बूढीगण्डकी प्रभावितले पाए ८० लाखसम्म मुआब्जा

गोरखा । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना प्रभावितले न्यूनतम १ लाखदेखि अधित्तम ८० लाख रुपैयाँ सम्म मुआब्जा पाएका छन् । आयोजनाको कारण डुबानमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा जग्गा धनीलाई वितरण सुरु गरेपछि आयोजनाले गति लिन थालेको छ ।

लामो समयदेखि आयोजनाबारे चर्चा भए पनि मुआब्जा वितरण हुन नसक्दा १ हजार २०० मेगावाट क्षमताकोे जलाशयुक्त यस आयोजनाले गति लिन सकेको थिएन ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् निर्माण हुँदा गोरखाका १४ र धादिङका १३ गाविसको करिब ६० हजार रोपनी क्षेत्रफल जग्गा डुबान पर्छ । त्यसमध्ये पहिलो चरणमा गोरखाका घ्याल्चोक, दर्वुङ, भुम्लिचोक गाविसका प्रभावित बासिन्दालाई रकम वितरण सुरु भएको छ ।

मुआब्जा समितिका संयोजक समेत रहेका गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीतेन्द्र बस्नेतका अनुसार घ्यालचोकका १२ र दर्वुङका २० जना प्रभावितको बैंक खातामा बिहीबार मुआब्जा रकम पठाइएको छ । प्रभावित क्षेत्रका तीन गाविसका ७२० जनाले मुआब्जा पाउँ भन्दै बूढीगण्डकी विकास समितिको कार्यालय र मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए ।

घ्यालचोक, भुम्लिचोक र दर्वुङका करिब एक हजारको जग्गा आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने भए पनि सतप्रतिशत प्रभावितले मुआब्जाका लागि निवेदन दिएका छैनन् । मुआब्जा समितिले ४ करोड ७२ लाख ७२१ मुआब्जा रकम वितरण गरिएको जनाएको छ ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माका अनुसार घ्याल्चोकको १९५२४ वर्गमिटर जग्गा र दर्बुङको १८,७५१।८३ वर्गमिटर जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिएको हो । बिहीबार मुआब्जा पाएका प्रभावितले थोरैमा
१ लाख रुपैयाँ र धेरैमा रु ८० लाखसम्म पाएका छन् । आयोजनाको डुबान क्षेत्रका बासिन्दाको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खाता खोज्दै उक्त खातामा मुआब्जा रकम पठाइएको हो । अहिलेसम्म ९६ जनाको शून्य मौज्दातमा खाता खोलिएको शर्माले जानकारी दिए ।
घ्यालचोकको सिउरेनीटारमा रहेको आयोजना विकास समितिको कार्यालयमा मुआब्जा लिने प्रयोजनका लागि निवेदन लिने काम भइरहेको छ ।

आयोजनाको विद्युत् गृह बन्ने स्थान अर्थात तल्लो क्षेत्रका गाविसबाट डुबान पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण सुरु गरिएको हो । सरकारले मुआब्जा वितरणका लागि २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ निकासा गरिदिएपछि मुआब्जा वितरणले गति लिएको हो ।

गोरखाको दोस्रो ठूलो व्यापारिक केन्द्र आरुघाट बजार र धादिङको खहरे बजारको मुआब्जा तोक्न बाँकी छ । गोरखा र धादिङका अन्य क्षेत्रको भने यसअघि नै मुआब्जा रकम तोकिएको थियो । प्रतिरोपनी ५ लाख लाख २५ हजारदेखि ८ लाख ३५ हजारसम्म मुआब्जा दिने गरी मुआब्जा तोकिएको भए पनि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले उचित मुआब्जा नदिएको भन्दै गृह मन्त्रालयमा मुआब्जा पुनरावलोकन गर्न निवेदन दिएपछि त्यसउपर सुनुवाइ भएको छैन ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिका अध्यक्ष तथा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा हरेराम ढकालले मुआब्जा पुनरावलोकनको माग सुनुवाइ नहुँदै मुआब्जा समितिले मुआब्जा वितरणमा हतार गरेको बताए ।
जग्गाको मुआब्जा दिएर मात्रै नपुग्ने भन्दै ढकालले घर, गोठ, रुख, फलफूललगायतको पनि उचित मुआब्जा दिनुपर्ने प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको माग रहेको बताए । रासस