नियमावली विपरित सान्जेनले अघि बढायो सेयर निष्कासनको प्रक्रिया




काठमाडौं । सान्जेन जलविद्युत आयोजनाले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली विपरित सेयर निष्कासनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । नियमावलीमा ऋण दिने कम्पनीले सेयर नपाउने ब्यवस्था गरिएको भएपनि सान्जेनले सो विपरितको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

सान्जेनले आइतबार नागरिक लगानी कोषसँग सेयर निष्कासन गर्ने सम्बन्धि सम्झौता गरेको छ । सो सम्झौतामा कोषले विक्री प्रबन्धकको जिम्मेबारी निर्वाह गर्ने भनिएको छ । सान्जेनले पहिलो चरणमा ऋण दिने संस्था (कर्मचारी संचय कोष) का कर्मचारीका लागि छुट्टयाइएको १ प्रतिशत, तथा संस्थापक सेयरधनी संस्थाका कर्मचारीको लागि ३.५ प्रतिशत र ऋण दिने संस्था (कर्मचारी संचयकोष) का संचयकर्तालाई छुट्टयाइएको १९.५ प्रतिशत सेयर दिने तयारी गरेको हो ।

सान्जेनले अहिले ८७ लाख ६० हजार कित्ता सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो ।

पूँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले हालै कार्यान्वयनमा ल्याएको नियमावलीमा ऋण दिने संस्था, त्यसका कर्मचारी र संचयकर्तालाई सेयर दिन नपाइने व्यवस्था छ । बोर्डले नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याउनु अघि नै सम्झौता भइसकेको विषय भएकोले पुरानै व्यवस्था अनुसार सेयर निष्कासनको गृहकार्य थालिएको सान्जेन जलविद्युत आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

‘कर्मचारी संचयकोषका कर्मचारी र संचयकर्तालाई सेयर दिने सम्बन्धि सम्झौता ऋण लगानी गर्ने समय (२०६८ साल) मा भएको हो, अहिले आएको नियमावलीले पुरानो सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न बाधा गर्दैन, यसैकारण पुरानै व्यवस्था अनुसार सेयर निष्कासनको प्रक्रिया अगाडि बढाएका हौं,’ आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

कर्मचारी संचय कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद आचार्य पनि पहिलाको व्यवस्था अनुसार सम्झौता भएको र सम्झौता अनुसार सेयर निष्कासन गर्न पाउनु पर्ने बताउँछन् ।

‘नियमावली आउनु अघि नै भएको सम्झौता अनुसार कोषले, कोषका कर्मचारीले र कोषका संचयकर्ताले सेयर पाउनु पर्छ, हामी बोर्डलाई पनि यस्तो अनुरोध गर्छौं,’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आचार्यले भने ।

धितोपत्र बोर्डले भने औपचारिक रुपमा जानकारी प्राप्त भएपछि मात्रै यसको टुंगो लाग्ने बताएको छ । बोर्डलाई औपचारिक रुपमा यसको जानकारी नभएको र आएपछि मात्रै टुंगो लाग्ने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीले बताए ।

‘हामीलाई औपचारिक जानकारी प्राप्त भएको छैन, बोर्डमा आएपछि हेरेर निर्णय दिन्छौं,’ बोर्डका प्रवक्ता समेत रहेका कार्यकारी निर्देशक गिरीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

पूरानो व्यवस्था अनुसार सान्जेनलाई सेयर निष्कासन गर्न नदिएको अवस्थामा उसको प्रबन्ध पत्र नै संसोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । सान्जेनको प्रबन्ध पत्र संसोधन गर्न समेत कर्मचारी संचय कोषको अनुमति चाहिने व्यवस्था गरिएको सान्जेनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

पुरानै व्यवस्था अनुसार सान्जेनलाई सेयर निष्कासन गर्न दिए धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली नै संसोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको नियमावलीमा यसअघि सम्झौता भइसकेका कम्पनीले पनि त्यसरी सेयर निष्कासन गर्न पाइने व्यवस्था छैन ।