स्थानीय तहको प्रतिवेदन सरकारलाई हस्तान्तरण

काठमाडौं । स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले सरकारलाई गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को उपस्थितिमा उपप्रधान एवम् संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापालाई आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरे । आयोगले यसअघि पुस २२ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको संख्या सरकारलाई बुझाएको थियो ।

स्थानीय तहको संख्या फागुन २७ गते सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिसकेको छ । प्रतिवेदन हस्तान्तरण समारोहमा प्रधानमन्त्री दाहालले राजनीतिक परिवर्तनलाई संवैधानिक रुपमा संस्थागत गर्न स्थानीय तह महत्वपूर्ण हुने बताए ।

‘स्थानीय तहमा पहिलोपटक अधिकार जाँदैछ, गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या कार्यान्वयनमा गइसकेको छ, स्थानीय तहको संख्या सार्वजनिक भएपछि आँधीबेहरी आउला जस्तो प्रचार भए पनि केही भएन,’ उनले भने ।

दुई दिनभित्र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाई वैशाख ३१ गते घोषणा गरिएको निर्वाचन सफल बनाउन सबै लाग्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री दाहालको जोड थियो ।

कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री थापाले नेपालको संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको व्यवस्था दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट र अग्रगामी भएको बताए ।

‘राजनीतिक सहमति गर्दै आयोगका प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनको चरणमा लगिनेछ, अब स्थानीय जनताले आफ्नो भाग्यको निर्धारण आफैँ गर्नेछन्, मंगलबार ललितपुर महानगरपालिकाको उद्घाटन गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयन सुरु हुनेछ,’ उनले भने ।

आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले संविधानमा काम तल गर्ने र पैसा माथि उठाउने व्यवस्था गरिँदा समस्या हुने बताउदै स्थानीय तहले नै पैसा उठाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको उल्लेख गरे । मुख्यसचिव डा सोमलाल सुवेदीले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सबैको सहयोग आवश्यक भएकामा जोड दिए । रासस