पुनःनिर्माण कोष परिचालन खाका बनाउन समिति

काठमाडौं  । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले पुनःनिर्माण कोष परिचालनको खाका निर्माण गर्न मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको समिति गठन गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा आज बसेको समितिको बैठकले समितिलाई परिचालनको खाका ल्याउन एक हप्ताको समय दिइएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्राडा गोविन्दराज पोखरेलले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए ।  ।

‘प्राधिकरणमा परेका गुनासाको फछ्र्योटका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको छ, जिल्लामा टुङ्गो नलागेका गुनासा प्राधिकरण केन्द्रले हेर्ने र केन्द्रले गरेको निर्णय चित्त नबुझेमा पुनरावेदन समितिमा उजुरी गर्न सकिन्छ, बैठकले एकीकृत बस्तीको खाका बनाउने निर्णय गरेको छ,’ उनले भने ।

जोखिममा रहेका बस्ती स्थानान्तरणको खाका पनि तयार पारिने उनले बताए ।  पुरातात्विक, सांस्कृतिक, धार्मिक र ऐतिहासिक दृष्टिले महत्वपूर्ण सम्पदा ठेक्कामा निर्माण गर्दा प्राचीन मौलिकता हराउन सक्ने गुनासो स्थानीयवासीबाट आएकाले ठेक्का नगर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । इँटालगायत निर्माण सामग्री ल्याउन ठेक्का गर्न सकिने भएकाले मिश्रित कार्यविधि बनाएर सम्पदा पुनःनिर्माणको काम गरिने छ । विशेषज्ञको राय सुझावसहित कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्मा लगिनेछ ।

पुनःनिर्माणका लागि कर्मचारीको अभाव भएको र स्थायी कर्मचारी ल्याउन अप्ठ्यारो भएकाले पुनःनिर्माण आयोजनाका लागि आवश्यक कर्मचारी करारमा लिन सकिने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

पुनःनिर्माणको काम सकिएपछि कर्मचारीलाई बिदा दिने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिनेछ । सर्वेक्षण भइरहेको भूकम्प प्रभावित १७ जिल्लामा पीडितको सूचीअनुसार बढी क्षति भएका स्थानमा कार्यालय स्थापना गर्ने र कम क्षति भएका जिविसमा एकजना समन्वय गर्ने कर्मचारी खटाइने छ ।

भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लाका गाविस सचिवले भत्ताको माग गरेकाले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको काम गरेका दिन खाजा भत्ता दिने सैद्धान्तिक सहमति आजको बैठकले जुटाएको छ । अर्थ मन्त्रालयसँग सल्लाह गरी यससम्बन्धी ठोस निर्णय गरिने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले बताउनुभयो ।

भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा सहयोग गर्ने बाचा गरेका दातृ निकायसँग सम्झौता नगरी आव २०७३/७४ को बजेटमा पुनःनिर्माणको रकम उल्लेख गरिँदा बजेट जुटाउन प्राधिकरणलाई अप्ठ्यारो परेको उहाँले बताउनुभयो ।

भूकम्प प्रभावित सुकुम्बासी र सडक छेउमा बसेकाका विषयमा आजको बैठकले पनि केही निर्णय गरेन ।

समितिका उपाध्यक्ष रहनुभएका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष भीम रावलले बैठकमा पेस भएका कार्यसूची पहिले नै आइसकेकाले ठोस केही नआएको सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिए ।

‘नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पनि पहिलेकाले जसरी नै विभिन्न मन्त्रालयका केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले सहयोग नगरेको, कर्मचारी नभएकोलगायत समस्या ल्याउनुभयो, यसबाट राजनीतिक पूर्वाग्रहले सुशील ज्ञवालीलाई निकालिएको प्रमाणित भयो भनी कुरा राखे,’  उनले भने ।