प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीको मन्त्रालय लिनुपर्ने पैसा पनि नलिने, गगन थापाको मन्त्रालय बढी लिने

काठमाडौं । बिदेशी दातृ निकायबाट ऋण र अनुदान सम्झौतामा संचालित परियोजनाहरुले ठूलो रकम त्यस्ता निकायबाट लिन बाँकी रहेको देखिएको छ ।

बिदेशी दातृ निकायले ऋण वा अनुदान दिन्छु भनेर सरकारले खर्च गरेको रकम दातृ निकायसँग सोधभर्ना नलिदा सरकारको खर्च बढी र दातृ निकायबाट आउनु पर्ने रकम कम भएको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार गत मंसिर मसान्तसम्ममा विभिन्न मन्त्रालय अन्तरगतका आयोजनाहरुले ३८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सोधभर्ना लिन बाँकी देखिएको छ ।

कार्यालयका अनुसार ३८ अर्ब ५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ दातृ निकायसँग सोधभर्ना लिन बाँकी देखिएको छ ।

सबैभन्दा बढी सोधभर्ना अर्थमन्त्रालय अन्तरगतका सार्बजनिक संस्थानहरुमा गरिएको लगानीको सोधभर्ना बढी छ । उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले नेतृत्व गरेको अर्थमन्त्रालयले विभिन्न सार्बजनिक संस्थानहरुमा गरेको लगानीको १२ अर्ब २७ करोड ९४ लाख रुपैयाँ सोधभर्ना लिन बाँकी देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुस्पकमल दाहालको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय पनि अर्थकै हाराहारीमा सोधभर्ना लिन बाँकी राख्नेमा पर्छ । सो कार्यालयले १२ अर्ब १० करोड ८५ लाख रुपैयाँ सोधभर्ना लिन बाँकी छ ।

अर्का उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले नेतृत्व गरेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले पनि ठूलो रकम सोधभर्ना लिन बाँकी छ । सो मन्त्रालय अन्तरगतका परियोजनाहरुले ५ अर्ब ४० करोड ८१ लाख रुपैयाँ सोधभर्ना लिन बाँकी छ ।

यस्तै शिक्षा मन्त्रालयले पनि ५ अर्ब भन्दा बढी रकम सोधभर्ना लिएको छैन । महालेखाका अनुसार सो मन्त्रालय अन्तरगतका परियोजनामा खर्च भएको ५ अर्ब १७ करोड ५३ लाख रुपैयाँ सोधभर्ना लिन बाँकी छ ।

सिंचाइ र जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तरगतका परियोजनाले १/१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम सोधभर्ना लिन बाँकी देखिएको छ ।

यस्तै खानेपानी तथा सरसफाइ, कृषि बिकास, बन तथा भूसंरक्षण, अर्थ र सहरी विकास मन्त्रालयको सोधभर्ना लिन पनि ४० देखि ९० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा सोधभर्ना बाँकी छ ।

अरु मन्त्रालयहरु दातृ निकायसँग दाबी गर्नुपर्ने रकम पनि दाबी नगरी बसेका भएपनि शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, सुचना तथा संचार मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भने दाबी गर्नुपर्ने भन्दा बढी रकम सोधभर्ना लिएको महालेखाको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।