुदैन । फेरि म राजनीतिक ब्यक्ति पनि होइन । तर एउटा कुरा तपाइले पनि हेर्न सक्नु हुन्छ । जस्तो अहिले कम्तिमा ४ देखि बढीमा ९ वटा गाविस मिलाएर एउटा गाउँपालिका बनाइएको रहेछ । एउटा गाविसले ३६ लाखदेखि ८७ लाख रुपैयाँ पाउने कुरा हामीले माथि नै गर्यौं । यसलाई औसतमा ४० लाख मान्ने हो भने पनि एउटा गाउपालिकाले कम्तिमा पनि डेढ करोड रुपैयाँ पाउँदो रहेछ । त्यसबाहेकको अरु फर्मुला बेसमा पनि बजेट थपिने भयो । मैले सोझो हिसाबमा भनेको हो । प्राकृर्तिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा पनि अहिले गाविसहरुले पाइरहेको रकम गाउपालिकालाई दिनुपर्यो । त्यसबाहेक नयाँ संरचना बनाउनु पर्नेछ । स्थानीयस्तरका आयोजनाहरु स्थानीय तहले नै कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ । लाइन मिनिष्ट्रीका स्थानीय एजेन्सीहरु नराख्ने भनिएको छ । यो सबै गर्नलाई पैसा दिनुपर्छ । मन्त्रालयहरुले स्थानीयस्तरमा चलाएका आयोजनाको पैसा र यसअघिका गाविसहरुले पाएको अनुदानको पैसा गाउपालिका वा नगरपालिकाले पाउँछन् । यसो हुँदा एउटा गाउपालिकाले कम्तिमा पनि डेढ करोड रुपैयाँ पाउने त ग्यारेन्टी नै भयो । त्यसबाहेकको बजेट चै कार्यक्रमको आधारमा हुने भयो ।

कूल बजेटको कति रकम स्थानीय तहमा जान्छ ?
अहिले मैले त्यो भन्न सक्दिन । धेरै आयोजना स्थानीय तहमा जान्छन् । फेरि राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरु केन्द्रमा रहन्छन् । ठूला आयोजनामा धेरै पैसा हुन्छ । बजेट आउने समय अझै बाँकी रहेकोले त्यसको खास आकार पनि देखिएको छैन ।