बिहार सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई विदेशमा समेत मदिरा पिउन प्रतिबन्ध लगायो



भारतको बिहार राज्यमा मदिरापान निषेध गर्ने कानून अन्तर्गत ९ महिनामा २५ हजारभन्दा बढीलाई जेल हालिएपछि सरकारी कर्मचारीको हकमा नयाँ आदेश जारी गरिएको छ ।

त्यसअन्तर्गत सरकारी अधिकारी वा कर्मचारीले राज्यभित्र वा बाहिर पनि मद्यपान गरेको भेटिएमा संशोधित कानून अन्तर्गत उनीहरुलाईलाई कडा विभागीय कारबाही गरिनेछ ।
न्यायाधीश, न्यायिक अधिकारीहरु र सरकारी कर्मचारीले कुनै पनि समयमा त्यो नियम मिचेमा उनीहरु निलम्बित वा बर्खास्त हुन सक्ने अथवा तलब काटिन सक्ने बताइएको छ ।

राज्यभित्र र बाहिर काम गर्ने सबै सरकारी कर्मचारीलाई यो नियम लागू हुनेछ ।

विरोध
सरकारको त्यो फैसलालाई विपक्षी दल हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष वृष्णि पटेलले हास्यास्पद र अव्यवहारिक भनेका छन् ।

कांग्रेसले सन् १९७० को दशकमा जनसंख्या नियन्त्रण गर्नका लागि राम्रो तर अव्यवहारिक कानून बनाएको सम्झना गराउँदै उनले मद्यपान नियन्त्रणको कानूनले पनि त्यहीं इतिहास दोहोर्याउने बताए ।

बिहारका पूर्व प्रहरी महानिर्देशक डीएन गौतमले पनि त्यो कानून कार्यान्वयन हुनेमा सन्देह व्यक्त गरेका छन् ।

सन्देह
राज्य सरकारलाई कर्मचारीको व्यवहार सम्बन्धी भारतव्यापी नियम संशोधन गर्ने अधिकार नभएको उनी बताउँछन् ।

त्यस्तो कुनै प्रस्ताव सरकारले केन्द्रलाई पठाएको छ कि छैन त्यो स्पष्ट छैन ।
सरकारसंग कानून बनाउने अधिकार छ ।

तथापि यो निर्णयले सरकारले आफ्नो सही उद्देश्य व्यक्त गर्न खोजेको हो वा आफ्नो छवि मात्रै चम्काउन खोजेको हो त्यो स्पष्ट नभएको उनको भनाई छ । बीबीसीबाट साभार