राजनीतिले थिचिएको चेम्बर आन्दोलन र महासंघको ५० बर्ष

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ स्थापनाको ५० बर्ष पुगेको छ । ५० बर्षे लामो जीवनमा महासंघले स्थापित गरेको मान्यता खोज्ने हो भने केही पाँइदैन । यस बिचमा महासंघले १७ वटा अध्यक्ष पाइसकेको छ । हरेक व्यक्ति महासंघको राजनीतिमा आए, आफ्नो नामको अगाडी पूर्वअध्यक्ष, उपाध्यक्ष लगायतका पद लगाए, गए ।

यसले चेम्बर आन्दोलनलाई न स्थापित गर्न सक्यो । न नेपालमा औद्योगिक बिस्तारले कुनै रुप ग्रहण गर्न सक्यो । सक्यो त केबल महासंघलाई संस्थागत मगन्तेहरुको रुपमा सरकार र समाजले चित्रणगर्ने वातावरण निर्माण गर्न ।

महासंघ संस्थापक सदस्य मध्येका एक पूर्बअध्यक्ष स्वर्गीय इन्द्रभक्त श्रेष्ठसँगको एक भेटमा उनले भनेका थिए । महासंघले आफ्नो बाटो भुलेको छ, यसलाई सही ठाँउमा ल्याउन अप्रिय निर्णय गर्नुपर्छ, त्यो निर्णय लिन सक्ने मानिस अहिले महासंघको राजनीतिमा छैन । मेरो प्रश्न थियो किन र… ? मेरो प्रश्न सकिन नपाउँदै उनले भने ‘राजनीतिक पार्टीको सदस्यता नलिइ महासंघको नेतृत्वमा पुग्न सकिदै सकिदैन ।’

अर्को प्रसंग पनि यहाँ जोड्दा उपयुक्त होला । मेरो एकजना मित्र जिल्ला उद्योग बाणिज्य संघको अध्यक्ष छन् । एक भेटमा मैले उनलाई सोधेको थिएँ, किन जिल्ला उद्योग संघमा अध्यक्ष बन्न मारामार गरेको ? उनको सहज उत्तर थियो । जिल्लामा कुनै एउटा राजनीतिक पार्टीको भन्दा संघको अध्यक्ष शक्तिशाली हुन्छ, अनि किन मारामार नगर्नु त । फेरी जिल्लामा जुन पार्टीको संगठन बलियो हुन्छ, अध्यक्ष त्यसैले जित्ने हो ।’

उनको यो उत्तरबाट मैले बुझेको कुरा के हो भने, ‘राजनीतिक दलको झण्डा नबोकिकन जिल्ला उद्योग बाणिज्य संघमा सदस्य समेत बन्न मुस्किल छ । यसले नै हो, जिल्ला उद्योग बाणिज्य संघको काम बिर्सेर राजनीतिक थलोको रुपमा विकास गरेको । जसको प्रभाव महासंघमा समेत पर्दै आएको छ ।

स्थानीय निर्वाचन भएको भए दलीय कार्यकर्ता पार्टीको चुनाबमा लाग्थे । ब्यवसायीको निर्वाचन उनीहरुका लागि त्यति चासोको बिषय बन्दैनथ्यो । चुनाबमा रमाउने राजनीतिक कार्यकर्ता अहिले जिल्ला उद्योग बाणिज्य संघकै निर्वाचनमा भुलेर पनि चित्त बुझाइ रहेका छन् ।

जिल्ला संघ स्थापनाको उद्देश्य जिल्लामा औद्योगिक र ब्यवसायीक बातारण निर्माण गदै उद्याशीलता बोकेका व्यक्तिहरुलाई उद्यमी बन्न प्रेरित गर्ने, जिल्लाका सम्भाव्यता अध्यन गर्ने, व्यवसायीको समस्या समाधानमा लाग्ने, राज्यका सम्बन्धीत स्थानीय निकायलाई व्यवसायमैत्री बनाउँन पहलगर्ने जस्ता भएपनि ती संघहरुले यी कुनै काम गरिरहेका छैनन् । उनीहरुको काम राजनीतिक दलको स्वर्थ अनुकुल चल्नुमात्र रहेको छ । यसो हुनुको मुख्य कारण वास्तबिक ब्यवासायी महासंघको वा जिल्ला संघको नेतृत्वमा आउन नसक्नुले हो ।

राजनीतिक पार्टीसँग नजिक भएकै कारणले मात्रै संघको नेतृत्वमा आउने परिपाटी रहेसम्म जिल्लाको व्यवसायीक विकासमा संघको भूमिका रहन सक्दैन । अझ यसरी आएका राजनीतिक उद्योगीले केन्द्रीयस्तरमा महासंघको संरचनालाई समेत खलबल्याउने प्रयत्न गरेका छन् ।

तर महासंघको केन्द्रीयस्तरमा यस्ता राजनीतिक ब्यवसायी हाबी हुन सकेका छैनन् । यो महासंघको लागि राम्रो कुरा हो । महासंघको कुलमतको ५० प्रतिशत हिस्सा जिल्ला नगर उद्योग बाणिज्य संघहरुको छ । जिल्लाले चाहेको व्यक्तिलाई सहजै अध्यक्ष बनाउँन सक्छ । तर संघको जिल्ला नेताहरु राजनीतिक दलमा विभाजित हुँदा केन्द्रमा उनीहरुको प्रभाब कम छ । वास्तविक ब्यवासयी चुनाब जितेर केन्द्रमा आउने गरेको छ ।

जिल्लास्तरमा दलीय हस्तक्षेप हुनुको पछाडी लामो समयदेखि स्थानीय निर्वाचन नहुनुलाई कारक मान्न सकिन्छ । स्थानीय निर्वाचन भएको भए दलीय कार्यकर्ता पार्टीको चुनाबमा लाग्थे । ब्यवसायीको निर्वाचन उनीहरुका लागि त्यति चासोको बिषय बन्दैनथ्यो । चुनाबमा रमाउने राजनीतिक कार्यकर्ता अहिले जिल्ला उद्योग बाणिज्य संघकै निर्वाचनमा भुलेर पनि चित्त बुझाइ रहेका छन् ।

महासंघले आफुलाई संघीय संरचानामा लगिसकेको छ । प्रदेशमा बन्ने संघको निर्वाचन भोलिका दिनमा हेर्न लायक हुनेछ । के प्रदेश संघको चुनावमा व्यवसायिक व्यक्ति निर्वाचित भएर आउन सक्छ ? अनि उसले गर्नुपर्ने काम व्यवसायीको हित र संरक्षणमा गर्न सक्छ ? यो अहिलेको महासंघको मुख्य चुनौति हो ।

अबको बाटो
महासंघ उद्योगी व्यवसायीको साझा संस्थाको रुपमा धेरैले स्वीकारी सकेका छन् । महासंघको उद्देश्य नेपालमा उद्योग व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणमा लाग्नु हुने छ । त्यसकालागि लड्ने राजनीतिक दलहरुसँगै हो । राजनीतिक दलको स्वार्थ बोकेर महासंघको राजनीतिमा आउने व्यक्तिले आफ्ना नेतासँग लड्न सक्दैन । त्यसैले महासंघमा आउने व्यक्ति विशुद्ध गैह्रराजनीतिक हुनु पर्छ । उसमा भएको व्यवसायिक क्षमता राज्य संचालक कहाँ पुर्याउन सक्नु पर्छ । त्यसले नेपालको आर्थिक विकासमा एउटा बाटो पहिल्याउन सक्छ ।

अहिलेको रफ्तारमा महासंघमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्ने र बढाउने काम गरियो भने महासंघको क्रियाकलाप राजनीतिक दलकोभन्दा फरक हुन सक्दैन । जसको परिणाम निजी क्षेत्रप्रति हेर्ने दृष्टीकोण अहिलेको भन्दापनि निष्कृट हुन सक्छ ।