सिल नखोली ६ करोडसम्मको डिल, ६ महिनामा कर्मचारीले उठाए ७ अर्ब घुस




काठमाडौं । केही हप्ताअघि राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले काठमाडौंको एक व्यापारिक प्रतिष्ठानमा छापा मार्यो । टोलीले प्रतिष्ठानका सम्पूर्ण कागजातहरु सिल गरेर लग्यो ।

केही दिनपछि ती ब्यवसायीलाई विभागमा बोलाइयो । बोलाएको समयमै ती व्यापारी विभागमा उपस्थित भए । तर, कसैले पनि भेट नदिएपछि उनी निराश भएर फर्किए ।

अर्को दिन फेरि उनी राजस्व कार्यालय गए । ठूलो प्रयासपछि उनले प्रतिष्ठानमा आएर छापा मार्ने अनुसन्धान अधिकृतसँग भेट गर्ने अवसर पाए ।

भेटमा राता राता आँखा पार्दै ती अनुसन्धान अधिकृतले भने, ‘आउनु भो ?’

‘आउनै पर्यो नि हजुर,’ व्यापारीले भने ।

टेवलमाथि खुट्टा राख्दै राजस्वका अनुसन्धान अधिकृतले भने– ‘१ करोड रुपैयाँ दिनुहोस्, सिल नखोली कागजपत्र फिर्ता लैजान सक्नुहुन्छ ।’

अनुसन्धान अधिकृतले आफूसँग पकेटमारलाई जस्तो व्यवहार गरेको ब्यवसायीले क्लिकमाण्डूलाई सुनाए ।

ब्यवसायीलाई एकछिन उभिँदै गर्नुहोस् भनेर ती अधिकृत घरमा श्रीमतीलाई फोन गर्न थाले । उनी करिब २० मिनेट श्रीमतीसँगको फोनमा व्यस्त भए ।

‘मैले केही गल्ती गरेको भए कानूनी रुपमा कारबाही गर्नुहोस् । गल्ती गरेको प्रमाणित नै नभई किन अपराधीको जस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ ?’ ती ब्यवसायीले राजस्व अनुसन्धान विभागका कर्मचारीलाई भनेको बाक्य हो यो ।

ब्यवसायीले गरेको प्रश्नको जवाफमा राजस्वका कर्मचारीले भने ‘बिचार पुर्याएर बोल्नुहोस्, तपाईँका सम्पूर्ण कागजात मसँग छन् ।’

राजस्वका कर्मचारीले त्यस्तो जवाफ सुनेपछि ब्यवसायीले भने,– ‘मेरै अगाडि सिल खोल्नुहोस्, गल्ती भए कानूनी सजाय भोग्न तयार छु ।’

करिब ६/७ महिना अघिदेखि अख्तियार दुरुपयोगका अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको संरक्षणमा सुरु भएको राजस्व आतंक अहिले अझ मौलाएको छ ।

‘सिल खोल्यो भने तपाईँलाई धेरै अफ्ठ्यारो हुनसक्छ । तपाईँ राजस्व विभागसँग निहुँ खोजेर कतिञ्जेल टिक्न सक्नुहुन्छ ?’ विभागका ती कर्मचारीले प्रश्न गरे ।

‘मैले निहुँ खोजेको होइन हजुर, वास्तविकता भनेको हुँ, हजुरहरुसँग म कहाँ निहुँ खोज्न सक्छु र ?’ व्यापारी भने ।

त्यसपछि टेवलमाथि खुट्टा राख्दै राजस्वका अनुसन्धान अधिकृतले भने– ‘१ करोड रुपैयाँ दिनुहोस्, सिल नखोली कागजपत्र फिर्ता लैजान सक्नुहुन्छ ।’

‘यसरी मिल्छ र हजुर ?’ व्यापारीले प्रश्न गरे ।

‘मैले भनेपछि मिलिहाल्छ नि, मैले भनेको मान्नुभयो भने त्यसैमा तपाईँको हित छ ।’ कर्मचारीले अझ थपे ‘रकम ल्याउँदा नगदमै ल्याउनु होला ।’

पर्सिपल्ट ती व्यापारी १ करोड रुपैयाँ नगद लिएर राजस्व कार्यालय पुगे । उनले नगदै बुझाए ।

तर, विभागका कर्मचारीले व्यापारीलाई १० लाख रुपैयाँको मात्रै बिल दिए । बिल गोजीमा हालेर सिल नै नखोलेको कागजात लिएर व्यापारी फर्किए ।

यो त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो । राजस्व अनुसन्धान विभागका कर्मचारीले छापा हान्ने बहानामा यसरी नै उद्योगी/व्यापारीहरुसँग करोडौंको बार्गेनिङ गरिरहेका हुन्छन् ।

करिब ६/७ महिना अघिदेखि अख्तियार दुरुपयोगका अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको संरक्षणमा सुरु भएको राजस्व आतंक अहिले अझ मौलाएको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

‘पहिला लोकमानको निर्देशनमा विभागका कर्मचारीहरुले व्यापारिक प्रतिष्ठानमा छापा हानेर व्यापारीसँग बार्गेनिङ गर्थे । अहिले लोकमान निलम्बनमा परिसकेका छन् । तर, व्यापारीसँग बार्गेनिङ गर्ने प्रवृत्ति अझ मौलाएको छ ,’ एक ब्यवसायीले भने ।

राजस्वका कर्मचारीले छापामार शैलीमा छापा मार्ने र सीधै यति चाहिन्छ, उति चाहिन्छ भनेर घुस माग्ने गरेको पीडित व्यवसायी बताउँछन् ।

‘अनुसन्धानको नाममा कागजपत्र सिल गरेर लान्छन्, अनि सिलै नखोली न्यूनतम ५० लाखदेखि अधिकतम ६ करोड रुपैयाँसम्म घुस मागेको गुनासोहरु आइरहेका छन्,’ व्यवसायिक संगठनका एक अधिकारी भन्छन् ।

यसरी उद्योगी/व्यापारीहरुले गुनासो गर्न थालेपछि व्यवसायिक संगठनका प्रतिनिधिले विभागका महानिर्देशक र राजस्व सचिवलाई भेटेर गुनासो सुनाउँदा उनीहरुले ‘यस्तो त हुनु नपर्ने हो’ भन्ने जवाफ दिएको ब्यवसायीको भनाइ छ ।

उद्योग प्रतिष्ठानमा छापा मारेर उद्योगी/व्यापारीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न विभागका अनुन्धान अधिकृतलाई कुनै प्रमाण चाहिँदैन । जसले उनीहरुलाई गैरजिम्मेवार र भ्रष्ट बनाएको छ ।

ब्यवसायीका अनुसार पछिल्लो २ महिनामा राजस्वका कर्मचारीको आतंक अत्याधिक बढेको छ । २ महिनाको अवधिमा करिब ४ अर्ब रुपैयाँ घुस खुवाउनु परेको छ । पछिल्लो ६ महिनाको घुसको हिसाब गर्ने हो भने त ६/७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको उनले सुनाए ।

‘कुल कारोबारको ३/४ प्रतिशत रकम राजस्वका कर्मचारीलाई घुस खुवाउन खर्च हुन थालेको छ,’ ती अधिकारीले सुनाए ।

यसरी घुस उठाएको रकम हुण्डीमार्फत बिदेशिएको हुँदा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव हुन मद्दत गरेको व्यवसायीको तर्क छ ।

‘उद्योग प्रतिष्ठानमा छापा मारेर उद्योगी/व्यापारीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न विभागका अनुन्धान अधिकृतलाई कुनै प्रमाण चाहिँदैन । जसले उनीहरुलाई गैरजिम्मेवार र भ्रष्ट बनाएको छ,’ ब्यवसायीको सामुहिक गुनासो छ ।

जबसम्म राजस्व विभागले दायर गरेको मुद्दामा जाँदा व्यापारीले ५० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था हुन्छ तबसम्म राजस्वका कर्मचारीहरुको आतंक नरोकिने उनीहरुको भनाई छ ।

यसैबीच यतिबेला काठमाडौंबाट राजस्व विभागको एक टोली बिराटनगर पुगेको छ । सो टोलीले केही उद्योगमा राजस्व छलेको शंकमा छापा मारी कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ ।

तर, कुन-कुन उद्योग तथा कम्पनीमा छापा मारियो र कति परिणामको राजस्व छली गरेको भन्ने बारे विभागले गोप्य नै राखेको छ ।

‘विवरण सार्वजानिक नगर्नुको अर्थ बार्गेनिङ हो,’ ती अर्का एक ब्यवसायीले भने ।