मन्त्रीलाई अतिरिक्त गाडी नदिँदा ठाडो प्रस्तावमा सचिवको सरुवा




काठमाडौं । सरकारी सवारी साधनको प्रयोग र उपयोगितामा अराजकता देखिएको निष्कर्ष निकालिएको छ । संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समिति मातहतको उपसमितिको बैठकमा मन्त्रालयका सचिवले काम विशेष आवश्यकताका आधारमा भने सवारी साधनको सुविधा निकै कमी रहेको जानकारी दिए ।

वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव ङइन्द्र उपाध्यायले सरकारी सवारी साधन अधिक बिग्रने, आवश्यकता परेका बेलामा काम नदिने मात्र नभै मर्मतमा अधिक खर्च हुने समस्या देखिएको बताए ।

कतिपय माथिल्लो ओहदामा बस्नेहरुले आफू जहाजको सुविधा लिए पनि यातायात पनि सँगसँगै लैजाने गरेको घटनासमेत उदाहरणका रुपमा बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।

‘विश्वमै महँगा मूल्यका गाडी पनि नेपाल सरकारका पदाधिकारीबाट प्रयोग भइरहेको छ, त्यस्ता सवारी साधन आवश्यकताभन्दा पहँुचका आधारमा प्रयोग भइरहेको छ, सरकारी सवारी साधनको व्यवस्थापन गर्न सचिवबाट झारो टार्ने ढङ्गबाट नभई सहयोग पु¥याउने हिसाबले प्रतिवेदन दिनुहोला,’ समितिका सदस्य उदय नेपालीले भने ।

केही स्रोत साधन सम्पन्न मन्त्रालयका हाकिमले वर्षैपिच्छे महँगो र नयाँ गाडी चढ्ने गरेको तथा स्रोतसाधनको कमी भएका तर सञ्जाल भने ७५ जिल्लामा रहेका कृषि, स्वास्थ्य तथा सिँचाइ जस्ता मन्त्रालय मातहतका कार्यालयमा भने सवारी साधनको अवस्था निकै नाजुक रहेको सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।

कृषि मन्त्रालय मातहत रहेका ३०० सवारी साधनमध्ये १३८ वटा २० वर्ष पुराना रहेको पनि बैठकलाई जानकारी दिइयो । सरकारमा मन्त्री मात्रै नभएर दलका नेताहरुले नै पनि आफूले पाउने सुविधाभन्दा अतिरिक्त गाडी उपलब्ध गराउन दबाब दिने गरेको समितिका सदस्य एवम् पूर्वसचिव जनकराज जोशीले बताए ।

‘गाडी उपलब्ध नगराएकै आरोपमा मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव लगेर सचिव हटाएको घटना पनि सुनिएको छ त्यसमा अझै सुधार आएको छैन,’ जोशीले भने ।

सरकारी सवारी साधानको व्यवस्थापनका लागि कुनै संयन्त्रको व्यवस्था नगरिँदा सरकारी सवारी साधनको व्यवस्थापन बेवारिसेजस्तो भएको हो ।

नेपालमा सरकारसँग कति संख्यामा सवारी साधन छन्, कस्ता प्रकारका छन्, कुन कुन निकायमा प्रयोग भइरहेका छन् कि थन्किएका छन्, त्यसको कुनै निश्चित आँकडा र अत्तोपत्तो नरहेको कुरा बैठकमा जोडदारसँग उठेको थियो ।

सरकारले केही दिनअघि मात्रै २० वर्षे सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरिसकेको छ । समितिले सरकारी साधनको प्रयोगसम्बन्धी निश्चित मापदण्ड बनाउने, सरकारी साधनको प्रयोगमा देखिएको दुरुपयोग रोक्न सुझावसहितको प्रतिवेदन बनाउने प्रयासमा रहेको छ ।