तपाइको सहकारी छ ? राज्यले बाँड्दैछ २० करोड, लिने भए जानुस् सहकारी विभाग

काठमाडौं । सहकारी संघ र संस्थाहरुलाई राज्यकोषबाट अनुदान बाढ्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । सहकारी संघ र संस्थाहरुलाई मात्रै चालु आर्थिक बर्षमा सरकारले २० करोड रुपैयाँ अनुदान बाढ्न लागेको छ ।

अनुदान बाढ्ने प्रक्रिया सुरु भएको सहकारी विभागका प्रवक्ता नारायण प्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । विभाग र मन्त्रालयले गरी चालु आर्थिक बर्षमा २० करोड रुपैयाँ अनुदान वितरण गरिने उनको भनाइ छ ।

अनुदान वितरण प्रक्रिया अन्तरगत सहकारी विभागले ३५ दिने सुचना प्रकाशित गरेको छ । गत २२ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको अनुदान सुबिधा प्रदान गर्ने निर्देशिकाको आधारमा अनुदान रकम वितरण गर्न लागिएको हो ।

बिभागले गत ७ माघमा ३५ दिने सुचना प्रकाशित गरेको छ । सरकारबाट अनुदान लिन चाहने सहकारी संस्थाहरुले सहकारी विभाग र मन्त्रालयमा प्रश्ताब पेश गर्नुपर्नेछ । मन्त्रालय आफैले पनि सोझै अनुदान वितरण गर्छ ।

कति कति दिइन्छ अनुदान ?
मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको कार्यबिधिका अनुसार सहकारी संघ र संस्थाहरुले बिउ पूँजी र पूँजीगत गरी दुई प्रकारका अनुदान पाउने छन् । यस्तो अनुदानको सीमा प्रत्येक बर्ष प्रदान गरिने रकमको अधिकतम सीमा मन्त्रालय वा विभागको स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रममा ब्यवस्था भए बमोजिमको हुन्छ ।

बिउपूँजी अनुदान एउटा संघ वा संस्थाले साढे ७ लाख रुपैयाँसम्म पाउने छन् । ‘बीउपुँजी अनुदान उपलब्ध गराउँदा संस्थाको प्रत्यक्ष रोजगार पाउने सदस्य संख्याका आधारमा प्रति सदस्य ३० हजार रुपैयाँ वा कुल ७ लाख ५० हजार रुपैयाँमा जुन घटी हुन्छ सो रकमको माथिल्लो सीमा कायम गर्नु पर्नेछ,’ कार्यबिधिमा भनिएको छ ।

तर महिला मात्रै सहभागी भएको सहकारी संघ वा संस्थाले भने ९ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान पाउनेछ । ‘महिला मात्र सम्मिलित संस्थाको हकमा प्रतिसदस्य ४५ हजार रुपैयाँ वा कुल ९ लाख रुपैयाँमा जुन घटी हुन्छ सो रकमको माथिल्लो सीमा कायम गर्नु पर्नेछ,’ निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तो अनुदान प्रत्येक २ बर्ष पछि दिन सकिने ब्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ । ‘एक पटक बीउपुँजी अनुदान उपलब्ध गराइएको संस्थालाई आयोजना विस्तार गरी थप स्वरोजगारी दिलाउने अवस्थामा दुई वर्षपछि बीउपुँजी अनुदान प्रदान गर्न सकिनेछ,’ कार्यबिधिमा ब्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले दिएको अनुदान जे जस्तो कार्यमा पनि खर्चन सक्ने गरी लचिलो ब्यवस्था गरिएको छ । ‘उपलव्ध गराइएको बीउपुँजी अनुदान संस्थाले आफ्नो जगेडा कोषमा राखी आयोजनाको उद्देश्य बमोजिम स्थिर वा कार्यशील पुँजीका साथै व्यवसाय सञ्चालन खर्च व्यहोर्ने गरी उपयोग गर्न सक्नेछ,’ कार्यबिधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

पुँजीगत अनुदान दिनको लागि छुट्टै मापदण्ड बनाइएको छ । दुर्गम क्षेत्रका लागि कुल स्थीर पुँजी आवश्यकताको ८० प्रतिशतसम्म र अन्य क्षेत्रको हकमा कुल स्थीर पुँजी आवश्यकताको ६० प्रतिशतसम्म पूँजीगत अनुदान दिने कार्यविधिमा ब्यवस्था गरिएको छ ।

तर महिलाहरू मात्र सम्मिलित संस्थाद्वारा सञ्चालित आयोजनाको हकमा दुर्गममा ९५ प्रतिशतसम्म र अन्य क्षेत्रमा ७५ प्रतिशतसम्म पुँजीगत अनुदान प्रदान गर्न सकिने ब्यवस्था छ ।

सहकारी संघहरुलाई भने पहुच र शक्तिको आधारमा अनुदान दिने बाटो खुल्ला गरिएको छ । संघहरुलाई दिने रकमको कुनै सीमा नतोकी ‘राष्ट्रिय, केन्द्रीय वा जिल्ला तहका सहकारी संघहरूलाई वार्षिक बजेट र कार्यक्रममा समावेश गरी कार्यक्रम सञ्चालन अनुदान उपलब्ध गराउन सकिनेछ, अनुदानको रकम र प्रयोजन मन्त्रालय वा विभागको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ,’ भनिएको छ ।