अर्थमन्त्रीज्यू, नेपालीसँग भएका हजार र ५ सयका भारु कागजको खोस्टा नै बनाउने हो ?



प्रतिबन्धित भारु नोट सटहीबारे छलफल गर्न आएको भारतीय केन्द्रीय बैंक रिजर्व बैंक अफ इन्डिया (आरबिआई) का कार्यकारी निर्देशक डा. दिपाली पन्त जोशीसहितको ४ सदस्यीय टोली सोमबार भारत फर्किसकेको छ ।

पन्त नेतृत्वको भारतीय टोली फर्केपछि नेपालीसँग भएका प्रतिबन्धित हजार र ५ सय दरका भारु नोट नसाटिने खतरा बढेर गएको छ ।

यो खतरा किन बढेको छ भने भारतीय पक्षले प्रतिब्यक्ति ४५ सयसम्मका हजार र ५ सय दरका भारु नोट मात्रै साट्न सकिने प्रष्ट पारेको छ । तर नेपाली पक्षले प्रतिब्यक्ति प्रतिब्यक्ति २५ हजारभन्दा कम साटेर नहुने अडान राखेको छ ।

पन्त नेतृत्वको टोली नेपाल आउँनुभन्दा अगाडि पनि अर्काे एउटा टोली नेपाल आएको थियो । सो टोलीले भारतीय नागरिकलाई दिएको सुविधा सरह नेपालीलाई पनि दिनुपर्ने प्रतिवेदन भारत सरकारलाई बुझाएको थियो ।

सो टोलीको प्रतिबेदन अनुसार नै भारतका वित्तमन्त्री अरुण जेट्लीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै नेपालीसँग भएका प्रतिब्यक्ति ४५ सयसम्मका प्रतिबन्धित भारु नोट साट्न सकिने निर्णय गरिसकेका छन् ।

नोट सटही सीमाको बिषयमा अर्थमन्त्री महराको भूमिका कमजोर देखियोे । उनकै पार्टीले भन्ने गरेको ‘प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्दै थप उपलब्धीको लागि संघर्ष’ गर्ने रणनीति अख्तियार गरिएको भए जनताले राहत पाउने थिए ।

पन्त नेतृत्वको टोलीले नेपालीसँग भएका प्रतिब्यक्ति ४५ सयसम्मका भारु साट्ने भए यो साताभित्र (आगामी शुक्रबारसम्म) मा जानकारी गराउनु नभए कुनै ब्यवस्था गर्न नसकिने जवाफ नेपाली पक्षलाई दिएको छ ।

नेपाली पक्षले प्रतिब्यक्ति २५ हजारसम्म साटिदिने भए तत्काल निर्णय गर्न सक्ने, नभए सरकारी तहबाटै निर्णय गराउनु पर्ने जवाफ भारतीय पक्षलाई दिएको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कालोधन नियन्त्रण गर्न भन्दै गत कात्तिक तेस्रो साता हजार र ५ सय दरका भारु नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाएका थिए ।

भारतको यस्तो कदमपछि नेपालमा भएका नोटको के गर्ने भन्ने अन्योलता बढेको थियो । यसबीचमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतीय समकक्षी मोदीलाई विभिन्न माध्यमवाट सम्पर्क गरी नेपालीसँग भएका प्रतिबन्धित भारु नोट साट्ने ब्यवस्था मिलाइ दिन आग्रह गरेका थिए ।

यस्तै अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले भारतीय समकक्षी जेट्लीसँग विभिन्न माध्यमबाट सम्पर्क गरी नोट साट्ने ब्यवस्था मिलाइ दिन आग्रह गरेका थिए ।

एक जना नेपाली वा भारतीयले नेपालमा सो दरका नोट बोकेर ल्याउन पाउने सीमा भनेकै २५ हजार हो । यो खुलेको पनि सन् २०१५ पछि मात्रै हो । अर्थात २ बर्ष मात्रै भयो ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपालले पनि आरबिआइका गभर्नर उर्जित पटेलसँग पटक पटक सम्पर्क गरी नोट साट्ने ब्यवस्था मिलाइ दिन आग्रह गरेका थिए । राष्ट्र बैंकका अधिकारीले भारतीय राजदुतवासका उच्च अधिकारीसँग भेटेर पनि समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरेका थिए । राष्ट्र बैंकले अनौपचारिक तथा औपचारिक माध्यमवाट सम्पर्क गरी समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।

सरकार तथा राष्ट्र बैंकको विशेष पहलकै कारण भारत सरकार प्रतिबन्धित नोट साट्ने ब्यवस्था मिलाउन तयार भएको थियो । तर कति परिमाणसम्मको भारु साट्ने भन्ने बिवाद नमिल्दा अब झन अन्योल बढेको छ ।

गत शनिबार नेपाल आएको सो टोलीले नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीसहित अर्थमन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीसँग पनि छलफल गरेको थियो ।

पन्त संयोजकत्वको टोलीले विशेष गरेर राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटी संयोजकत्वको नेपाली टोलीसँग आइतबार र सोमबार विभिन्न चरणमा छलफल गरेको थियो ।

शिवाकोटी संयोजकत्वको नेपाली टोलीमा अर्थमन्त्रालयका सहसचिब आनन्द ढकाल, राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक भिष्म ढुंगाना र परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिब भृगु ढुंगाना छलफलमा सहभागी थिए ।

छलफलमा के भयो त कुरा ?
नेपाली पक्षले प्रतिब्यक्ति २५ हजारसम्म हजार र ५ सय दरका प्रतिबन्धित भारु नोट साट्न पाउनु पर्ने अडान राखेको कार्यकारी निर्देशक ढुंगाना बताउछन् ।

‘हामीले प्रतिब्यक्ति २५ हजारसम्म हजार र ५ सय दरका भारु नोट साट्न पाउनु पर्ने अडान राख्यौं, भारतीय पक्षले प्रतिब्यक्ति ४५ सयसम्मको साट्न पाउने ब्यवस्था गर्न सकिने अडान राख्यो,’ कार्यकारी निर्देशक ढुंगानाले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

नेपालले किन २५ हजार भन्यो ? भारतले ४५ सय मात्रै किन नि ?
यसको आधार दुबै पक्षसँग प्रष्ट थियो । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१५ मा नेपाल भ्रमणमा आउँदा एक जना नेपाली वा भारतीय नागरिकले नेपाल आउँदा हजार र ५ सय दरका २५ हजार रुपैयाँसम्म भारु नोट बोकेर नेपाल ल्याउन पाउने ब्यवस्था गरिदिने बचन दिएका थिए ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको बचन अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक र आरबिआइबीच सो प्रकारको सम्झौता भएको थियो ।

नेपाली पक्षले सोही सम्झौताको आधारमा टेकेर प्रतिबन्धित भारु नोट साट्ने सीमा २५ हजार बनाउनु पर्ने अडान राख्यो ।

भारतले नै २५ हजारसम्म सो दरका नोट बोकेर नेपाल ल्याउन दिने भनेको थियो, अब प्रतिब्यक्ति त्यही सीमासम्म प्रतिबन्धित भारु नोट साटिदिनुपर्ने अडान नेपाली पक्षले राख्यो ।

भारतको पनि अडान प्रष्ट थियो । भारतीय पक्षले के भन्यो भने ‘भारतीय नागरिकलाई भारतमै हजार र ५ सय दरका कति नोट आफूसँग राख्न पाउने भन्ने सीमा थिएन । यस्तो अवस्थामा पनि हामीले ४५ सयसम्म मात्रै सो दरका नोट साट्न पाउने ब्यवस्था गरेका छौं, भारतीय नागरिकले पाए सरह सुबिधा दिन सक्छौं, त्यो भन्दा बढी दिन सकिँदैन ।’

भारु नोटमाथिको प्रतिबन्ध अचानक भएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत कात्तिकको तेस्रो सातातिर अचानक यस्तो घोषणा गरेका थिए । सो घोषणा पछि भारतीय नागरिकले आफूसँग भएका हजार र ५ सय दरका ४५ सयसम्मका नोट मात्रै साट्न पाएका छन् ।

कसरी आएको थियो २५ हजारको सीमा ?
कानुनी रुपमा भन्ने हो भने नेपाली नागरिकले नेपालमा नेपाली बाहेकका मुद्राको प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । नेपाली नागरिकले नेपालमा कारोबार गर्दा नेपाली बाहेकका मुद्राको कारोबार गरेको पाइए सो कार्य कानुनी रुपमा दण्डनीय हुन्छ ।

तर ब्यवहार फरक छ । कानुनी रुपमा गर्न नहुने कार्य भएपनि भारतीय मुद्राको प्रयोग गरेर नेपालमा पनि कारोबार भइरहेको छ । सानो परिमाणमा भएपनि नागरिकस्तरमा सब्जी किन्दा, गाडी भाडा तिर्दा, कपडा खरिद गर्दा तथा विद्यालयको शुल्क वा चन्दा प्रदान गर्दा पनि भारुको लेनदेन भइरहेको छ । यस्तो कारोबारमा भारु नोट दिनेले पनि अप्ठेरो मान्दैन र लिनेले पनि संकोच मान्दैन ।

नेपाल र भारत दुबै देशमा हिन्दु धर्मावलम्बीहरुको वाहुल्यता छ । धेरै नेपालीहरु चारधाम घुम्न भारत जान्छन् भने ठूलो संख्यामा भारतीयहरु पशुपतिनाथको दर्शन गर्न नेपाल आउँछन् । बुद्ध जन्मेको पवित्रस्थल लुम्बिनी नेपालमा छ भने बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गरेको ठाउ बोधगया भारतमा पर्छ ।

नेपाल भारतबीच खुल्ला सीमाना छ । भाषिक निकटता छ । बैबाहिक नाता सम्बन्ध छ । सास्कृतिक र साम्प्रदायिक एकरुपता छ । ठूलो संख्यामा नेपाली र भारतीयहरु पेशा ब्यवसाय र रोजगारीको सिलशिलामा एक अर्काे देशमा निर्वाध आवत जावत गरिरहेका हुन्छन् ।

यसैको सिलशिलामा नगदको आवश्यकता पर्छ । दुबै देशमा नगद कारोबारको मात्रा अत्याधिक छ । तर भारतको राजस्व विभागले नेपालमा आउँदा वा नेपालवाट फर्कदा कुनै पनि देशका नागरिकले हजार र ५ सय दरको नोट ल्याउन लैजान नपाउने ब्यवस्था गरेको थियो । उसको यो चिन्ता नक्कली भारु नोटको कारण थियो ।

ठूलो दरको नोट बोक्न नपाइने हुदाँ दुबै देशका नागरिकलाई अप्ठेरो भएको थियो । यो अप्ठेरो फुकाउन भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले आरबिआइलाई १० पटक जति त हजार र ५ सय दरका नोट ल्याउन लैजान पाउने ब्यवस्था मिलाउन पत्राचारै गरेको थियो । यसैको पृष्ठभूमीमा सो दरका २५ हजारसम्म नोट नेपाल ल्याउन लैजान पाइने ब्यवस्था भएको थियो ।

कति होलान् त नेपालमा हजार र ५ सयका भारु ?
धेरै नहुन सक्छन् । किन भने एक जना नेपाली वा भारतीयले नेपालमा सो दरका नोट बोकेर ल्याउन पाउने सीमा भनेकै २५ हजार हो । यो खुलेको पनि सन् २०१५ पछि मात्रै हो । अर्थात २ बर्ष मात्रै भयो ।

भारतमा गएर बन्द ब्यापार वा उद्योग ब्यवसाय गरेको धनी नेपालीले त्यहाँ कमाएको सम्पत्तिबाट ठूलो परिमाणमा हजार र ५ सय दरको भारु नोट नेपाल भित्र्याएको हुँदैन । किन भने पहिलो कुरा त एक जनाले ल्याउन पाउने सीमा नै २५ हजार हो भने दोस्रो कुरा झोलामा वा बोरामा हालेर भारु नोट नेपाल ल्याएको हुदैन । बैंकिङ प्रणालीबाट ल्याएको हुन्छ । ब्यक्तिले ल्याएको पैसा आफ्नो परिवारको दैनिकी ब्यवस्थापनको लागि तत्कालै खर्च गरिसकेको पनि हुन्छ ।

अब के हुदैछ ?
भारतीय पक्षले ४५ सयसम्म साट्दा हुने भए यो साताभित्रमा खबर गरिसक्न भनेको छ । प्रतिब्यक्ति ४५ सयसम्म भए पनि साट्दा हुन्छ भन्ने निकाय वा ब्यक्ति नभेट्दा नेपाली पक्ष अन्योलमा परेको छ ।

अर्थमन्त्री महराले भारतीय पक्षसँग छलफलमा सहभागी नेपाली अधिकारीलाई प्रतिब्यक्ति २५ हजारभन्दा कममा सहमत नहुन पटक पटक निर्देशन दिएका थिए । अर्थमन्त्रीको यही निर्देशनका कारण नेपाली पक्ष असजिलो अबस्थामा पुगेको हो ।

शिवाकोटी संयोकत्वको टोलीले भारतीय पक्षसँग भएको सबै बिषय समेटेर अर्थमन्त्री महरालाई टिपोट बुझाउने भएको छ । अर्थमन्त्रालय वा प्रधानमन्त्रीले नै प्रतिब्यक्ति ४५ सयसम्म भएपनि साट्दा हुन्छ नभनेसम्म अब प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन । यो निर्णय पनि यही साताभित्रमा भइसक्नु पर्नेछ ।

गर्नु के पथ्र्यो ?
नोट सटही सीमाको बिषयमा अर्थमन्त्री महराको भूमिका कमजोर देखियोे । उनकै पार्टीले भन्ने गरेको ‘प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्दै थप उपलब्धीको लागि संघर्ष’ गर्ने रणनीति अख्तियार गरिएको भए जनताले राहत पाउने थिए ।

किन भने प्रतिब्यक्ति २५ हजारकै सीमाको लागि अडान राख्न नेपाली पक्षसँग कमजोर आधार छ । राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म आरबिआइबाट हजार र ५ सय दरका भारु नोट ल्याएकै छैन । बाणिज्य बैंकहरुले पनि ल्याएका छैनन् । राष्ट्र बैंकले नेपाली नागरिकलाई पनि हजार र ५ सय दरका नोट बाँडेकै छैन ।

यस्तै नेपाली नागरिकसँग हजार र ५ सय दरका प्रतिबन्धित भारु नोट कति छन् भन्ने तथ्यांक पनि नेपाल सरकारसँग छैन । कति नोट छन् भनेर भारतीय पक्षले सोध्दा पनि भन्न नसक्ने अनि २५ हजारकै रटान रटेर बस्ने ब्यवहारिक कदम होइन ।

यस्तो अवस्थामा भारतले दिएको सुबिधा सीमासम्मको नोट साटिहाल्ने र त्यो सीमा २५ हजार नै पुर्याउनको लागि पहल गरिरहनु पथ्र्यो ।

बरु नेपाली पक्षले अर्काे आधार पेश गर्न सक्थ्यो । त्यो आधार के हो नोट साट्ने प्रक्रिया सहज बनाउन भारतीय पक्षलाई सहमत गराउने । भएका नोट साट्नै नसकिने प्रावधान राखेर सीमा बढाउदैमा फाइदा कम हुन सक्छ ।

अर्थमन्त्रालयले २५ हजार सीमाकै अडान राखेर प्राप्त सुबिधा खेर फाल्न हुँदैन । आगामी शुक्रबारसम्म निर्णय नभएकै आधारमा भारतीय पक्ष नेपालमा भएका नोट साट्न तयार भएन भने ठूलो नोक्सान नेपाली जनताकै हुनेछ । घाटा नेपाललाई नै हुनेछ ।