सरकारी कार्यालयपिच्छे कर मागेपछि सिमेन्ट उद्योग समस्यामा




काठमाडौं । नेपालमा उद्योग संचालन गर्न कति तिकडमको सामना गर्नुपर्छ भन्ने नमुना हालै प्राप्त भएको छ ।

सरकारको एउटा विभागले उठाउँदै गरेको राजस्व सरोकारवालालाई थाहै नदिइ सचिबस्तरीय निर्णय गरेर अर्काे विभागले उठाउने भन्दै उद्योगलाई पेल्ने काम गरिएको हो ।

खानी विभागले उठाउने गरेको चुनढुंगा उत्खनन्को राजस्व बन विभागले उठाउने भनेर सरकारले सिमेन्ट उद्योगमाथि समस्या थपिदिएको हो ।

बन विभागले सिमेन्ट उत्पादनको लागि चाहिने चुनढुंगा प्रयोगमा कर मागेपछि सिमेन्ट उत्पादन कम्पनी समस्यामा परेका हुन् ।

केही दिन अगाडि बन विभागले पाल्पामा संचालिन चुनढुंगा खानी संचालन गर्ने सिमेन्ट उद्योगलाई तुरुन्त कर तिर्न आउन पत्राचार गरेको छ । बनले गत चैत १ गते यस्तो पत्र लेखेको हो ।

विभागले सचिवस्तरको निर्णय भन्द पत्र काटेको हो । विभागले केही दिन अगाडि धादिङ जिल्लामा संचालित अन्नपूर्ण क्युरीलाई पनि तीन दिनभित्र कर तिर्न र सो समयमा नतिरेमा बन्द गरिदिने धम्की सहितको पत्र पठाएको थियो । विभागको यस्तो कार्य विरुद्ध बनमन्त्री शंकर भण्डारीले हस्तक्षेप गरी उद्योग संचालनमा सहजिकरण गरेका थिए ।

२०६८ सालमा बन मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै बनसँग सम्बन्धित सबै प्रकारका कर बन कार्यालयहरुबाट उठाउने निर्णय गरेको थियो । सोभन्दा अगाडि खानी संचालन नियमावलीमा खानी विभागलाई कर तिर्नुपर्ने ब्यबस्था थियो ।

तर, बन विभागले बन क्षेत्रमा खानी परेको भन्दै आफैले कर उठाउने निर्णय गरेको हो । यसले सिमेन्ट उत्पादक र बन मन्त्रालयबीच विवाद बढाएको छ । बन विभागले भने २०६२ सालदेखिको कर उठाउनको लागि पत्राचार गरेको छ । योबीचको सबै कर आफूहरुले खानी विभागमा तिरिसकेको उद्योगीले दाबी गरेका छन् ।

यस विषयमा बुझ्न खोज्दा बन मन्त्रालयका उद्योग महाशाखा हेर्ने सहसचिव महेश्वर ढकालले प्रवक्तासँग सोध्न भन्दै कुनै जवाफ नदिने बताए । मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता यज्ञनाथ दाहालले यस बारेमा आफुलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए ।

सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बन्दै गएको समयमा निस्किएको कर बिवादले उद्योग सञ्चालनमा बाधा पुग्ने सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष धु्रबकुमार थापाको गुनासो छ ।

‘हामी सिमेन्टमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने अबस्थामा छौं, दोहोरो कर व्यवस्थाले हाम्रा उत्पादन बिदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्प्रर्धा गर्न नसक्ने अबस्था आउँछ,’ थापाले क्लिकमाण्डुसँग भने ।

बनमन्त्री शंकर भण्डारी भने उद्योगलाई निरुत्साहित गर्ने कर नीति परिवर्तन गरेर उद्योगमैत्री कर नीति बनाउन लागेका छन् । मन्त्री भण्डारीकै पहलमा बन मन्त्रालयले दोहोरो कर हटाउनको लागि समिति नै गठन गरेको छ । तर बन विभागले समितिको प्रतिबेदन आउनु अगाडि नै उद्योगै बन्द गर्ने ब्यहोरासम्मको पत्र पठाएर उद्योगीलाई निरुत्साहित गर्ने कार्य गरेको मन्त्री निकट स्रोतको भनाइ छ ।