शंकास्पद तरिकाले किनियो सेनाको ज्याकेट




काठमाडौं । नेपाली सेनाको ज्याकेट खरिद प्रक्रियामा गढबढी भएको तथ्य सार्बजनिक भएको छ । लत्तकपडा कारोबार गर्ने अनुमति नपाएको फर्मलाई सप्लाइको जिम्मा दिएको र एक दिनको म्यादमा ज्याकेट दिइसक्नु पर्ने शर्त हतारमा तय गरेर गुणस्तरप्रति चासो नदिएको जस्ता कमजोरी सो खरिद प्रकरणमा भएको पाइएको हो ।

‘एकै दिन भित्र सामान आपूर्ति र गुणस्तर जाँच भएको भनी विश्वस्त हुने आधार देखिएन,’ महालेखाको प्रतिबेदनमा भनिएको छ ।

गत आर्थिक बर्षमा भएको सो खरिदमा सन्तोष मान्ने ठाउँ नभएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । गत आर्थिक बर्षको लेखा परीक्षणको क्रममा यस्तो कैफियत भेटिएको हो ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ अनुसार बोलपत्र छनौट भएको ७ दिन भित्र सार्वजनिक निकायले सम्बन्धित बोलपत्र दाताहरुलाई निजको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना दिनुपर्ने उल्लेख छ । सेनाको पोशाक ज्याकेट ४ हजार ५ सय थान खरिद गर्न १ करोड ७८ लाख ८७ हजारको लागत अनुमान तयार गरी सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरेकोमा १० बोलपत्र पेश भएको थियो ।

सो बोलपत्रमध्ये ७ बोलपत्रदाताको तोकिएको नमूना अनुसार नभएको र २ बोलपत्रदाताको क्यालिटी टेष्ट रिपोर्ट नभएकोले अस्विकार गरी सबैभन्दा बढी कबोल गर्ने आपूर्तिकर्ताको १ करोड ७६ लाख ८९ हजारको सिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गरिएको थियो ।

बोलपत्र सूचनामा बैङ्क जमानत ३ लाख ७३ हजार रुपैयाँ हुनुपर्ने उल्लेख भएकोमा १ दिनको म्याद दिई गत असार १४ गते प्रकाशित संसोधित सूचनाले ४ लाख ४७ हजार पु¥याएको थियो । स्वीकृत भएको आपूर्तिकर्ताले गत असार ८ गते मात्र वाणिज्य विभागबाट रेडिमेड कपडा र लत्ता कपडाको कारोबार गर्न पाउने स्वीकृति प्राप्त गरेको छ ।

विभागले बोलपत्रदातालाई आशयको सूचना दिएको थिएन । गत असार २६ गते सम्झौता गरी १ दिनभित्र अर्थात गत असार २७ गते नै सबै ज्याकेट आपूर्ति गरिसक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

‘एकै दिन भित्र सामान आपूर्ति र गुणस्तर जाँच भएको भनी विश्वस्त हुने आधार देखिएन,’ महालेखाको प्रतिबेदनमा भनिएको छ ।

सो आपूर्तिकर्तालाई गत असार २८ गते थप ६०७ थान ज्याकेट आपूर्तिको लागि भेरिएसन आदेश दिइको थियो । शुरु सम्झौता र भेरिएसनसमेत गरी २ करोड २३ लाख ३६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी सेनाले गरेको छ ।

खरिद योजना तयार गर्दा समयमा बोलपत्र र सामान प्राप्त गर्ने तर्फ सेनाको ध्यान नगएको महालेखाको भनाइ छ ।

यता सेनाले भने प्रयोग भइरहेको कलरकोडमा नै फरक पर्ने गरी न्यून अंक कबोल गर्ने नमुना अनुरुप नेपाली सेनाको रकमलाई मात्र आधार मानी सामान खरीद गर्दा सेनाको एकरुपतामा नै फरक पर्ने भएकोले उपलव्ध गराएको नमुनामा हुबहु हुने ज्याकेट सप्लाई गर्न बढी अंक कबोल गर्ने बोलपत्रदातालाई दिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति परेको हुंदा सोही अनुसार खरीद गरिएको जवाफ दिएको छ ।