एमाले चुप लागेपछि संविधान संसोधन प्रक्रियामा गयो



काठमाडौं । ‘नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन, २०७३’ माथि विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्को बहुमतले आज स्वीकृत गरेको छ ।

सरकारले गत मङ्सिर १४ गते सो प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरेको थियो । पुस २४ गते होहल्ला र विरोधका बीच व्यवस्थापिका–संसद् बैठकमा पेस गरेको थियो । विपक्षी दल नेकपा एमालेलगायतले संशोधनका विपक्षमा संसद्मा निरन्तर अवरोध गरेकाले त्यसयता त्यसमाथि छलफल हुन सकेको थिएन ।

प्रमुख विपक्षी दल एमालेसहित नौदलीय मोर्चाले आजको बैठकमा ‘मौन विरोध’ गर्ने घोषणा गरेपछि संशोधनका सैद्धान्तिक पक्षमा छलफल सुरु भएको थियो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तीन सांसदको विरोधका बीच सुरु भएको छलफलमा भाग लिँदै तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले संशोधन प्रस्ताव जनहितका खातिर पारित गर्नैपर्ने बताए ।

छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशंकर नायकले विपक्षी दलको विश्वास जित्ने प्रयास भइरहेको बताउँदै अनिर्णयको बन्दीका रुपमा फसेको मुलुकलाई समाधान दिन संविधान संशोधन प्रस्ताव गरिएको स्पष्ट गरे ।

उनले नेपालका सबै वर्ग र क्षेत्रको स्वामित्व सुनिश्चित गर्न र मुलुकलाई आर्थिक सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणको मार्गप्रशस्त गर्ने संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न सबै राजनीतिक दललाई आग्रह गरे ।