आस्बामा हामीमाथि अन्याय भयो, धितोपत्र बोर्डले कानुन मिच्योः वित्तीय संस्था संघ

काठमाडौं । फाइनान्स कम्पनीहरुले ‘एप्लिकेसन सर्पो बाइ ब्लक्ड अमाउन्ट (आश्बा)’ प्रणालीमा आफूहरुलाई सहभागी हुन नदिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निष्काशन) सम्बन्धी निर्देशिकामा ‘ग’ बर्गका वित्तीय संस्था (फाइनान्स कम्पनी) लाई सहभागी हुन नदिने ब्यवस्था गरेर आफूहरुलाई अन्याय गरेको कम्पनीहरुको भनाइ छ ।

फाइनान्स कम्पनीहरुको संस्था नेपाल वित्तीय संस्था संघले धितोपत्र बोर्डमा ज्ञापन पत्र बुझाउदै विरोध जनाएको हो ।

बोर्डबाट हाल लागू गरिएको निर्देशिकाको प्रावधानको कारणबाट फाइनान्स कम्पनीका ग्राहक, निक्षेपकर्ता एवं लगानीकर्ता खाता बन्द गरी अन्यत्र पलायन हुनुपर्ने र जसबाट वित्तीय प्रमाणालीमा नै प्रतिकुल प्रभाव पार्ने संघले जनाएको छ ।

‘फाइनान्स कम्पनीको कानूनी हक अधिकारलाई ठाडै कुण्ठीत गर्ने गरी असमान विभेदकारी प्रावधान राखी जारी गरीएको निर्देशिका जारी गरिएको छ, यो ब्यवस्था नेपालको संविधान, राष्ट्र बैंक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन, धितोपत्र सम्बन्धि ऐन र धितोपत्र सम्बन्धि नियामाबली विपरित छ,’ संघले बोर्डलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

कानुनी अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमण गरी लागू गर्ने र कार्यान्वयन गराउँने कार्य बोर्डबाट भएकोले सो बिभेदकारी, असमान एवं गैर कानूनी निर्देशिकाको प्रावधानलाई सच्याएर मात्र कार्यान्वयनमा ल्याउँन संघले अनुरोध पनि गरेको छ ।

बोर्डले आस्बाको निर्देशिका स्वीकृत गर्दा दफा ४(१) (क) मा बाणिज्य बैंक र विकास बैंकलाई मात्रै दरखास्त संकलनको कामका लागि योग्य ठहर गरी फाइनान्स कम्पनीलाई अन्याय गरेको संघको भनाइ छ । कानून बनाउँदा नै मापदण्ड पूरा गर्ने फाइनान्स कम्पनीलाई विभेद गर्नुपर्ने कानूनी आधार नदेखिएको संघले जनाएको छ । यस्तै धितोपत्र सम्बन्धी ऐन र त्यसको नियमावलीले विभेद गरी निर्देशिका बनाई लागू गर्न र कार्यान्वयन गर्न पाउँने कुरालाई कानून र विद्यमान संविधानले छुट नदिएको संघको जिकिर छ ।

धितोपत्र बोर्ड जस्तो स्वायत्त सरकारी निकायले लगानीकर्ताको हक हितका लागि निर्देशिका विनियम बनाउँने अधिकार पाएको भएपनि त्यसरी निर्देशिकाद्धारा मापदण्ड निर्धारण गर्दा काम गर्न सक्ने सक्षम संस्थालाई निषेध हुने गरी मापदण्ड तोक्ने कार्य अनुचित भएको संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले बताए ।

फाइान्स कम्पनीहरुमा लाखौंलाख निक्षेपकर्ता एवं सूचिकृत कम्पनीका लगानीकर्ता ग्राहकहरुको खाता रहेको छ । विगत बिशौ बर्षदेखि फाइनान्स कम्पनीहरुले धितोपत्र खरिद गर्ने ब्यक्ति वा संस्थाको दरखास्त संकलन केन्द्रको कार्य प्रभावकारी रुपले सम्पादन गर्दै आएका छन् ।

लगानीकर्ताले आफ्नो सहजताका लागि खाता खोलि संचालन गर्दै आएका छन् । तर बोर्डबाट हाल लागू गरिएको निर्देशिकाको प्रावधानको कारणबाट फाइनान्स कम्पनीका ग्राहक, निक्षेपकर्ता एवं लगानीकर्ता खाता बन्द गरी अन्यत्र पलायन हुनुपर्ने र जसबाट वित्तीय प्रमाणालीमा नै प्रतिकुल प्रभाव पार्ने संघले जनाएको छ ।

‘वित्तीय संस्थाको नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाहरुको नियमित एवं आकस्मीक निरिक्षण र सुपरिवेक्षण गरी आएको छ । केन्द्रिय बैंकले नै वित्तीय संस्थाले के के काम गर्ने के के नगर्ने भन्ने कुराको निर्धारण गर्ने हो । धितोपत्रको नियमनकारी निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले वित्तीय संस्थाले गर्ने काममा अनुचित वन्देज लगाउँने गरी बैंक वा वित्तीय संस्थाको योग्यता र अयोग्यता निर्धारण गरी निर्देशिका बनाउँने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँने अधिकार राख्दैन,’ संघको भनाइ छ ।

हाल काठमाडौं उपत्यकामा प्रधान कार्यालय भई सञ्चालन भई आएका राष्ट्रिय स्तरका फाइनान्स कम्पनीहरु सो निर्देशिकाको दफा ३ अनुसारको कार्य गर्न सक्षम भई अन्य मापदण्डहरु सबै पूरा गर्न सक्ने हुँदाहुँदै पनि बोर्डबाट दफा ४ मा बाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरुलाई मात्र योग्य हुने गरी निर्देशिकामा प्रावधान राख्ने कार्यबाट आम लगानीकर्ताको हकहित विपरीत भएको संघले उल्लेख गरेको छ ।

धितोपत्र बोर्ड जस्तो स्वायत्त सरकारी निकायले लगानीकर्ताको हक हितका लागि निर्देशिका विनियम बनाउँने अधिकार पाएको भएपनि त्यसरी निर्देशिकाद्धारा मापदण्ड निर्धारण गर्दा काम गर्न सक्ने सक्षम संस्थालाई निषेध हुने गरी मापदण्ड तोक्ने कार्य अनुचित भएको संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले बताए ।

संघले मंगलबार बोर्डमा बुझाएको ज्ञापनपत्रको बोदार्थ अर्थमन्त्रालय, गभर्नरको कार्यालय र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संघलाई पनि दिएको छ ।