प्रशारण लाइनमा स्थानीयको अवरोध, पहिला तय भएको मुआब्जा दर कम भएको भन्दै आन्दोलन




बारा । नेपाल भारत ४ सय केभी (हेटौडा, ढल्केबर—सुनसरी भोक्राहा) विद्युत प्रशारण लाइन अन्तरगत मकवानपुरको छतिवन गाविसमा भइरहेको टावर निर्माण दुई सातादेखि रोकिएको छ ।

प्रशारण लाइनको टावर फाउण्डेशन र तार मुनि पर्ने ऐलानी र नम्बरी जग्गाधनीले काठमाण्डौं निजगढ दु्रतमार्गको ट्याक खन्दा तीन बर्षअघि पाए सरहको मुअब्जा पाउनु पर्ने भन्दै छतिवन, हटिया र हर्नामाढीका स्थानीयले अवरोध गरेपछि निर्माण कार्य रोकिएको हो ।

‘प्रमुख जिल्ला अधिकारी र ठेकेदारका मान्छेले अहिले काम शुरु गर्न दिनुस्, अध्ययन गरेर पछि निर्णय गरौला भनेका थिए, तर पटकपटक भेट्दा अहिलेसम्म कसैले पनि वास्ता नगरेपछि आन्दोलनको विकल्प रहेन,’ संयोजक चौलागाईले भने ।

‘फास्टट्रयाकले दिए अनुसारको मुअब्जा नपाएसम्म काम अघि बढ्न दिदैनौं भनेका छन, दिनहुँ आएर हुलहुज्जत गरेपछि काम छोड्न बाध्य हुनु पर्यो,’ टावर निर्माणको ठेक्का लिएको भारतीय कम्पनी एन्जेलिक्यु इन्टरनेशनल लिमिटेडका उत्तम जोसीले भने ।

स्थानीयले फास्टट्रयाकले दिए जस्तै ऐलानी जमिनको पनि ६६ प्रतिशत रकम मुअब्जा माग गरेको उनले बताए । प्राधिकरणले स्थानीयस्तरमा रहेको मुअब्जा निर्धारण समितिको सिफारिसमा टावरले ओगटेको नम्बरीको शत प्रतिशत, तार मुनी र ऐलानीको टावरमा २५ प्रतिशतसम्म मात्र मुअब्जा उपलव्ध गराउदै आएको छ ।

तर सो प्रावधान विपरित स्थानीयले बढी रकम माग गरेकोले समस्या देखिएको उनले बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको मुअब्जा निर्धारण समितिको निर्णय अनुसार दु्रतमार्ग निर्माण आयोजनाले ३ बर्षअघि यस क्षेत्रमा नम्बरी जमिनको प्रतिकठ्ठा ४ लाख र ऐलानीको २ लाख ७२ हजार रुपैयाका दरले मुअब्जा प्रदान गरेको थियो ।

‘काम रोकिएको दुई हप्ता भन्दा बढी भइसक्यो, समय र लागत दुबै बढेको छ, समस्या समाधानमा खास प्रयास हुन सकेको छैन,’ कम्पनीका एक कर्मचारीले भने ।

अघिल्लो बर्ष बिना अवरोध काम अघि बढाउन सहमत भएका जग्गाधनीले प्रसारण लाइनको फाउण्डेन तयार भए लगत्तै टावर इरेक्शन (पोल जडान) कार्यमा अवरोध सिर्जना गरेका हुन । कम्पनीले जिल्लाको चुरियामाई, हटिया र हर्नामाढीमा पोल जडानको कामसमेत पूरा गरिसकेको छ ।

छतिवन गाविसको आवादी क्षेत्रमा परेका साना ठूला गरी ९ टावर मध्ये ७ को मात्र फाउण्डेशन सम्पन्न भएको छ । एउटा एपी (ठुलो) टावरको फाउण्डेशनमा २ कठ्ठा र सस्पेन्सन (सानो) टावरले डेढ कठ्ठासम्म जमिन ओगटने गर्छ ।

‘नम्बरी एलानी यकिन गरी फास्टट्रयामा पाए सरह मुअब्जा नदिएसम्म काम अघि बढन दिदैनौं, एउटै प्रकृतिको जमिनमा घटी बढी मुअब्जा स्वीकार्न सकिदैन,’ संघर्ष समितिका संयोजक कृष्णप्रसाद चौलागाईले भने ।

उनले रकम उपलव्ध गराउन नसके जमिन सट्टा भर्ना पाउनु पर्ने पनि माग गरेका छन् ।

चौलागाईका अनुसार छतिवन क्षेत्रमा केही स्थानीयले बर्षैदेखि भोग गर्दै आएको र नापी नक्सा समेत भैसकेको तर जग्गाधनी पुर्जा नभएको जमिनमा पनि नम्बरी सरह मुअब्जा उपलव्ध गराउनु पर्नेछ ।

‘प्रमुख जिल्ला अधिकारी र ठेकेदारका मान्छेले अहिले काम शुरु गर्न दिनुस्, अध्ययन गरेर पछि निर्णय गरौला भनेका थिए, तर पटकपटक भेट्दा अहिलेसम्म कसैले पनि वास्ता नगरेपछि आन्दोलनको विकल्प रहेन,’ संयोजक चौलागाईले भने ।

मकवानपूरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण दुवाढी र उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मालाई समेत भेटर पटकपटक माग बारे जानकारी गराएको उनले बताए । माग अनुसारको मुअब्जा नपाउने देखेपछि प्रशारण लाइन प्रभावित जग्गाधनीले भेलामार्फत संघर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलन थालेका हुन् ।

आयोजनाको हटिया र हर्नामाढी क्षेत्रमा भने यसअघि टुड्गिसकेको विवाद पुनः बल्झिएको छ । छतिवन क्षेत्रका स्थानीयले फास्टट्रयाक सरहको माग गरेपछि बढी रकम पाउने आशामा यस क्षेत्रका स्थानीयले पनि २५ प्रतिशत मुअब्जा बुझ्न अस्वीकार गर्दै नक्सांकन नै बदलेर अनेत्रबाट प्रशारण लाइन लैजानु पर्ने नयाँ माग अघि सारेका छन ।

प्राधिकरणले नम्बरीको शत र ऐलानीमा २५ प्रतिशतका दरले दिने मुअब्जा दावी गर्न सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरेपछि थप मुअब्जा रकम र नक्सांकन परिवर्तनको माग राखेर २१ जग्गा धनीलले मुअब्जा बुझ्न अस्वीकार गरेका हुन् ।

मुअब्जा विवादको कारण सो क्षेत्रमा पनि इरेक्शन कार्य अघि बढन सकेको छैन ।

मुअब्जा निर्धारण गर्ने जिम्मा पाएको स्थानीय प्रशासनले असन्तुष्टसँग छलफल र वार्ता गरेर विवाद हल गर्न आवश्यक चासो नदेखाएको ठेकेदार पक्षको गुनासो छ ।

‘काम रोकिएको दुई हप्ता भन्दा बढी भइसक्यो, समय र लागत दुबै बढेको छ, समस्या समाधानमा खास प्रयास हुन सकेको छैन,’ कम्पनीका एक कर्मचारीले भने ।

तत्काल काम सुचारु गर्ने वातावरण नबने आर्थिक नोक्सानीसंगै कम्पनीले निर्धारित समयमा काम सम्पन्न गर्न नसक्ने ती कर्मचारीको भनाइ छ ।

परियोजना अन्तरगत हेटौडाबाट ढल्के हुदै सुनसरीको भोक्राहा प्रशारण लाइन ३ बर्षभित्र पूरा गर्न प्राधिकरणले ०७० सालमा ठेक्का दिएको थियो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण दुवाढी मुअब्जा र अन्य विषयमा देखिएको समस्याको हल खोज्ने प्रयास भइरहेको बताउछन् ।

‘जग्गाको प्रकृति र विवाद अध्ययन गर्न टोली पठाइएको छ, टोलीले प्रतिवेदन बुझाएपछि प्राधिकरण र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर चाढै निर्णयमा पुगिने छ ,’ प्रजिअ दुवाढीले भने । उनले प्रचलित नियम कानुनको परिधि भित्र रहेर समस्याको हल खाजिने पनि जानकारी दिए ।